जन आणि नागरी सुविधांचे अधिकार कुणाला?
Nagpur ZP पदाधिकारी अन् प्रशासनात जुंपली
Total Views |
तभा वृत्तसेवा
नागपूर,
Nagpur ZP जिल्हा परिषद सदस्यांकडून त्यांच्या सर्कलमधील जनसुविधा आणि नागरी सुविधांचे प्रस्ताव सादर करून ते जिल्हा नियोजन समितीकडे पाठविले जातात. मात्र, हे प्रस्ताव कुणाच्या स्वाक्षरी पाठवायचे? यावरून प्रशासन व पदाधिकार्‍यांत आज चांगलीच जुंपली. त्यामुळे आज झालेल्या जिल्हा परिषदेच्या विशेष सभेत ही जनसुविधांचे प्रस्ताव सीईओऐवजी अध्यक्षांच्या स्वाक्षरीनी पाठविण्याचा ठराव पारित करण्यात आला. Nagpur ZP जिल्हा परिषदेत एकूण 58 सदस्य आहेत. ते आपापल्या सर्कलमधील जनसुविधा आणि नागरी सुविधांच्या कामांचे प्रस्ताव जिल्हा परिषदेत पाठवित असतात. हे प्रस्ताव आतापर्यंत जिल्हा परिषद अध्यक्षांच्या स्वाक्षरीने जिल्हा नियोजन समितीकडे पाठविले जायचे.
Nagpur ZP परंतु, जिल्हा परिषद प्रशासनाने भंडारा जिल्हाधिकार्‍यांना शासनाकडून पाठविलेल्या पत्राचा हवाला देत हे प्रस्ताव जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकार्‍यांच्या स्वाक्षरीने पाठविण्याचा निर्णय घेतला. त्यासाठी जिल्ह्यातील एका वजनदार राजकीय नेत्यांनी अधिकार्‍यांवर दबाव टाकल्याचा आरोप जिल्हा परिषद उपाध्यक्ष तथा बांधकाम सभापती कुंदा राऊत यांनी केला. Nagpur ZP विशेष म्हणजे जिल्हा परिषद प्रशासनाने जनसुविधा आणि नागरी सुविधांचे प्रस्ताव सदस्यांकडून मागविले आहेत. आतापर्यंत 2200 प्रस्ताव प्राप्त झाले असून, जनसुविधांची 31 तर नागरी सुविधांची 15 कोटींची ही कामे आहेत. मात्र, आज झालेल्या जिल्हा परिषदेच्या विशेष सभेत याची तीव्र पडसाद उमटले. अध्यक्षा मुक्ता कोकड्डे यांच्यासह सर्व पदाधिकारी आणि सदस्यांनी यावर आक्षेप घेतला. भंडारा जिल्हाधिकार्‍यांना शासनाने पाठविलेले पत्र ते केवळ त्या जिल्ह्यापुरते मर्यादित आहे.
भंडारा जिल्हा परिषदेचे तत्कालिन उपाध्यक्ष चरण वाघमारे यांनी स्थानिक स्वराज्य संस्थेच्या पदाधिकार्‍यांच्या अधिकाराचे हनन होत असल्याचे सांगत न्यायालयात धाव घेतली होती. जनसुविधा आणि नागरी सुविधांच्या कामांच्या प्रस्तावाला जिल्हा परिषद सभागृहाने मंजुरी दिल्यानंतर त्या कामांस जिल्हा नियोजन समितीने मान्यता द्यावी. Nagpur ZP यात जिप सदस्यांच्या अधिकार्‍यांचे कुठलेही हनन होणार नाही, याची काळजी घ्यावी, असे आदेश हायकोर्टाने दिले आहेत. त्याअनुषंगाने राज्य शासनाने 2015 साली अधिसूचना काढली. त्यात जन आणि नागरी सुविधांची कामे जिल्हा परिषद अध्यक्षांच्या स्वाक्षरीने डीपीसीकडे पाठवावे, असे नमूद आहे. त्यानुसार आज जिल्हा परिषदेच्या विशेष सभेत जन आणि नागरी सुविधांचे प्रस्ताव अध्यक्षांच्या स्वाक्षरीने डीपीसीकडे पाठविण्याचा निर्णय घेण्यात आला.