समान नागरी कायद्याची आवश्यकता

इंग्रज या देशात आले. त्यांनी भारतात असलेले विविध पंथ, संप्रदाय, चालीरीती बघितल्या. त्यानंतर त्यांना असे वाटले की, आपण या देशामध्ये Uniform Civil Law समान नागरी कायदा केला पाहिजे. परंतु लोक आपल्या रीतिरिवाजांना एवढे घट्ट चिकटून बसले होते की, त्यांनी इंग्रजांचा विरोध केला. शेवटी 1860 मध्ये समान नागरी कायदा तर येऊ शकला नाही तरीसुद्धा समान दंड संहिता या देशांमध्ये लागू करण्यात आली. 1946 मध्ये जेव्हा संविधान सभेची निर्मिती करण्यात आली त्यावेळेस डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर यांनी समान नागरी कायदा या देशांमध्ये बनविला गेला पाहिजे यासाठी खूप आग्रह धरला. देश स्वतंत्र झाल्यानंतरसुद्धा त्यांचा हा आग्रह कायम होता. परंतु अनेक मुस्लिम सदस्यांनी याला विरोध केला. काही मुस्लिम सदस्यांनी याचे समर्थनही केले. तरीही समान नागरी कायदा हा मुसलमानांच्या व्यक्तिगत स्वातंत्र्यावर गदा आणेल, शरियतचे पालन मुसलमानांना करता येणार नाही म्हणून अनेक मुस्लिम सदस्य या कायद्याच्या विरोधात राहिले.

 

 

 

1947 पासून या देशांमध्ये काँग्रेसचे राज्य होते. इंग्रजांची नीती जशी फोडा आणि राज्य करा अशा पद्धतीची होती त्याच नीतीचा अवलंब करीत केवळ निवडणुका जिंकण्याकरिता मुसलमानांना तुम्ही अल्पसंख्य आहात, तुम्ही वेगळे आहात अशा पद्धतीची जाणीव त्यांना काँग्रेसने नेहमीच करून दिली. त्यामुळे काँग्रेसने कधीही समान नागरी कायदा अमलात आणण्याचा प्रयत्न केला नाही. 1955-56 मध्ये हिंदू, शीख, बौद्ध, जैन यांच्याकरिता हिंदू कोड बिल पारित झाले. विवाह, घटस्फोट, वारसा, दत्तक इत्यादी गोष्टी कायद्याने करण्याचा मार्ग मोकळा झाला. हिंदू धर्मामध्ये घटस्फोटाला धार्मिक मान्यता नसल्यामुळे हिंदूंना हा कायदेशीर घटस्फोट स्वीकारावा लागला. म्हणजे हिंदू कोड बिल लागू झाल्यानंतर हिंदूंच्या अनेक चालीरीतींना फाटा दिला गेला व त्यांना कायद्याचे अधिपत्य स्वीकारावे लागले. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी जरी बौद्ध धर्मात प्रवेश केला होता तरीही त्यांनी बौद्धांना हिंदू कोड बिल लागू केले. राष्ट्रीय एकात्मतेसाठी त्यांनी केलेला हा प्रयत्न होता. ते म्हणायचे की, कोणत्याही संप्रदायाच्या आधी मानवता ही सर्वप्रथम असायला पाहिजे. ख्रिश्चनांसाठी त्यांचे व्यक्तिगत कायदे होते. पारशी समाजासाठी त्यांचे व्यक्तिगत कायदे होते. मुसलमानांसाठी शरियतचा कायदा होता.

 

 

1985 साली शहाबानो विरुद्ध महंमद अहमद खान असा खटला सर्वोच्च न्यायालयात उभा राहिला. शहाबानो नावाच्या महिलेला तिचा नवरा अहमद खान याने तिच्या पाच मुलांसहित तिला तलाक दिला. शहाबानोच्या समोर आपल्या पाच मुलांचे भरणपोषण करण्याची समस्या निर्माण झाली. शहाबानोने कोर्टाचे दरवाजे ठोठावले. सर्वोच्च न्यायालयाने शहाबानोच्या बाजूने निकाल दिला व अहमद खानला शहाबानोला पोटगी देण्यासाठी सांगण्यात आले. परंतु अनेक मुस्लिम संघटना व कट्टरवादी मुसलमानांनी याला शरियतवरचा हल्ला अशा पद्धतीने देशामध्ये प्रस्तुत केले. देशामध्ये मोर्चे निघू लागले. सरकार विरोधी वातावरण तापू लागले. मुस्लिम तुष्टीकरणाचे राजकारण करणार्‍या काँग्रेस प्रणीत राजीव गांधी सरकारने संसदेत घटनादुरुस्ती करून मुस्लिम महिला अधिनियम अमलात आणला. सर्वसामान्य महिलांप्रमाणे पोटगी मिळविण्याचा मुस्लिम महिलांचा अधिकार काढून घेण्यात आला. ज्यावेळेस एखाद्या महिलेला तिचा पती फोनवर, व्हॉट्स् अ‍ॅपद्वारे किंवा ई-मेलवर तलाक देतो त्यावेळेस त्या महिलेचे आयुष्य उद्ध्वस्त होते. तिचे वडील, आई, भाऊ, बहीण यांचे आयुष्य बदलून जाते. यातच Uniform Civil Law समान नागरी कायद्याची आवश्यकता लपलेली आहे.

 

 

भारत सरकार विरुद्ध सरला मुद्गल नावाचा खटला असाच प्रसिद्ध आहे. सरला मुद्गल या कल्याणी नावाच्या एका संस्थेच्या प्रमुख होत्या; जी संस्था पीडित महिलांना न्याय देण्यासाठी प्रयास करीत होती. या खटल्यामध्ये मीना माथूर या एक याचिकाकर्त्या होत्या. त्यांचे लग्न 1988 साली जितेंद्र माथुर यांच्यासोबत झाले. परंतु, जितेंद्र माथुर यांनी लग्नानंतर एका मुस्लिम महिलेशी दुसरे लग्न केले व हिंदू कायद्यानुसार आपण दुसरे लग्न करू शकणार नाही म्हणून त्यांनी इस्लाम धर्म स्वीकारला. या खटल्यामध्ये मीना माथुर यांनी सर्वोच्च न्यायालयाला हे सांगितले की, हे धर्म परिवर्तन केवळ दुसरा विवाह करता यावा यासाठी करण्यात आलेले आहे. हा माझ्यावरचा अन्याय आहे. त्यामुळे या दुसर्‍या विवाहाला परवानगी मिळू नये. सर्वोच्च न्यायालयाने मुस्लिम धर्मात प्रवेश करून दुसरा विवाह करणार्‍या लोकांना लगाम लावताना त्यांना सांगितले आहे की, तुमचा पहिला विवाह जोपर्यंत रद्द होत नाही किंवा घटस्फोट होत नाही तोपर्यंत तुम्ही इतर धर्मात प्रवेश करून दुसरा विवाह करू शकणार नाही. मुस्लिम महिलांना एखादा मुलगा किंवा मुलीला दत्तक घेण्याचा अधिकार आज नाही. हिंदू धर्मामधील एखादी महिला असेल व तिला जर मूलबाळ होत नसेल तर ती मूल दत्त घेऊ शकते आणि तिचे जीवन आनंदाने व्यतीत करू शकते. परंतु हा आनंद मुस्लिम महिलांना मिळू शकत नाही. हे कायद्याने केवळ शक्य आहे.

 

 

आजपर्यंत काँग्रेसने कधीही मुसलमानांना समान अधिकार देण्याची गोष्ट केलेली नाही. त्यांनी त्यांना केवळ एकगठ्ठा मतांसाठी वापरून घेतलेले आहे. परंतु आता नरेंद्र मोदी सरकार हे Uniform Civil Law समान नागरी कायदा आणण्याची हिंमत दाखवत आहे. प्रत्येक व्यक्ती तो कोणत्याही धर्माचा असो, त्याच्यासमोर राष्ट्र हे सर्वप्रथम असले पाहिजे. विवाह करण्याचा, घटस्फोट घेण्याचा, दत्तक घेण्याचा अधिकार हिंदू, मुसलमान, ख्रिश्चन यांचा सारखा का नसावा, अशा पद्धतीचा हा विषय आहे. म्हणून सुजाण नागरिकांनी हा विषय समजून घेऊन समाजामध्ये समान नागरी कायद्यासाठी अधिकाधिक प्रबोधन करणे आवश्यक आहे.