डिजिटल अर्थक्रांतीचे कौतुक करताना...!

 

digital-payment आपण सारे रुळलो आहोत म्हणून या गोष्टीचे आपल्याला काही वाटत नाही. आपण साऱ्यांनी जितक्या सहजतेने नोटा-नाण्यांची हाताळणी आणि व्यवहार वर्षानुवर्षे केले, तितक्याच सहजतेने डिजिटल क्रांतीमुळे जन्माला आलेल्या युपीआय (युनिफाईड पेमेंट्स इंटरफेस) सारख्या यंत्रणांचाही स्वीकार केला. digital-payment आता ई-पे, जी-पे वगैरे कितीतरी मार्गांनी आर्थिक व्यवहार करता येतात; तेदेखील आपल्या हातातला मोबाईल वापरून. त्याच्या मागे युपीआयसारखी अद्ययावत यंत्रणा कार्यरत असते. त्यामुळे आता गेली काही वर्षे चहावाला, पाणीपुरीवाला, भाजीवाला, पानवाला यांच्यासह सुपर बाजार आणि तारांकित हॉटेलांमध्येदेखील डिजिटल व्यवहार सहजतेने तसेच सुरक्षित होऊ लागले आहेत. digital-payment प्रवासाची तिकिटे काढण्यासाठी किंवा सिनेमा पाहण्यासाठी आता रांगा लावण्याची गरज राहिलेली नाही. एकेकाळी भारताची जगाच्या इतर भागांतली, विशेषतः प्रगत राष्ट्रांमधील ओळख गारुड्यांचा आणि डोंबाèयांचा देश अशी होती. digital-payment आता त्याची ओळख उदयोन्मुख आर्थिक महासत्ता आणि त्याच्या जोडीला डिजिटल अर्थक्रांतीच्या साथीने अंत्योदय करू पाहणारा देश अशी झालेली आहे.

 

 

 

 

 

digital-payment काल-परवा वोकर विसिंग नावाच्या एका जर्मन मंत्र्याने बंगळुरू शहरात रस्त्यात भाजी वगैरे खरेदी केली आणि युपीआयने विक्रेत्याला त्या सामानाचे पैसे दिले. युपीआय सोपे आणि विश्वासार्ह असून सामान्य लोकही अतिशय सहजतेने त्याचा वापर करतात, हे पाहून त्यांना आश्चर्य वाटले. त्यांनी त्या विषयावर ट्विट केले आणि भारताच्या प्रगतीचे कौतुक केले. मायक्रोसॉफ्टचे संस्थापक बिल गेट्स यांनीही अलिकडच्या त्यांच्या भारत दौऱ्यादरम्यान भारताच्या डिजिटल सिस्टिमची प्रशंसा केली. digital-payment या दोघांसह इतर अनेक लोक या जगात आहेत, ज्यांना भारताचे कौतुक वाटते आणि त्यांनी ते व्यक्त केलेले आहे. युपीआय आता फक्त भारतापुरती मर्यादित असलेली यंत्रणा राहिलेली नाही. इतर अनेक देशांनी त्याचा स्वीकार करणे सुरू केले आहे. भूतानने युपीआयचा स्वीकार केलेला आहे. digital-payment बहरिनला अशी यंत्रणा आपल्या देशात हवी आहे आणि त्यासाठी भारताची साथ हवी आहे. युरोपातील काही देशांनादेखील अशी व्यवस्था उभारायची आहे आणि त्यासाठी ते भारताशी सल्लामसलत करीत आहेत. युपीआय मॉडेलचे अनुकरण करतानाच त्याच्याशी आपल्या देशातील व्यवहार जोडले जावेत आणि त्यातून भारतीयांशी करावयाचा व्यवहार सुलभ व्हावा, असा प्रयत्न अनेक देश करीत आहेत.

 

 

अनेक देशांतील अभ्यासक या विषयावर अधिक संशोधन करीत आहेत. भारतात सध्या एका महिन्यात युपीआय व समकक्ष डिजिटल यंत्रणांच्या आधारे ९०० कोटींच्या वर व्यवहार होतात. digital-payment त्यांची एकत्रित रक्कम लाखो अब्ज रुपयांची असते. याचा अर्थ असा की, दुर्गम, ग्रामीण भागात अद्यापही इंटरनेटचे जाळे पुरेशा प्रमाणात पोहोचले नसले, तरी डिजिटल पेमेंट देणे व स्वीकारणे या गोष्टी बहुतांशी भारतीयांनी स्वीकारलेल्या आहेत. रस्त्यांचे जाळे भारतभर उभारण्याचे काम सध्या वेगाने सुरू आहे. त्यामुळे भारत लवकरच जगातील अग्रगण्य रस्ते नेटवर्क असलेल्या देशांच्या पंक्तीत जाऊन बसेल. त्याच संदर्भासह डिजिटल पेमेंटच्या यंत्रणेचे महत्त्व समजून घेतले पाहिजे. रस्ते चांगले झाले तर प्रवास सुखकर, वेगवान व सुरक्षित होतो. पूर्वी ज्या प्रवासाला १०-१५ तास लागायचे, तो प्रवास आता नव्या अद्ययावत महामार्गांवरून अवघ्या दोन ते चार तासांत होऊ लागला आहे. ही क्रांतीच होय. digital-payment तसेच डिजिटल पेमेंटचे आहे. काश्मिरातून तामिळनाडूत आणि पुडुचेरीहून दिब्रुगडला पैसे पाठवायचे असतील तरी ते सहजपणे जातात. सुरक्षित पोहोचतात. स्थानिक व्यवहारांतील सुलभता हा तर डिजिटल पेमेंट प्रणालीचा फार मोठा फायदा आहे.

 

 

नॅशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडियाने २०१६ मध्ये युपीआयचे लाँqचग केले आणि भारतीयांच्या आर्थिक व्यवहाराच्या पद्धतीमध्ये एक ही यंत्रणा एक गेम चेंजर असल्याचे आता सिद्ध झाले आहे. युपीआयची यशोगाथा केवळ तांत्रिक क्षमतेपुरती मर्यादित नाही. ती त्याच्या सर्वसमावेशकतेमध्येही आहे. digital-payment भौगोलिक आणि भाषिक अडथळे पार करून सर्वांना ही यंत्रणा वापरता येते. भारताच्या डिजिटल पायाभूत सुविधांचा प्रवास जगाच्या नजरेतून सुटलेला नाही. जर्मन मंत्री किंवा बिल गेटस् यांच्याकडून झालेली प्रशंसा ही त्यातली वानगीची उदाहरणे. भारताच्या अनुभवातून शिकून अनेक प्रगत देशांनी त्यांच्या स्वत:च्या डिजिटल आर्थिक व्यवहार प्रणाली सुधारण्याचे आणि त्यांच्या नागरिकांना ती सोय पुरविण्याचे ठरवले आहे. जग हेदेखील पाहते आहे की, भारतात युपीआय हा बहुतेकांच्या दैनंदिन जीवनाचा अविभाज्य घटक बनल्यामुळे आर्थिक समावेशकता वाढीस लागली आहे. समाजातील उपेक्षित घटकांना आता बँकिंग सेवांमध्ये प्रवेश करण्यासाठी आणि औपचारिक अर्थव्यवस्थेत सहभागी होण्याचे अधिकार मिळाले आहेत. digital-payment या सक्षमीकरणात लाखो लोकांना गरिबीतून बाहेर काढण्याची, उद्योजकतेला चालना देण्याची आणि अभूतपूर्व प्रमाणात आर्थिक वाढ करण्याची क्षमता आहे.

 

 

दुसरीकडे पाहिले तर भारतात हेही वास्तव आहे की, ऑनलाईन पेमेंटमध्ये घोटाळे होतात. जामताडासारखी ऑनलाईन लुटीची अनेक केंद्रे भारतात विकसित झालेली आहेत. दिवसभर देशाच्या कुठल्या तरी भागातून आपल्या मोबाईलवर येणारे फ्रॉड कॉल्स ही डोकेदुखी ठरली आहे. त्यांना ब्लॉक करायचे आणि सोडून द्यायचे एवढाच काय तो मार्ग सध्या उपलब्ध आहे. पोलिसांच्या सायबर सेलकडे कितीही तक्रारी केल्या तरी त्याचा फार उपयोग होत नाही. digital-payment त्यामुळे ग्रामीण भागातील अनेकांची फसवणूक होते. त्यांच्या खात्यातील हजारो-लाखो रुपये वळते करून कुणीतरी त्यांना गंडा घालतो. अशा प्रवृत्तींना वठणीवर आणणे कठीण नाही. सरकारने त्यावर विशेष लक्ष दिले पाहिजे. हे प्रकार वाढत राहिले, लोकांची फसवणूक होत राहिली तर डिजिटल व्यवहारांबद्दल नाहक शंका निर्माण होतील आणि या अर्थक्रांतीला खीळ बसेल. भारताच्या डिजिटल आर्थिक व्यवहार क्रांतीने हे दाखवून दिले आहे की, तंत्रज्ञान हे केवळ विकासाचे साधन नसून सामाजिक परिवर्तनाचे उत्प्रेरक आहे. digital-payment काही धोके टाळले तर प्रत्येकाला त्याच्या हक्काचा पैसा सुरक्षितरीत्या मिळणे, त्याची त्याला मोबाईलद्वारे क्षणात माहिती मिळणे ही नवलाई आता सा-यांच्या सरावाची झाली आहे. आता गरज आहे ती या टप्प्यावरून पुढे जाण्याची!

 

 

ऑनलाईन फ्रॉड करून लोकांना फसवणा-यांना जेरबंद करणे हा त्यातला पहिला टप्पा. ज्यांची फसवणूक झाली, त्यांना त्यांचा पैसा मिळवून देणे हा दुसरा टप्पा. हे दोन टप्पे यशस्वी झाले तर आपण चांगल्या पद्धतीने डिजिटल आर्थिक व्यवहारांच्या प्रवासात आणखी वेगाने पुढे जाऊ शकतो. आजही गावांत, शहरांत एकेकटे राहणारे वृद्ध लोक आहेत. digital-payment त्यांना मोबाईल किंवा इंटरनेट व्यवस्थित वापरता येत नाही. त्यांच्यासाठी छोटी-छोटी प्रशिक्षणे आयोजित करून त्यांनाही या क्रांतीच्या प्रवासात सहभागी करून घेतले पाहिजे. digital-payment आर्थिक व्यवहाराचे प्रमाण हे एखाद्या समाजाच्या समृद्धीचे लक्षण असेल तर त्यातील सुरक्षितता हे त्याच्या विश्वासार्हतेचे प्रतीक असते. ती सुरक्षितता सुनिश्चित करण्याचे काम सरकारने सर्वाधिक प्राधान्याने केले पाहिजे. डिजिटल पेमेंट प्रणालीच्या व्यापक स्वीकाराच्या माध्यमातून आजवर जे आपण कमावले, त्याचे चक्र यापुढे कधीही मागे फिरता कामा नये. तसे झाले तर जागतिक अर्थसत्ता म्हणून मानाचे स्थान पटकावण्याची संधी आपल्याला वेळेत घेता येणार नाही. कारण भारतीय अर्थसत्तेचा विकास, विस्तार आणि त्याचे भविष्य आता डिजिटल अर्थव्यवस्थेशी जोडले गेलेले आहे.