ओबीसी व कुणबी संघटनेकडून मुख्यमंत्र्यांना निवेदन

OBC-Kunbi organization मराठा समाजाचे ओबीसीकरण तसेच सरसकट कुणबी प्रमाणपत्र देण्यात येवू नये आणि जातनिहाय जनगणना करण्यात यावी, यासाठी कुणबी व ओबीसी समाज संघटनेच्या वतीने आक्रमक पवित्रा घेत पुढील आंदोलनाची दिशा ठरविण्यासाठी उपविभागीय अधिकारी उत्तम सोडसाम यांच्यामार्फत मुख्यमंत्र्यांना निवेदन पाठविण्यात आले.

 

 

 

यामध्ये बिहारच्या धर्तीवर सर्व जातींची जातनिहाय जनगणना करण्यात यावी, अनुसूचित क्षेत्रात वर्ग 3 व 4 ची 17 संवर्गीय पदे भरताना झालेला अन्याय दूर करावा, ओबीसींसाठी मंजूर केलेली 72 वस्तीगृहे तात्काळ सुरू करून स्वाधार योजना लागू करावे. सरकारी नोकर्‍यांचे कंत्राटीकरण व बाह्य यंत्रणेमार्फत नोकर भरतीचा शासन निर्णय तात्काळ रद्द करावा, ओबीसी विद्यार्थ्यांना फ्रीशीप परदेशी शिष्यवृत्ती महाराष्ट्र राज्य इतर मागासवर्ग वित्त व विकास महामंडळामार्फत शैक्षणिक कर्ज, व्याज परतावा योजना आदीचा लाभ देऊन 8 लाखाची उत्पन्नाची अट रद्द करावी. सारथीच्या माध्यमातून सुरू असलेल्या सर्व योजना महाज्योतीच्या माध्यमातून सुरू कराव्या. OBC-Kunbi organization महाज्योतीला दरवर्षी 1000 कोटीचे अनुदान देण्यात यावे व जिल्हा स्तरावर कार्यालय सुरू करावे. अल्पसंख्यांक संस्थांना आस्थापनेतील रिक्त पद भरतीसाठी देण्यात आलेली सूट बहुजन समाजातील संस्थांना सुद्धा देण्यात यावी आदी मागण्यांचा समावेश आहे. वरील सर्व मागण्यांचा शासनाने सहानुभूतीपूर्वक विचार करून ओबीसी व कुणबी समाजाच्या आरक्षणाला धक्का न लावता मराठा समाजाला स्वातंत्र आरक्षण द्यावे, अन्यथा 5 ऑक्टोबरला जिल्हाधिकारी कार्यालयावर ओबीसी संघटना व कुणबी संघटना मोर्चा काढण्याचा इशाराही देण्यात आला. याप्रसंगी गंगाधर पाल, वैभव भिवापूरे, लोमेश बुरांडे, दिलीप गौरकर, अतुल येलमुले, विठ्ठल चौथाले, अतुल वाकुडकर, शंकर पिपरे, धनराज भगत, अशोक भांडेकर, विवेक कोठारे, हिम्मतराव आभारे, हिराजी गोहणे, बबनराव वडेट्टीवार, वामन कीनेकार, भुवनेश्‍वर चुधरी, प्रमोद भगत, विद्याताई आभारे, दिपा सातपुते, सुचिता कोठारे, संजय कुनघाडकर यासह कुणबी व ओबीसी बांधव उपस्थित होते.