महागाईवरील नियंत्रणासाठी सरकारची उपाययोजना

 

inflation-control-India महागाईवर नियंत्रण मिळविण्यासाठी सरकारकडून उपाययोजना सुरू झाली आहे. त्याचाच एक भाग म्हणून केंद्र सरकारने साखरेचा कोटा जाहीर करण्याचे आदेश व्यापाऱ्यांना दिले आहेत. त्यामुळे व्यापारी, घाऊक व किरकोळ विक्रेत्यांना दर आठवड्याला त्यांच्याकडील साखरेच्या साठ्याची माहिती ईशुगर डॉट एनआयसी इन या पोर्टलवर द्यावी लागणार आहे. inflation-control-India या पोर्टलच्या माध्यमातून ती माहिती अन्न आणि सार्वजनिक वितरण विभागापर्यंत पोहोचणार आहे. यामुळे साखरेच्या किमतीवर नियंत्रण बसेच व साठेबाजीला आळा घातला जाईल, असा दुहेरी उद्देश केंद्र सरकार साध्य करणार आहे. देशातील साखरेच्या किमती नियंत्रणात आणण्यात सरकारला यश मिळाल्याचे अन्न ग्राहक मंत्रालयाने म्हटले आहे. inflation-control-India मात्र, साखरेच्या दराबाबत साठेबाजी आणि अफवा रोखण्यासाठी व्यापाऱ्यांकडील साठा जाहीर करणे आवश्यक झाले आहे. दर आठवड्याला हा साठा जाहीर केल्यास साखरेच्या किमती नियंत्रित ठेवण्यास मदत होणार आहे, असे सरकारचे म्हणणे आहे. असे केल्यास ग्राहकांना परवडणाऱ्या दरात साखर उपलब्ध होण्यास मदत होणार आहे.

 

 

 

 

 

तसेच, साठ्याबाबत माहिती असल्यास त्याचे निरीक्षण करून सरकारला बाजारातील कोणत्याही संभाव्य फेरफाराविरुद्ध कारवाई करणे अधिक सहज होणार आहे. inflation-control-India त्यासाठी व्यापाऱ्यांना आता त्यांच्याकडील साखरेचा साठा जाहीर करणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. तसेच, सरकारने या निर्णयाची अंमलबजावणी अधिक यशस्वीपणे करण्यासाठी नियम मोडणाऱ्यांवर कडक कारवाई करण्याचा इशारादेखील दिला आहे. बाजारातील साखरेचा साठा जाहीर झाल्यावर सरकारला त्याबाबतचा रिअल टाईम डेटा उपलब्ध होणार आहे. नियमांचे पालन न करणाऱ्या साखर कारखानदारांवर कडक कारवाई करण्यात येणार आहे. ऑगस्ट २०२३ अखेर ८३ लाख मेट्रिक टन साखरेचा साठा होता. inflation-control-India ऑक्टोबरपासून गाळप हंगाम सुरू होणार आहे. त्यानंतर देशात साखरेचा मुबलक साठा उपलब्ध असेल. सणासुदीच्या काळात साखरेचा तुटवडा भासणार नाही. दर नियंत्रणासाठी १३ लाख टन साखर खुल्या बाजारात विक्रीसाठी आणली आहे. हे साखरेचे दर स्थिर ठेवण्याच्यादृष्टीने केंद्र सरकारचे आणखी एक महत्त्वाचे पाऊल समजले जात आहे. 

 

 

inflation-control-India आगामी काळात आणखी कोटा जारी केला जाऊ शकतो. त्यामुळे ग्राहकांना योग्य दरात साखर उपलब्ध करून देण्याची तयारी केंद्र सरकारने चालविली आहे. तसेच, आगामी काळात साखरेच्या उत्पादनात घट होेण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे. त्याचे कारण निसर्गाचा लहरीपणा. ऊस उत्पादक राज्यात या वर्षी पावसाने दडी मारली आहे. त्याचा परिणाम ऊस उत्पादनावर होण्याची शक्यता वर्तविली जात आहे. त्याचादेखील विचार करून केंद्र सरकारने साठा जाहीर करण्याचे आदेश साखरेचे व्यापारी, घाऊक व किरकोळ विक्रेते आणि साखरेवर प्रक्रिया करणाऱ्यांना  दिले आहेत. inflation-control-India आपल्या देशात सणासुदीच्या दिवसात जीवनावश्यक वस्तू जसे की, साखर, तेल, डाळ, तांदूळ इत्यादींचा साठा करून त्या ग्राहकांना जास्त दराने विकण्याचा उद्योग जणू पारंपारिक पद्धतीनेच सुरू आहे. गौरी-गणपती, दिवाळी असे मोठे सण आले की त्या दिवसात या जीवनावश्यक वस्तूंचे दर गगनाला भिडतात. त्यामुळे सर्वसामान्य ग्राहकांना उत्पन्न आणि खर्चाची तोंड मिळवणी करता करता नाकी नऊ येतात. inflation-control-India मग, वर्तमानपत्रातून साखर, तेल महागले. सर्वसामान्यांची दिवाळी अंधारात, अशा मथळ्याच्या बातम्या दिल्या जातात. 

 

 

दरवाढीला सरकारला जबाबदार धरून महागाईचे खापर सरकारच्या डोक्यावर फोडले जाते. मात्र, नफेखोरी करणारे व्यापारी आणि विक्रेते ग्राहकांच्या भावनांचा विचार न करता केवळ आपला गल्ला भरण्याचा धर्म नि:संकोचपणे पाळतात. मात्र, केंद्रात भाजपाप्रणीत रालोआचे सरकार २०१४ मध्ये आल्यानंतर २०१९ पर्यंत सर्व जीवनावश्यक वस्तूंचे दर स्थिर होते. त्या पाच वर्षांत विरोधकांनादेखील महागाईवर तोंड उघडण्याची संधी मिळाली नव्हती. inflation-control-India मात्र, कोरोनानंतर टाळेबंदी उठल्यावर व्यापारी, उद्योजक, घाऊक आणि किरकोळ विक्रेते यांनी ताळेबंदीच्या काळात झालेला तोटा भरून काढण्यासाठी त्यांच्याकडे असलेल्या जीवनावश्यक वस्तू व इतर वस्तूंचे दर मोठ्या प्रमाणात वाढविले. कारण, टाळेबंदीमुळे उत्पादनदेखील बंद होते. त्यामुळे कोरोनापूर्वी केलेला साठा बाजारात आणून नफा कमाविण्याचा सपाटा सुरू झाला. मात्र, आता सर्व परिस्थिती पूर्वपदावर आली आहे. inflation-control-India त्यामुळे केंद्र सरकारनेदेखील जीवनावश्यक वस्तूंच्या किमती सर्वसामान्यांच्या आवाक्यात कशा राहतील, याबाबत उपाययोजना सुरू केल्या आहेत.