संयुक्त कुटुंबावर न्यायालय म्हणाले...ज्येष्ठांची काळजी घ्या

Court on joint family मुंबई उच्च न्यायालयाने मंगळवारी एका व्यक्तीला त्याच्या आईचे घर रिकामे करण्याचे आदेश दिले जे त्याने आणि त्याच्या पत्नीने बेकायदेशीरपणे ताब्यात घेतले होते. संयुक्त कुटुंब पद्धती संपुष्टात आल्याने वृद्धांची त्यांच्या नातेवाईकांकडून काळजी घेतली जात नाही, अशी टिप्पणी न्यायालयाने आपल्या निर्णयात केली आहे. न्यायमूर्ती गिरीश कुलकर्णी आणि न्यायमूर्ती फिरदौस पुनीवाला यांच्या खंडपीठाने सांगितले की, वृद्धत्व हे मोठे सामाजिक आव्हान बनले आहे आणि त्यामुळे ज्येष्ठ नागरिकांची काळजी आणि सुरक्षिततेकडे अधिक लक्ष देण्याची गरज आहे.

 

 

खंडपीठाने म्हटले की, “संयुक्त कुटुंब पद्धतीच्या नाशामुळे मोठ्या संख्येने वृद्ध लोकांची त्यांच्या कुटुंबीयांकडून काळजी घेतली जात नाही. "परिणामी, अनेक वृद्ध व्यक्तींना, विशेषत: विधवा स्त्रिया, आता त्यांच्या आयुष्याची शेवटची वर्षे एकटे घालवण्यास भाग पाडतात आणि भावनिक दुर्लक्ष आणि भौतिक आणि आर्थिक पाठबळाच्या अभावाला बळी पडतात. उपविभागीय अधिकारी आणि ज्येष्ठ नागरिक देखभाल न्यायाधिकरणाच्या अध्यक्षांच्या सप्टेंबर २०२१ च्या आदेशाविरुद्ध दिनेश चंदनशिवे यांनी दाखल केलेल्या याचिकेवर हा आदेश देण्यात आला, ज्यात त्यांची वृद्ध आई लक्ष्मी चंदनशिवे यांचे मुलुंड येथील निवासस्थान रिकामे करण्याचे निर्देश दिले. Court on joint family महिलेच्या म्हणण्यानुसार, २०१५ मध्ये पतीच्या निधनानंतर तिचा मुलगा आणि सून तिला भेटायला आले आणि नंतर घर सोडण्यास नकार दिला. त्यांनी तिचा छळ केला आणि घराबाहेर पडण्यास भाग पाडले. नंतर ही महिला आपल्या मोठ्या मुलासह ठाण्यात राहू लागली. हायकोर्टाने याचिका फेटाळून लावली आणि पुरुष आणि त्याच्या पत्नीला १५ दिवसांत जागा रिकामी करण्याचे निर्देश दिले.