मंदिरांवरचे नियंत्रण

संपूर्ण भारतातील Hindu temples हिंदूंच्या सर्व मंदिरांवर सरकारचे नियंत्रण आहे. या मंदिरांच्या दानपेटीतील पैसे, देणगीद्वारे येणारे पैसे, वस्तुरूपातील, विशेषत: स्वरूपातील दान या सार्‍यांवरच तेथील राज्य सरकारांचे नियंत्रण असते. त्याची नोंद आणि त्यातून मंदिरासाठी करावयाच्या खर्चावरही नियंत्रण समितीचे लक्ष असते. केरळसारख्या राज्यात बहुधा ख्रिश्चन किंवा मुसलमानांचे प्राबल्य असलेले उजव्या विचारसरणीचे सरकार असते. त्यामुळे मंदिरांवरही स्वाभाविकच त्यांचे लक्ष असते. मंदिरातील पैसा तर घेऊन जायचा, पण तेथील आवश्यक खर्चासाठीही पैसा द्यायचा अशी केरळ सरकारची सर्वसाधारण कार्यपद्धती आहे. केरळच नव्हे तर अनेक तथाकथित सर्वधर्मसमभाववाल्या राज्यांमध्ये मंदिरांवर असाच अन्याय केला जातो. त्यामुळे काही ठिकाणचे व्यवस्थापनही गैरव्यवहारांच्या गुंत्यात गुरफटले असते. मध्यंतरी केरळमधील एका मोठ्या हिंदू मंदिराच्या दानपेटीवर बहिष्कार टाकण्याचे एक आंदोलनच तेथील भक्तांनी केले. त्यामुळे उत्पन्नावर आणि पर्यायाने सरकारवरही परिणाम झाला. निदान आमचा तरी आम्हाला योग्य कारणासाठी द्या, अशी मागणी करून हा बहिष्कार होता. पैसा आला नाही तरी मंदिराचे नियमित व्यवस्थापन करण्याची जबाबदारी राज्य सरकारवर असते. मंदिरातून पैसा येणे बंद झाल्यामुळे केरळ सरकारही हादरले आणि वठणीवरही आले. हिंदूंनी आपण ‘कोणत्या जातीचे आहोत यापेक्षा हिंदूच आहोत,’ ही खूणगाठ मनात बांधल्यास अनेक गोष्टी बदलतात.

 

 

 

Hindu temples : हिंदू मंदिरांवर सरकारी नियंत्रण असते तसे मशिदी किंवा गिरजाघरांवर नसते. उलट मंदिरांमधून येणारा अतिरिक्त पैसा मशिदींसाठी खर्च करण्याची त्या अधिनियमांतच मोकळीक असते. ख्रिश्चन पाद्री किंवा मुसलमान मौलवी यांना तर दरमहा वेतन देण्याचीही तरतूद काही ‘धर्मनिरपेक्ष’ सरकारे करत असतात. त्यांना वेतन देण्यास हरकत नाही, पण हिंदू पुजार्‍यांची दखलही घेत नाहीत, ते ‘धर्मनिरपेक्ष’ असतात. इतकेच नव्हे, तर मंदिरांना ज्या दरात वीज मिळते त्यापेक्षा अर्धाही दर मशिदी आणि गिरजाघरांसाठी नसतो. एका राज्यात नागरिक व मंदिरांसाठी ७.८५ रुपये आणि मंदिर व गिरजाघरांसाठी फक्त १.८५ रुपये इतका भयंकर फरक आहे. काय करणार, घटनेनेच तर सांगितले आहे धर्मनिरपक्षतेबद्दल आणि तेही फक्त हिंदू धर्म वगळून...! १८ राज्यांमध्ये हिंदूंच्या मंदिरांवर राज्य सरकारचे नियंत्रण असल्याची माहिती आहे. त्यात सुमारे ४ लाख मंदिर, मठ यांचा समावेश असून त्यातून १ लाख कोटी रुपये या सरकारांना मिळतात. पूर्वी काही हिंदू मंदिरांच्या हिंदू व्यवस्थापनांनी आपल्या पैशांचा गैरवापर केला, असे घडले आहे. कदाचित त्यामुळेच हिंदू मंदिरांवर सरकारी नियंत्रण आणण्यात आले असावे. असेच गैरप्रकार किंवा भ्रष्टाचार होऊनही, केवळ राजकीय कारणांसाठी मुसलमानांच्या मशिदी आणि ख्रिश्चनांचे चर्च मात्र सरकारी नियंत्रणमुक्त आहेत. उलट हिंदू मंदिरांच्या उत्पन्नातून मशिदी आणि मौलवींना दरमहा पैसे देण्याचा उद्योग काही राज्य सरकारे करीत आहेत. काही मंदिर समित्या जसे आर्थिक घोळ करायच्या त्याचप्रमाणे आता हिंदू मंदिरांवरील सरकारी समित्याही करतात, असे आढळून आहे.

 

 

Hindu temples : महाराष्ट्राचे कुलदैवत असलेल्या तुळजापूरच्या भवानी मंदिरात सरकारी समितीच्या सरकारी अधिकार्‍यांनीच सुमारे १० कोटी रुपयांचा दानपेटी घोटाळा केला आहे. या घोटाळ्याची चौकशी बंद करण्याचा निर्णयही काँग्रेसी सरकारने घेऊन टाकला. पण ही चौकशी गुंडाळून ठेवण्याच्या सरकारी निर्णयाला हिंदू जनजागृती समितीने उच्च न्यायालयात जनहित याचिकेद्वारे आव्हान दिले. ही याचिका स्वीकारून उच्च सरकारचा चौकशी बंद करण्याचा निर्णय रद्द ठरविला आहे. मंदिरांकडून पैसा घ्यायचा, पण मंदिरांना तो देण्यास टाळाटाळ करायची प्रशासनाची भूमिका अनेकदा दिसून येते. सप्टेंबर २०२३ मध्ये छत्रपती संभाजीनगरात झालेल्या राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत तुळजापूरच्या भवानी मंदिराला १३२८ कोटी रुपये देण्याची घोषणा करण्यात आली होती. पण सप्टेंबर २०२४ पर्यंत यापैकी १ रुपयाही मंदिर विकासासाठी मिळालेला नाही. या कामांसाठी एक विकास आराखडा तयार करायचा असून तो मंजूर न झाल्यामुळे निधी मिळाला नसल्याची माहिती आहे. विकास आराखडा तयार करणे, मंजूर करणे ही कोणाची जबाबदारी आहे व कोण ‘शुक्राचार्य’ आहे, हे तपासून पाहण्याची आता गरज आहे. त्याचवेळी पैठणच्या ज्ञानेश्वर उद्यानासाठी १५० कोटी, वेरूळच्या घृृष्णेश्वर १५६ कोटी, परळीच्या वैजनाथ मंदिरासाठी २५६ कोटी, औंढा नागनाथ मंदिरासाठी ६०.३५ कोटी, सिल्लोडच्या मुर्डेश्वर मंदिरासाठी ४५ कोटी रुपयेसुद्धा घोषित करण्यात आले होते. हे सारे पैसे या मंदिरांच्या परिसर विकासासाठी आहेत. यातील काही कामांना हात लागला असून हळूहळू का होईना पैसे येत आहेत. पण यात सर्वात महत्त्वाच्या आणि मोठ्या तुळजाभवानी मात्र दुसर्‍या वर्षीचे नवरात्र उलटून गेल्यानंतरही एक पैसाही मिळू न शकणे म्हणजे हिंदूंच्या भावनांना ठेचच आहे, हे मात्र खरे.