मालदीव पुन्हा भारताकडे!

Maldives-India : ‘कधी गरम, कधी नरम’ अशी भूमिका घेणारे मालदीवचे राष्ट्रपती मोहम्मद मुुईझू आता नरम झाले आहेत. नवी दिल्लीला दिलेल्या विशेष भेटीत मुईझू यांनी मैत्रीच्या आणाभाका घेतल्या. ही बाब भारतासाठी सुखद असली, तरी मालदीवचे घुमजाव काही शंका निर्माण करणारे आहे. मालदीवच्या राष्ट्रीय निवडणुकीत मुईझू यांच्या पक्षाने ‘भारत विरोध’ हा मुख्य मुद्दा केला होता. मालदीवमध्ये तैनात भारतीय वायुदलाच्या दोन तुकड्यांना देशाबाहेर काढणे हा मुद्दा केला होता. केवळ निवडणुकीत हा मुद्दा करून ते थांबले नव्हते निवडून आल्यावर त्यांनी भारताला आपल्या वायुदलाच्या या दोन तुकड्या माघारी बोलाविण्यास जवळपास बाध्य केले होते आणि आता काही महिन्यांच्या आत त्याच नेत्याने नवी दिल्लीत येऊन भारताशी मैत्रीच्या आणाभाका घ्याव्यात, हे आश्चर्यच होते; जे घडले.

 

 

 

चीनचा पाठिंबा : मालदीव हा कधीकाळचा भारताचा मित्र. भारताने मालदीवसाठी खूप काही केले आहे. असा मालदीव अचानक चीनच्या गोटात गेला. मालदीवमध्ये चिनी मदतीचा ओघ सुरू झाला. रस्ते बांधण्यापासून वसाहती बांधण्यापर्यंत, रुग्णालये, अ‍ॅम्बुलन्स या सार्‍या बाबी चीनकडून मालदीवला मिळू लागल्या आणि मालदीवचे नेते भारताविरोधात डरकाळ्या फोडू लागले.

 

 

अचानक जादू : मालदीव व चीनचा मधुचंद्र सुरू असताना अचानक असे काय घडले की, मालदीवला भारताची आठवण झाली, मात्र समोर आलेले नाही. चीन या देशावरचा ताबा एवढ्या सहजासहजी सोडणार नाही, हे स्पष्ट आहे. कारण मालदीवचे स्थान लष्करीदृष्ट्या अतिशय महत्त्वाचे आहे. भारताला चारही बाजूने वेढण्याची जी व्यूहरचना चीन मागील काही वर्षांपासून राबवित आहे, त्याचाच एक भाग म्हणून चीनने मालदीववर एक प्रकारचा ताबा मिळविला आहे. आता मालदीवचे घुमजाव त्याच्या अर्थव्यवस्थेपोटी असावे काय, असा एक प्रश्न विचारला जात आहे. मालदीवची अर्थव्यवस्था पूर्णपणे पर्यटनावर अवलंबून आहे आणि यात भारतीय पर्यटक हा सर्वात मोठा घटक आहे. भारत-मालदीव संबंध ताणले गेल्यानंतर भारतीय पर्यटकांनी मालदीवचा रस्ता बंद केला आणि याचा सरळ परिणाम मालदीवच्या अर्थव्यवस्थेवर झाला. चीनने याची भरपाई करण्याचा प्रयत्न केला. पण, चीनची स्थिती कमजोर असल्याने तो किती काळ मालदीवला मदत करू शकणार होता. चीनने आपले हात आखुडते घेतले आणि मग मालदीवला मदतीसाठी भारतासमोर हात पसरण्याशिवाय पर्याय राहिला नव्हता.

 

 

 

आर्थिक मदत : Maldives-India भारताने मालदीवला काही आर्थिक सहाय्य करण्याची घोषणा केली आहे. त्यानुसार या देशाला काही कोटी रुपये दिले जाणार आहेत. या मदतीसाठी मुईझू यांनी भारताचे आभार मानले आहेत. आपण कधीही भारताच्या विरोधात नव्हतो, असे स्पष्टीकरण त्यांनी केले आहे. मालदीवच्या भूमीवर कोणतेही विदेशी सैनिक असता कामा नये, ही मालदीवच्या नागरिकांची भूमिका आहे. आपण फक्त त्या भूमिकेचे पालन केले, असेही त्यांनी म्हटले आहे. ‘मालदीव फर्स्ट’ ही आमची भूमिका आहे. त्यानुसार आम्ही काही निर्णय त्यात भारताचा विरोध नव्हता. भारतीय पर्यटकांनी पुन्हा एकदा मालदीवचा रस्ता धरावा, असे आवाहनही त्यांनी केले आहे. राष्ट्रपती मुईझू यांची सारी भूमिका सारवासारव करणारी आहे. मात्र, ती प्रामाणिक असेल तर झाले गेले विसरून भारताने मालदीवशी मैत्री ठेवली पाहिजे. पण, यातही चीनची चालाखी असेल तर? कारण चीन चालाखी आणि फसवाफसवीसाठीच प्रसिद्ध आहे.

 

 

लष्करप्रमुखांचे अभिनंदन : देशाचे लष्करप्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी यांनी भारत-चीन सीमेवरील स्थितीचे फार नेमक्या शब्दात विश्लेषण केले आहे, त्याबद्दल त्यांचे अभिनंदन केले पाहिजे. भारत-चीन पूर्व लडाख सीमेवरील स्थिती शांत असली, तरी ‘सामान्य नाही’ असे त्यांनी म्हटले आहे. सोबतच त्यांनी तीन बाबी स्पष्ट केल्या आहेत. या सार्‍या बाबी जून २०२० भारत-चीन सैन्यात झालेल्या चकमकीच्या संदर्भात आहेत. सैन्य माघारीची प्रक्रिया, बफर झोन आणि टेहळणी व्यवस्था या त्या तीन बाबी आहेत.

 

तीन महत्त्वाचे मुद्दे : जनरल द्विवेदी यांनी फार नेमकेपणे हे तीन मुद्दे उपस्थित केले आहेत. पहिला मुद्दा म्हणजे सैन्य माघारीचा. चीनने भारताच्या ज्या भागावर अनधिकृत कब्जा केला होता तो त्याने रिकामा केलेला नाही. हीच बाब परराष्ट्रमंत्री जयशंकर यांनी एका मुलाखतीत स्पष्ट केली होती. सैन्य माघारीची प्रक्रिया ७५ टक्के पूर्ण झाली आहे, असे त्यांनी म्हटले होते. याचा अर्थ चीनने २०२० मध्ये बळकावलेल्या भारतीय भूभागापैकी २५ टक्के भाग अद्याप सोडलेला नाही. या भागात चीनने बांधलेल्या हवाई पट्ट्यांची छायाचित्रे प्रसिद्ध झाली आहेत. उभारलेल्या पायाभूत सोयींची छायाचित्रे प्रसिद्ध झाली आहेत. लष्करप्रमुखांनी आपल्या प्रतिपादनात किती टक्के वगैरे असा काही हिशेब मांडला नसला, तरी सीमेवरील स्थिती सामान्य नसल्याचे म्हटले आहे. त्याचा अर्थ स्पष्ट आहे. दुसरा भाग म्हणजे बफर झोनचा. दोन्ही देशाच्या सीमेवर काही भाग बफर झोन म्हणून चिन्हांकित केला जातो. याबाबतही स्थिती सामान्य नसल्याचे म्हटले आहे. याचा अर्थ म्हणजे चीनने बफर झोन म्हणून ओळखल्या जाणार्‍या काही भागावर घुसखोरी केली आहे आणि हा पेचप्रसंग अद्याप सुटलेला नाही. तिसरा मुद्दा टेहळणीचा. जून २०२० पूर्वी भारताच्या लष्करी पथकांना ज्या भागापर्यंत टेहळणीसाठी जाता येत होते तेथे त्यांना आता जाता येत नाही. ९, १०, ११, १२, १२ ए, १४, १५, १७ आणि १७ ए या त्यातील काही प्रमुख टेहळणी चौक्या आहेत. जून २०२० नंतर ६५ पैकी २६ टेहळणी चौक्यांवर भारताची टेहळणी बंद झाली असल्याची माहिती लेहच्या पोलिस प्रमुख नित्या यांनी आपल्या अहवालात दिली होती. ही सारी माहिती अधिकृतच मानली जाते.

 

 

२१ फेर्‍यानंतर... : लष्करप्रमुख जनरल द्विवेदी यांचे विधान भारत-चीन लष्करी अधिकार्‍यांमध्ये झालेल्या चर्चेच्या २१ फेर्‍यानंतरचे आहे, हे विशेष. मागील काही महिन्यांपासून तर ही चर्चा थांबली आहे. चीन याबाबत काही बोलण्यास तयार नाही, असे त्याच्या भूमिकेवरून दिसते.

 

 

‘जमिनी हकीकत’ : जनरल द्विवेदी यांनी स्पष्ट केलेला आणखी एक मुद्दा म्हणजे राजनैतिक नेतृत्व सीमेवरील स्थितीत सामान्य होत असल्याचे सांगत चीनकडून सकारात्मक संकेत मिळत असल्याचे सांगत आहे. ही चांगली बाब आहे. पण, या सार्‍याचा कस लागतो लष्करी अधिकार्‍यांच्या बैठकीत. कारण तेव्हा जमिनीवर काय करावयाचे याचा विचार आणि निर्णय होत असतो. जोपर्यंत चीन एप्रिल-जून २०२० ची स्थिती बहाल करीत नाही, तोपर्यंत सीमेवरील स्थिती सामान्य झाली आहे, असे म्हणता येणार नाही जोपर्यंत स्थिती सामान्य होत नाही आम्हाला जराही बेसावध होऊन वा ढिलाई देऊन चालणार नाही, असेही त्यांनी म्हटले आहे.

 

 

१९ फेब्रुवारीनंतर : जून २०२० मध्ये लडाख भागात भारत-चीनच्या लष्करी तुकड्यांमध्ये झालेल्या चकमकीचा सर्वात मोठा बळी म्हणजे विश्वासार्हता हा आहे, हे जनरल द्विवेदी यांचे विधान बरेच काही सांगणारे आहे. भारत-चीन सीमेवरील मोल्डो चौकीवर भारत-चीन यांच्यात या समस्येवर २७० हून अधिक तास चर्चा झाली आहे. त्यात काही प्रगती झाली आहे; मात्र ती पुरेशी नाही. चर्चेची शेवटची फेरी १९ फेब्रुवारी रोजी झाली होती. म्हणजे मागील आठ महिन्यात चीनने याबाबत कोणतीही सकारात्मक हालचाल केलेली नाही.