देशाची वाटचाल स्थिरतेकडे

लाेकसभा निवडणुकीनंतर Jammu and Kashmir जम्मू-काश्मीर आणि हरयाणा या दाेन राज्यांमध्ये निवडणुका झाल्या. झारखंड आणि महाराष्ट्र या दाेन राज्यांमध्ये हाेऊ घातल्या आहेत. या दाेन राज्यांमधील निवडणुकांमुळे भारतीय राजकारणात काही नवे बदल हाेणार का, असा प्रश्न उपस्थित झाला हाेता. मतदान चाचण्यांच्या निकालानुसार जम्मू-काश्मीर या केंद्रशासित प्रदेशात नॅशनल काॅन्फ्रेन्स आणि काँग्रेस यांच्या आघाडीस बहुमत मिळेल आणि हरयाणात काँग्रेसला विजय मिळेल, असे अंदाज व्यक्त करण्यात आले हाेते. परंतु, लागलेल्या निकालानंतर जम्मू-काश्मीरबद्दलचा अंदाज खरा ठरला तर हरयाणामध्ये भारतीय जनता पक्षाने सर्व चाचण्यांचे अंदाज खाेटे ठरवत तिसèयांदा विजय मिळविला आहे. त्यामुळे निवडणुकीचा निकाल इंडिया आणि एनडीए या दाेन्ही आघाड्यांना काही प्रमाणात दिलासा देणारा ठरला. आता दाेन्ही आघाड्या झारखंड आणि महाराष्ट्रातील निवडणुकांची तयारी सुरू करतील.

 

 

 

Jammu and Kashmir जम्मू आणि काश्मीर या राज्यामध्ये जवळपास 10 वर्षांनंतर निवडणुका पार पडल्या. 5 ऑगस्ट 2019 राेजी केंद्र सरकारने घटना दुरुस्ती करून या राज्याबाबत तीन महत्त्वाचे निर्णय घेतले. त्यातील एक म्हणजे जम्मू-काश्मीरला लागू असणारे 370 आणि 35 ए कलम रद्द करणे. दुसरे म्हणजे जम्मू-काश्मीरचे विभाजन करून लडाख हा भाग केंद्रशासित प्रदेश करणे आणि तिसरे म्हणजे जम्मू-काश्मीरचा घटक राज्याचा दर्जा रद्द करून केंद्रशासित बनवणे. या तीन निर्णयांमुळे जम्मू-काश्मीरमध्ये केंद्र सरकार तेथील उपराज्यपालांद्वारे सरकार चालवत हाेते आणि गेल्या पाच वर्षांमध्ये तेथे काेणत्याही प्रकारची राजकीय हालचाल हाेत नव्हती. सरकार म्हणत हाेते की, या नव्या बदलांमुळे जम्मू-काश्मीरमध्ये माेठ्या प्रमाणात विकासाची कामे हाेत आहेत. गेल्या वर्षी सर्वाेच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारने केलेली घटना दुरुस्ती याेग्य असल्याचा निर्णय दिला आणि सप्टेंबर 2024 पूर्वी तेथे निवडणुका घेऊन राज्याला लवकरात लवकर घटक राज्याचा दर्जा देण्यात यावा, असे सांगितले. त्याप्रमाणे या निवडणुका घेण्यात आल्या आणि लवकरच राज्याला घटक राज्याचा दर्जा द्यावा लागणार आहे.

 

 

मधल्या काळात भारतीय जनता पक्षाने काश्मीरच्या विधानसभेच्या रचनेमध्ये काही बदल केले. त्यानुसार जम्मू भागातील जागा 37 वरुन 43 करण्यात आल्या तर काश्मीरमधील जागा 46 करण्यात आल्या. त्याचप्रमाणे विधासभेमध्ये राज्यपाल नियुक्त पाच सदस्य नेमावेत, अशी तरतूद करण्यात आली. त्यामुळे विधानसभेची एकूण संख्या 95 झाली आहे. काश्मीरमध्ये मुस्लिम समाजाची संख्या माेठी आहे तर जम्मूमध्ये हिंदू बहुसंख्य आहेत. अनेक वर्षांपासून भाजपाने जम्मूमध्ये चांगला पाठिंबा मिळविला आहे. या निवडणुकीमध्ये नॅशनल काॅन्\रन्स आणि काँग्रेस या दाेन पक्षांची आघाडी झाली हाेती आणि टीडीपी व भाजपा हे पक्ष स्वतंत्र लढत हाेते. अनेक जुने दहशतवादी वेगवेगळ्या पक्षांच्या तिकिटावर आणि अपक्ष म्हणून लढत हाेते. लाेकसभा निवडणुकीमध्ये अपक्ष उमेदवार आणि जुना दहशतवादी इंजिनीअर रशीद हा उमर अब्दुल्ला यांचा पराभव करून निवडून आला हाेता आणि त्यानेही आपले उमेदवार उभे केले हाेते. इंडिया आघाडीने विशेषत: नॅशनल काॅन्\रन्सने 5 ऑगस्ट 2019 चे बदल जम्मू-काश्मीरसाठी हानिकारक असल्यामुळे त्याविरुद्ध मतदान करा, असे आवाहन केले हाेते. निवडणूक निकालामध्ये नॅशनल काॅन्\रन्स आणि काँग्रेस आघाडीला पूर्ण बहुमत मिळाले असून 90 पैकी 51 जागा मिळाल्या आहेत. भाजपाला लक्षवेधी 29 जागा मिळाल्या.

 

 

Jammu and Kashmir : 2009 आणि 2014 च्या निवडणुकीमध्ये महबुबा मुफ्ती यांच्या पीडीपी या पक्षाला चांगल्या जागा मिळाल्या हाेत्या आणि त्यांनी प्रथम काँग्रेसशी आणि नंतर भाजपाशी आघाडी केली हाेती. त्यांच्या संधिसाधू राजकारणाला नकार देत मतदारांनी पीडीपीचा पराभव केला. त्यांना फक्त तीन जागा मिळाल्या. आम आदमी पक्षाने जम्मूमध्ये एक जागा मिळविली आहे. मागील दाेन निवडणुकांमध्ये नॅशनल काॅन्फ्रेला माघार घ्यावी लागली हाेती. त्यात बदल हाेऊन आता ताे पक्ष पुन्हा सर्वात महत्त्वाचा बनला आहे. काँग्रेसने आघाडी करून नऊ जागा जिंकल्या असल्या, तरी काँग्रेसच्या एकूण जागा कमी झाल्या आहेत. कारण जम्मू भागामध्ये असणारा काँग्रेसचा पाया भाजपाकडे सरकला आहे. गुलाम नबी आझाद यांच्या राजीनाम्यामुळेदेखील काँग्रेसला फटका बसला आहे. मधल्या काळात भाजपाने काश्मीरमध्ये अनेक छाेटे छाेटे पक्ष उभे केले हाेते, पण त्यांचा पराभव झाला आहे. आता काश्मीर शांत असून पुन्हा मुख्य प्रवाहात आला आहे. भाजपाचे गेल्या पाच वर्षांचे राजकारण काश्मीरमध्ये विजय मिळवून देऊ शकले नाही.

 

 

आता केंद्र सरकारला तीन महत्त्वाच्या गाेष्टी कराव्या लागणार आहे. पहिली म्हणजे जम्मू-काश्मीरला घटक राज्याचा दर्जा देणे. दुसरी गाेष्ट म्हणजे पाच सदस्यांना नेमण्याचा राज्यपालाचा अधिकार मंत्रिमंडळाच्या सल्ल्याप्रमाणे प्रत्यक्षात आणणे आणि तिसरी गाेष्ट म्हणजे जम्मू-काश्मीरला घटक राज्याचे सर्व अधिकार प्रदान करणे. नॅशनल काॅन्फ्रेन्सची मागणी असली, तरी सध्या तरी 370 आणि 35 ए हे कलम तेथे लागू करता येणार नाही. परंतु, दहशतवादी हिंसा, पाकिस्तानच्या घातपाताच्या कारवाया आणि काश्मीरमधील काही लाेकांचा त्यांना असणारा पाठिंबा हे प्रश्न कायम आहेत. केंद्र सरकारला काश्मीरची स्वायत्तता लक्षात घेऊन या बाबी हाताळाव्या लागतील.

 

 

हरयाणामध्ये काँग्रेसचा माेठा पराभव झाला आणि भाजपाने अनपेक्षितरीत्या तेथे विजय मिळविला. सुरुवातीला काँग्रेसला आघाडी मिळाली हाेती, पण नंतर भाजपाने त्यावर मात केली. भाजपाने मनाेहरलाल खट्टर यांना पदमुक्त करून त्यांच्या जागी जाट नेते नायबसिंग सैनिक यांना मुख्यमंत्री करण्याची खेळी यशस्वी झाली, कारण ज्या जाटबहुल भागामध्ये काँग्रेसला माेठे यश मिळेल असे वाटले हाेते; त्या भागातच काँग्रेसला माघार घ्यावी लागली. काँग्रेस पक्ष छत्तीसगडच्या निवडणुकीसारखाच गाील राहिला आणि आपला विजय नक्की आहे, असे समजून निवडणुकीचे ढिसाळ व्यवस्थापन केले. त्या मानाने भाजपाचे व्यवस्थापन उत्तम हाेते. दुसरी गाेष्ट म्हणजे काँग्रेसमध्ये माेठ्या प्रमाणात गटबाजी हाेती. निवडणूक निकाल लागण्यापूर्वीच तीन-चार उमेदवारांमध्ये मुख्यमंत्रिपदाची स्पर्धा सुरू झाली हाेती. ग्रँड ट्रंक राेडवरील सर्व शहरी भागात भाजपाचे वर्चस्व आहेच. पण यावेळी ग्रामीण भागातही त्यांना चांगल्या जागा मिळाल्या. लाेकसभा निवडणुकीत राज्यात काँग्रेस आणि भाजपाने पाच-पाच जागा जिंकल्या हाेत्या. त्यामुळे विधानसभेची ही लढाई बराेबरीचीच हाेती. भाजपाने आपल्या संघटनेच्या बळावर ती जिंकली.

 

 

या दाेन निवडणुकांमुळे भारतीय राजकारणामध्ये एक प्रकारची स्थिरता येऊ शकते. कारण इंडिया आघाडीने दाेन्ही राज्ये जिंकली असती तर ती जास्त आक्रमक झाली असती आणि भाजपानेही तशीच भूमिका घेतली असती. दुसरी गाेष्ट म्हणजे भाजपाने ही निवडणूक माेदी यांच्या नावावर नव्हे, तर भाजपा म्हणून लढवली आणि विजय मिळविला. ही पुढील राजकारणासाठी महत्त्वाची गाेष्ट आहे. काँग्रेससाठी आता खरी कसाेटी महाराष्ट्रात आहे. एकूण मतदानाचा विचार केला तर लाेकसभा निवडणूकही अटीतटीचीच झाली आहे. म्हणूनच त्यांना ही निवडणूक जिंकायची असेल तर गाील राहून चालणार नाही. भाजपाला हरयाणा भाजपाकडून काही धडे गिरवावे लागतील. थाेडक्यात, Jammu and Kashmir जम्मू-काश्मीरमध्ये तेथील लाेकांनी स्थिर आणि घटनात्मक शासनासाठी काैल दिला आहे आणि हरयाणाचे निकाल काँग्रेससाठी त्यांच्या निवडणूक रणनीतीबद्दल पुनर्विचार करण्यास भाग पाडणारे आहेत.