महाराष्ट्र निवडणुकीच्या तारखेवर संजय राऊत म्हणाले - 'ही भाजपाची चाल'

Sanjay Raut : महाराष्ट्रात 20 नोव्हेंबरला विधानसभा निवडणुका होणार आहेत. या पार्श्वभूमीवर सत्ताधारी आणि विरोधकांमध्ये आरोप-प्रत्यारोपांच्या फैरी सुरू आहेत. शिवसेना-यूबीटी नेते संजय राऊत यांनी रविवारी आरोप केला की, निवडणूक आयोगाने महाराष्ट्रात नवीन सरकार स्थापन करण्यासाठी केवळ 48 तासांचा अवधी लावणे ही भाजपची महाविकास आघाडी (एमव्हीए) सरकार स्थापनेचा दावा करण्यास असमर्थ ठरण्याची खेळी आहे.  हेही वाचा : लाडक्या बहिणीच्या दिवाळी बोनसबाबत महत्वाची अपडेट!

 

 

तुम्हाला सांगतो की, सध्याच्या महाराष्ट्र विधानसभेचा कार्यकाळ 26 नोव्हेंबरला संपत आहे. राज्यात 20 नोव्हेंबरला मतदान होणार असून 23 नोव्हेंबरला निकाल जाहीर होणार आहेत. प्रसारमाध्यमांशी बोलताना राज्यसभा सदस्य संजय राऊत यांनी आरोप केला की, "अमित शहांसोबतच भाजपनेही हे मान्य केले आहे की, महाराष्ट्र विधानसभा निवडणुकीत पक्ष जिंकू शकणार नाही. महाविकास आघाडीला सरकार स्थापनेबाबत चर्चा करण्यास सांगितले जात असल्याचे दिसते. "आणि समितीला निर्णय घेण्यासाठी वेळ देण्याची रणनीती आहे. जर MVA घटक दावा करण्यात अयशस्वी झाले तर राज्यपाल सहा महिन्यांसाठी राष्ट्रपती राजवट लागू करण्याची शिफारस करतील."

 

 

एमव्हीएला पुन्हा सत्तेत येण्यापासून रोखण्यासाठी भाजप हे पाऊल उचलत असल्याचा दावा त्यांनी केला. "याशिवाय, भारतीय निवडणूक संघटनेने अशा प्रकारे निवडणुकांचे नियोजन केले आहे की ते प्रभावीपणे सरकार स्थापन करण्याच्या MVA च्या संधीला मर्यादित करते," ते म्हणाले. शिवसेना-UBT नेत्याने असेही सांगितले की मतमोजणी 23 नोव्हेंबर रोजी होईल, याचा अर्थ MVA घटक - शिवसेना (UBT), काँग्रेस, राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्ष (शरदचंद्र पवार) आणि इतर लहान पक्षांना सरकार स्थापन करण्यासाठी फक्त 48 तास असतील. ते म्हणाले, हे योग्य नाही.

 

 

राऊत यांनी आरोप केला की, "निवडणूक आयोगाचे हे पाऊल भाजपच्या प्रवक्त्याप्रमाणेच आहे. आयोग ईव्हीएमचे समर्थन करतो, परंतु हरियाणा निवडणुकीत या मशीन्समध्ये कथित छेडछाडीबद्दल विचारले असता, ते मौन बाळगतात. आयोगाने कोणतीही कारवाई केली नाही. लोकसभा निवडणुकीत निधीचा गैरवापर झाल्याच्या तक्रारींवर कारवाई केली. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी राज्याच्या निवडणुका जाहीर होण्यापूर्वीच सुमारे 200 विधानसभा मतदारसंघात 15 कोटी रुपये वितरित करण्याचा निर्णय घेतला आणि तो सरकारचा पैसा होता, असा दावा संजय राऊत यांनी केला.