शिबू सोरेन यांना झाली होती जन्मठेप

झामुमोचे नेते Shibu Soren शिबू सोरेन आणखी एका प्रकरणात अडकले. स्वीय सचिव शशिनाथ झा यांच्या १९९४ मधील अपहरण आणि हत्या प्रकरणात दिल्लीतील एका न्यायालयाने २००६ मध्ये शिबू सोरेन यांना जन्मठेपेची शिक्षा सुनावली. विशेष म्हणजे, यावेळीही सोरेन डॉ. मनमोहनसिंग  मंत्रिमंडळात होते. २००४ मध्ये पोलिस त्यांना अटक करण्यासाठी गेले, तेव्हा ते फरार झाले होते. म्हणजे, अटक टाळण्यासाठी फरार होणे, ही सोरेन यांच्या घराण्यातील परंपराच म्हटली पाहिजे.

 

 

 

भूखंड घोटाळ्याशी संबंधित प्रकरणात अंमलबजावणी संचलनालयाने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन यांच्यावर गुन्हा दाखल केला होता. चौकशीसाठी हजर होण्याबाबत ईडीने त्यांच्यावर नऊ समन्स बजावले, पण ते चौकशीसाठी उपस्थित झाले नाही. दहाव्या समन्सला ते ईडीसमोर उपस्थित झाले. ईडीने त्यांची आठ तास चौकशी केली. हेमंत सोरेन यांना अटक होणार, अशी शक्यता निर्माण झाली असताना हेमंत सोरेन गायब झाले. त्यांच्या शोधासाठी ईडीच्या पथकांनी त्यांच्या दिल्लीतील निवासस्थानी धाव घेतली, पण ते तिथेही सापडले नाही.

 

 

हेमंत सोरेन आपल्या अटकेनंतर संभाव्य परिस्थितीचा आढावा घेत पर्यायी व्यवस्था उभी करण्याच्या प्रयत्नात होते. नंतर हेमंत सोरेन रांचीत परतले. ईडीने अटक करण्यापूर्वी मुख्यमंत्रिपदाचा राजीनामा दिला. नाट्यपूर्ण घडामोडीनंतर हेमंत सोरेन यांनी आपल्या वडिलांचा Shibu Soren शिबू सोरेन यांचा राजकीय वारसा १०० टक्के चालवला.

 

१९९३ मध्ये नरसिंहराव सरकारविरुद्ध दाखल करण्यात आलेल्या अविश्वास प्रस्तावावर सत्ताधारी पक्षाकडून पैसे घेऊन शिबू सोरेन आणि झामुमोच्या खासदारांनी अविश्वास प्रस्तावाच्या विरोधात मतदान केल्याच्या आरोपावरून तेव्हा प्रचंड राजकीय खळबळ उडाली होती. १९९६ मध्ये सीबीआयने या प्रकरणी शिबू सोरेन आणि झामुमोच्या पाच खासदारांविरुद्ध गुन्हा दाखल केला. हा खटला तेव्हा खूप गाजला. पण, खासदारांना असलेल्या विशेषाधिकाराचा लाभ देत सर्वोच्च न्यायालयाने या प्रकरणातून Shibu Soren शिबू सोरेन आणि अन्य खासदारांना दिलासा दिला.