पाकिस्तानातील सरन्यायाधीशांचा कार्यकाळ तीन वर्षांचा

Tenure of Chief Justice of Pakistan : तुरुंगात बंद असलेले माजी पंतप्रधान इम्रान खान यांच्या पक्षाच्या विरोधादरम्यान पाकिस्तानने सोमवारी एक कायदा लागू केला. यात सरन्यायाधीशांचा कार्यकाळ तीन वर्षांपर्यंत मर्यादित करण्यात आला तसेच सर्वोच्च न्यायालयाच्या तीन सर्वांत ज्येष्ठ न्यायाधीशांमधून सरन्यायाधीशांची नियुक्ती करण्यासाठी विशेष आयोगाची स्थापना केली.

 

 

 

सिनेट आणि नॅशनल असेंब्ली या संसदेच्या दोन्ही सदनात घटनात्मक सुधारणा पारित झाल्यानंतर राष्ट्रपती आसिफ अली झरदारी यांच्या मंजुरीनंतर कायद्याचे रूप घेतले. २६ व्या घटनादुरुस्तीचा कायदा झाल्याने सरकार आता न्या. मसूर अली शाह यांनी सध्याचे सरन्यायाधीश काझी फइझ इसा यांचे उत्तराधिकारी होण्यापासून रोखू शकते. इसा हे २५ ऑक्टोबर रोजी सेवानिवृत्त होत आहे.

 

 

Tenure of Chief Justice of Pakistan : न्यायमूर्तींचे निवृत्तीचे वय ६५ वरून ६८ पर्यंत वाढवण्याची मूळ कल्पना या दुरुस्तीचा भाग नव्हती. रविवारी या विधेयकाला सिनेटने दोन तृतीयांश बहुमताने मंजुरी दिली. त्यानंतर, रविवारी रात्री उशिरा सुरू झालेल्या आणि सोमवारी पहाटे पाच वाजेपर्यंत चाललेल्या सत्रादरम्यान राष्ट्रीय असेंब्लीनेही विधेयक मंजूर केले. याचा उद्देश स्वतंत्र न्यायव्यवस्थेच्या अधिकारांवर पाणी टाकण्याचा आहे, असा आरोप विरोधकांनी केला.

 

 

नॅशनल असेंब्लीच्या सचिवालयाच्या अधिसूचनेनुसार, संविधान (२६ वी दुरुस्ती) कायदा-२०२४ ला राष्ट्रपतींची मंजुरी मिळाली आहे. पाकिस्तान तहरिक-ए-इन्साफ (पीटीआय) आणि सुन्नी-इत्तेहाद कौन्सिलने नॅशनल असेंब्लीमध्ये या दुरुस्तीला विरोध केला. पण, सहा अपक्ष सदस्यांनी विधेयकाला पाठिंबा दिला.