आघाडीपेक्षा महायुती सरस!

महाविकास आघाडीत एकमत नाही. जागावाटपावरून प्रचंड रस्सीखेच सुरू आहे. जागावाटपात सेंच्युरी कोण मारेल, याची स्पर्धा एकमेकांतच चालली आहे. मुख्यमंत्री पदावरूनदेखील ओढाताण आहे. महाविकास आघाडीचे घटक पक्ष पद, खुर्ची आणि जागेतला मोठा वाटा अशा विविध विषयांत गुरफटले असून एकमेकांवर मात करण्याच्या या शर्यतीत लोक, यावेळी एकसंध असलेल्या MahaYuti महायुतीशी कसे काय दोन हात करतील, असा प्रश्न निर्माण झाला आहे.

 

 

 

 

एकीकडे मुख्यमंत्रिपदासाठी कुठलाही वाद नसलेली, कोणीही हपापला नसलेली, जागावाटपाबाबत स्पष्टता असलेली आणि अत्यंत गोडीगुलाबीत जागा वाटप करून एकसंधपणे, एकदम ताकदीने, मजबुतीने MahaYuti  महायुती निवडणुकीला सामोरे जात आहे. त्यासोबतच आतापर्यंत गेल्या अडीच वर्षांत महाराष्ट्रात निर्माण झालेल्या सुविधा आणि अंमलात आलेल्या लोकाभिमुख कल्याणकारी योजना याचा एकत्रित परिणाम महायुतीच्या सध्याच्या सरकारला चांगला फळणार असल्याची चिन्हे आहेत. पुण्याच्या एमआयटी स्कूल ऑफ गव्हर्मेंट तसेच दिल्लीच्या लोकनीती सेंटर फॉर स्टडी यांनी नुकत्याच केलेल्या मतदानपूर्व सर्व्हेत ही माहिती पुढे आली आहे. या सर्वेक्षणाचा मथितार्थ पाहिला तर आपल्याला असे दिसून येईल की, सत्ताधारी महायुती विरोधात असलेल्या महाविकास आघाडीपेक्षा कांकणभर तरी सरसच आहे.

 

 

या दोन्ही संस्थांनी २१ सप्टेंबर २०२४ ते ६ ऑक्टोबर २०२४ या काळात हा सर्व्हे केला. या दोन्ही संस्था रिसर्च क्षेत्रात मातब्बर मानल्या जातात. या संस्थांच्या प्रतिनिधींनी प्रातिनिधिक स्वरूपात ३९ विधानसभा मतदारसंघातील २ हजार ६०७ मतदारांचा कौल घेतला. मराठी भाषेतील देऊन हा कौल घेण्यात आला. त्यामध्ये महाविकास आघाडीच्या तुलनेत महायुती सरकारला मतदारांची थोडी जास्तच पसंती असल्याचे आढळून आले आहे.

 

 

MahaYuti  निवडणुकीआधी झालेल्या या सर्वेक्षणात असे आढळून आले आहे की, उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वाखालील भारतीय जनता पक्षाच्या नेतृत्वातील महायुतीच्या पायाभूत सुविधा आणि कल्याणकारी योजना यांना अधिक सार्वजनिक मान्यता मिळाली आहे. फायदा महायुतीला निश्चितच होईल. सार्वजनिक वाहतूक, विजेचे क्षेत्र, वीजपुरवठा, पाणीपुरवठा आणि स्वच्छता या क्षेत्रात लक्षणीय सुधारणा झाल्याचे या सर्व्हेत आढळून आले आहे. सध्याच्या सरकारला तारून नेणारा महत्त्वाचा घटक म्हणजे पायाभूत सुविधांचा विकास. सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्था सुधारणे, रस्त्यांचे जाळे उभारणे आणि परवडणारी घरे उपलब्ध करून देण्याचे सरकारचे प्रयत्न लोकांना आवडलेले हे उपक्रम केवळ शहरी भागांपुरते मर्यादित नसून ग्रामीण भागांतही यांचा प्रभाव दिसून येत आहे. आरोग्यसेवा, शिक्षण यासारख्या अत्यंत आवश्यक असलेल्या क्षेत्रात सरकारने चांगल्या प्रकारे काम केल्याचे मतही लोकांमधून दिसून येत आहे. पायाभूत सुविधांच्या प्रकल्पांमध्ये होत असलेली गुंतवणूक यासाठी सरकारला उपयोगी पडत आहे.

 

 

केंद्र तसेच राज्य सरकारच्या विविध योजना जनतेपर्यंत अत्यंत महत्त्वाचे काम या सरकारने केले आहे. काही योजना पूर्वीही होत्या. परंतु, त्या लोकांपर्यंत पोहोचत नव्हत्या. मात्र, या सरकारच्या धोरणामुळे आता योजना जनतेपर्यंत, घराघरांत पोहोचल्या आहेत, ही या सरकारची अत्यंत जमेची बाजू आहे. या सर्व्हेमध्ये असे आढळून आले आहे की, आयुष्मान भारत ही केंद्र सरकारची योजना ७३ टक्के लोकांना आहे. ३५ टक्के लोकांना याचा फायदाही झाला आहे. उज्ज्वला योजनाबद्दलही ६९ टक्के लोकांना माहिती होती. ४५ टक्के लोकांना याचा लाभ मिळाला आहे. या दोन्ही योजना केंद्र सरकारच्या आहेत. राज्य सरकारने हाती घेतलेली लाडकी बहीण योजना ८० टक्के लोकांना माहीत आहे. त्यातील ७१ टक्के महिलांना याचा लाभ मिळाला आहे. बाळासाहेब आपला दवाखाना ३३ टक्के लोकांना माहीत आहे तर त्याचा २९ टक्के लोकांनी फायदा घेतला आहे, असे या सर्व्हेत दिसून आले आहे.

 

 

MahaYuti  : महायुती सरकारने गेल्या काही महिन्यांपासून हाती घेतलेल्या विविध कल्याणकारी योजनांना मतदारांची पसंती मिळाली आहे. मुख्यमंत्री लाडकी बहीण योजना अनेकांना भावली आहे. दोन कोटींहून अधिक महिलांनी याचा लाभ घेतला त्याचप्रमाणे वंचित वर्गातल्या कुटुंबांना वर्षाला तीन गॅस सिलेंडर मोफत देण्याची योजनाही महिलांना, खासकरून ग्रामीण भागातल्या महिलांना फायद्याची ठरत आहे. त्यामुळे त्यांचे राहणीमान सुधारण्यावर आणि सामाजिक समानतेला चालना देण्यावर लक्ष केंद्रित होत असल्याचे मत अनेकांनी नोंदवले आहे. अनुसूचित जाती आणि जमाती तसेच आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल असलेल्या घटकांमधल्या असुरक्षित घटकांना लक्ष्य करणार्‍या योजनांमुळे जनतेत समाधान व्यक्त होत आहे. राज्यातल्या पायाभूत सुविधा असोत वा विविध कल्याणकारी योजना असोत, त्या पाहिल्या तर त्यावर पाच वर्षांची अखंडित टर्म पूर्ण करणारे माजी मुख्यमंत्री व सध्याचे उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची दूरदर्शीपणाची तसेच त्यांच्या शासनकाळाची छाप नक्कीच दिसून येते.

 

 

महाराष्ट्रातल्या निवडणुकांची प्रक्रिया आता सुरू झाली आहे. येत्या नोव्हेंबरला प्रत्यक्ष मतदान होणार आहे. अशावेळी मतदारांकडून अडीच वर्षे चाललेले महाविकास आघाडीचे सरकार आणि सध्याचे महायुतीचे सरकार यांची तुलना केली जात आहे. महायुतीमध्ये मुख्यमंत्री पदाचा अनुभव असलेले आणि पाच वर्षे मुख्यमंत्रिपद सांभाळलेले देवेंद्र फडणवीस उपमुख्यमंत्री आहेत. महायुतीतील शिवसेना तसेच राष्ट्रवादी काँग्रेसला एकत्रित ठेवण्यात मुख्य समन्वयकाची भूमिका ते बजावत आहेत. सगळी समीकरणं जुळवून आणतात, अशी त्यांची ख्याती आहे. त्यामुळे महायुतीचे सरकार पुन्हा स्थापन झाले तर सर्वात मोठा पक्ष ठरणार्‍या भाजपाचे नेते देवेंद्र फडणवीसच मुख्यमंत्रिपदाचे प्रबळ दावेदार असतील, यात शंका नाही.

 

 

MahaYuti  : हे सर्वेक्षण त्यावेळी झाले जेव्हा हरयाणात महायुतीतील प्रमुख घटक पक्ष भारतीय जनता पार्टी तसेच महाविकास आघाडीतला प्रमुख घटक पक्ष विधानसभेच्या निवडणुकांना सामोरे जात होते. त्या काळात प्रसिद्ध झालेल्या सर्वच एक्झिट पोलमध्ये तेथील सत्ताधारी भाजपा सत्तेबाहेर होईल आणि काँग्रेस सत्तेत येईल असेच भाकीत वर्तविण्यात आले होते. हरयाणाच्या पोलचा प्रभाव महाराष्ट्रावरही पडला होता. त्यामुळे हरयाणासोबत महाराष्ट्रातही सत्ताबदल होणार, अशी अटकळ बांधली जात होती. लोकसभा निवडणुकीत महाविकास आघाडीला राज्यात मिळालेले यश कारणीभूत होते. किंबहुना विरोधी पक्ष आपण आता सत्तेतच राहणार असल्याच्या थाटात वावरू लागला. प्रत्यक्षात मात्र हरयाणात काँग्रेस सत्तेपर्यंत पोहोचू शकली नाही आणि भाजपाने सलग तिसर्‍यांदा हरयाणात सत्ता स्थापन केली. त्यामुळे विरोधकांचे अवसान पुरते गळून पडले. अशातच हा सर्व्हे आल्याने महायुतीच्या नेत्यांना निश्चितच बळ मिळेल आणि मविआ नेत्यांचे मनोबल खच्ची यात शंका नाही.