ट्रम्पशाहीचे प्रस्तावित अधिक-उणे

 

Donald Trump : २०२४ च्या मध्यान्हात भारतात जोशात पार पडलेल्या सार्वत्रिक निवडणुकीनंतर रशिया-युक्रेन, इस्रायल-पॅलेस्टाईन या युद्धांच्या पृष्ठभूमीवर पार पडलेली अमेरिकेची अध्यक्षपदाची निवडणूक जगाच्या दृष्टीने महत्त्वाची होती. कारण लष्करी ताकद, जागतिक व्यापारावर असलेली भक्कम पकड आणि जगाच्या विरोधाला न प्रत्येक महत्त्वाकांक्षा तडीस नेणार्‍या या महासत्तेच्या निवडणुकीकडे सार्‍या जगाचे लक्ष असणे अपेक्षितच होते.

 

 

 

ही निवडणूक पार पडल्यानंतर आता जागतिक शक्तींचे संतुलन होते का, शीतयुद्ध संपते की जागतिक शक्तींची नव्याने मांडणी होते, हे पाहणे या पृष्ठभूमीवर महत्त्वाचे ठरते. किंबहुना म्हणूनच जागतिक महासत्ता बनू पाहणारे चीनसारखे राष्ट्र असेल किंवा हजारो किलोमीटर क्षमता असलेल्या आपल्या क्षेपणास्त्रांची अवघ्या विश्वाला भीती दाखवणारे उत्तर कोरियासारखे राष्ट्र असेल; अमेरिकेचे यांच्यासोबत एक प्रकारे शीतयुद्धच सुरू आहे. या पृष्ठभूमीवर अमेरिकेसारखी महासत्ता रिपब्लिकन पक्षाच्या विचारसरणीच्या हाती जाणे जगाच्या दृष्टीने उत्सुकतेचे आहे. फ्रान्स, जर्मनी, इटली, स्पेन आणि स्वीडनसारख्या पाश्चात्त्य देशांचे एक प्रकारे निर्विवाद नेतृत्व करणार्‍या अमेरिकेच्या अध्यक्षपदी झालेल्या डोनाल्ड यांच्या नियुक्तीने पुन्हा एकदा रिपब्लिकन पार्टीचे वर्चस्व प्रस्थापित झाले. डोनाल्ड जॉन ट्रम्प हे २०१७ ते २०२१ दरम्यान अमेरिकेचे ४५ वे राष्ट्राध्यक्ष होते. त्यानंतर झालेल्या सार्वत्रिक निवडणुकीमध्ये डेमोक्रॅटिक पार्टीच्या ज्यो बायडेन यांनी डोनाल्ड ट्रम्प यांचा पराभव केला होता. त्यानंतर आजपर्यंत अमेरिकेची जागतिक धोरणे काहीशी वेगळी राहिली. या महासत्तेच्या धोरणांचा अवघ्या परिणाम होत असतो. भारतासारख्या देशाला तर तेलाचे दर, रुपया-डॉलर विनिमय दर, शस्त्रास्त्र खरेदी-विक्री, आयटी कंपन्यांवर होणारे संभाव्य परिणाम अशा अनेक कारणांमुळे अमेरिकेतल्या घडामोडींवर आणि तिथल्या राज्यकर्त्यांच्या-प्रशासकांच्या ध्येयधोरणांकडे बारीक लक्ष ठेवावे लागते. म्हणूनच अमेरिकेतील सार्वत्रिक निवडणुकांचा ताजा निकाल भारतातही चर्चेत आहे.

 

 

Donald Trump : ताज्या निवडणूक निकालाचा अन्वयार्थ समजून घेण्यासाठी आणि त्याचे जगावर शकणारे परिणाम समजून घेण्यासाठी जागतिक पातळीवर महत्त्वाच्या ठरणार्‍या काही घटना, घडामोडींचा वेध घ्यावा लागतो. युक्रेनवरील रशियन आक्रमणाने आंतरराष्ट्रीय जागतिक व्यवस्था हादरली; साहजिकच त्याचे परिणाम अमेरिकेच्या अर्थव्यवस्थेवर झाले आणि २०२४ च्या अध्यक्षीय निवडणुकीतील हा महत्त्वाचा मुद्दा बनला. रिपब्लिकन उमेदवार डोनाल्ड ट्रम्प आणि डेमोक्रॅटिक उमेदवार कमला हॅरिस यांची युद्धात सहभागी होण्यासाठी रशियाचे अध्यक्ष व्लादिमिर पुतिन यांच्याशी अमेरिकेच्या असलेल्या संबंधांविषयी अतिशय भिन्न मते होती. रशिया-युक्रेन युद्धात अमेरिकेचा प्रत्यक्ष सहभाग नसला, तरी पाश्चात्त्य देशांच्या बरोबरीने युक्रेनला अमेरिकेने शस्त्रास्त्रे पुरवली आहेत. म्हणूनच आज रशियासारख्या बलाढ्य देशापुढे युक्रेन टिकून आहे. हॅरिस यांनी आपल्या प्रचारात जागतिक युती मजबूत करण्यासाठी बायडेन प्रशासनाच्या प्रयत्नांवर जोर दिला होता युक्रेनच्या मुद्यावर, दोन वर्षांहून अधिक काळ युद्धग्रस्त देशाला अमेरिकेने किती पाठिंबा द्यायचा, याचा पुनर्विचार करण्याबाबत मत मांडले होते. त्यामुळे रशिया-युक्रेन युद्धाबाबत यापुढे ट्रम्प यांची भूमिका काय राहील हे पाहणे महत्त्वाचे ठरणार आहे. किंबहुना, त्यांचे रशियाचे अध्यक्ष पुतिन यांच्याशीही वैयक्तिक संबंध असल्याचे बोलले जाते. त्यामुळे या विषयावरील त्यांची भूमिका महत्त्वाची आहे.

 

 

दुसरीकडे इस्रायल-पॅलेस्टाईन युद्धाचे गाझापट्टीपासून सुरू झालेले स्वरूप दिवसेंदिवस भयाण रूप धारण करत चालले आहे. एकाच वेळी पॅलेस्टाईन, लेबनॉन, सीरिया आणि आता इराण अशी या युद्धाची व्याप्ती वाढतच चालली आहे. गाझापट्टी आणि लेबनॉनमधील अनुक्रमे हमास आणि हिजबुल्लाह या अतिरेकी संघटनांशी दोन हात करायला अमेरिकेने इस्रायलला संपूर्ण पाठिंबा दिला. पण हजारो निष्पाप नागरिकांचे, बालकांचे बळी जाऊ लागताच अमेरिकेने इस्रायलवर शस्त्रसंधीसाठी दबाव टाकायला सुरुवात केली. अमेरिकेचे पूर्व राष्ट्राध्यक्ष जो बायडेन यांनी गाझामधील युद्धविरामासाठी प्रयत्न करणे कठीण असल्याचे म्हटले होते. इराणला प्रत्युत्तर देण्याच्या इस्रायलच्या निर्णयाशी आपण सहमत असल्याचे मत त्यांनी व्यक्त केले होते. मात्र अशा प्रचंड महत्त्वाच्या विषयांवर ठोस भूमिका घेण्याबाबत राज्यकर्त्यांमध्ये गोंधळ असल्याचे पाहायला मिळाले आहे. म्हणूनच यापुढील काळात ही जागतिक पोलिसाची भूमिका कायम राखायची की बदलायची याबाबत अमेरिकेला अधिक विश्वासार्ह, ठाम आणि समंजस भूमिका घ्यावी लागणार आहे. अमेरिकेने जगातील प्रमुख संघर्ष आणि युद्धे थांबवण्यासाठी पूरक भूमिका घेतल्यास करोडो लोक या राष्ट्राला दुवा देतील, हे वास्तव आहे. त्या दिशेने प्रयत्न करते का, हे आता पाहायचे. कारण दुसर्‍या बाजूला असलेल्या शस्त्र विक्रेत्या उद्योजकांची बाजूही अमेरिकेला सांभाळायची आहे.

 

 

Donald Trump : ट्रम्प यांची आयात-निर्यात धोरण आणि एकूणच उद्योगांच्या धोरणांविषयी ठाम अशी भूमिका आहे. ही भूमिका अमेरिकेचे हित जपणारी असून इतर देशांसाठी अडचणीची आहे. त्यांनी आपल्या पहिल्या कार्यकाळात अमेरिकन उद्योगांना संरक्षण देण्याचे धोरण स्वीकारले त्यांनी चीन आणि भारतासह अनेक देशांमधून होणार्‍या आयातीवर मोठे शुल्क लादले होते. ‘अमेरिका फर्स्ट’चा नारा दिल्यानंतर ते अमेरिकन वस्तू आणि सेवांच्या आयातीवर उच्च शुल्क आकारणार्‍या देशांवर कारवाई करू शकतात. भारतही त्याच्या प्रभावाखाली येऊ शकतो. ट्रम्प यांच्या मते भारत व्यावसायिक नियमांचे मोठ्या प्रमाणात उल्लंघन करतो. भारताने अमेरिकन वस्तूंवर जादा शुल्क त्यांना आवडत नाही. ट्रम्प यांना त्यांच्या देशातून आयात केलेल्या वस्तूंवर केवळ २० टक्के शुल्क आकारणे अपेक्षित आहे. त्यांचे आयात शुल्काचे नियम लागू झाले तर भारताचा जीडीपी २०२८ पर्यंत ०.१ टक्क्यांनी घसरेल. भारत आणि अमेरिका यांच्यात २०० अब्ज डॉलर्सचा व्यापार आहे. ट्रम्प यांनी दर वाढवल्यास भारताचे मोठे नुकसान होऊ शकते. व्यापार धोरणांमुळे भारताची आयात महाग होऊ शकते. त्यामुळे महागाईचा दर वाढेल आणि व्याजदर फार कमी करणे शक्य होणार नाही. यामुळे ग्राहकांच्या, विशेषत: मध्यमवर्गीयांच्या अडचणी वाढू शकतात.

 

 

अमेरिकेच्या नवीन प्रशासनाने ‘अमेरिका फर्स्ट अजेंडा’ राबवण्याचा निर्णय घेतल्यास, भारतीय निर्यातदारांना वाहने, कापड आणि औषधे यांसारख्या वस्तूंवर उच्च सीमा शुल्काला सामोरे जावे लागू ट्रम्प एच-१बी व्हिसा नियम कडक करू शकतात. त्यामुळे भारतीय माहिती तंत्रज्ञान कंपन्यांच्या ८० टक्क्यांहून अधिक निर्यातीवर परिणाम होईल. त्यांचा अमेरिका फर्स्ट हा अजेंडा संभाव्यतः वाहन, मद्य यांचा समावेश असलेल्या भारतीय वस्तूंवरील आयात शुल्कासारख्या संरक्षणात्मक उपायांवर जोर देईल. कापड आणि औषधांची निर्यात महाग होईल. या वाढीमुळे भारतीय उत्पादने अमेरिकेत कमी बनून या क्षेत्रातील महसुलावर परिणाम होऊ शकतो. ट्रम्प विविध क्षेत्रांमध्ये शुल्क वाढवतील. कारण त्यांना त्यांच्या ‘मेक अमेरिका ग्रेट अगेन’च्या घोषणेचे पालन करावे लागेल. याचा परिणाम इलेक्ट्रॉनिक्ससारख्या क्षेत्रावर होऊ शकतो. ट्रम्प यांनी आधीच अमेरिकेला ट्रान्स-पॅसिफिक पार्टनरशिप (टीपीपी) मधून बाहेर काढले आहे. त्यामुळे आयपीईएफ (इंडो-पॅसिफिक इकॉनॉमिक फ्रेमवर्क फॉर प्रोस्पॅरिटी) वर काळे दाटले आहेत. १४ देशांचा हा गट अमेरिका आणि इंडो-पॅसिफिक क्षेत्रातील इतर देशांनी २३ मे २०२२ रोजी टोकियोमध्ये लाँच केला होता.

 

 

Donald Trump : अमेरिकेच्या संभाव्य निर्णयांमुळे भारतीय निर्यातदारांना वाहने, कापड आणि औषधांसारख्या वस्तूंवर जास्त सीमा शुल्क लावले जाऊ शकते. भारताचे ८० टक्क्यांहून अधिक आयटी निर्यात उत्पन्न अमेरिकेतून येते. व्हिसा धोरणांमध्ये बदल झाल्यास त्याबाबत संवेदनशील होतो. ट्रम्प यांनी यापूर्वी भारताला मोठा टेरिफ गैरवर्तन करणारा देश तसेच ‘टेरिफ किंग’ म्हटले होते. या टिप्पण्यांवरून दिसून येते की, ट्रम्प यांची दुसरी टर्म कठीण व्यापार वाटाघाटी करू शकते; मात्र चीनबाबत अमेरिकेची कठोर भूमिका भारतीय निर्यातदारांसाठी नवीन संधी निर्माण करू शकते. २०२३-२४ मध्ये दोन्ही देशांमधील वस्तूंचा द्विपक्षीय १२० अब्ज डॉलर होता. २०२२-२३ मध्ये तो १२९.४ अब्ज डॉलर होता. आंतरराष्ट्रीय व्यापार तज्ज्ञ बिस्वजित धर यांच्या मते ट्रम्प विविध क्षेत्रांमध्ये शुल्क वाढवतील. इलेक्ट्रॉनिक्ससारख्या क्षेत्रावर त्याचा परिणाम होऊ शकतो.