अर्थचक्र
- महेश देशपांडे
Employee's Diwali दिवाळी संपल्यानंतर आता नोकरदार वर्गाशी संबंधित, त्याच्या जिव्हाळ्याच्या अनेक बातम्या समोर येत आहेत. सर्वप्रथम एसयूव्ही गाड्यांची मागणी वाढून स्वस्त, छोट्या कार्सची कमी झाल्याची बातमी भुवया उंचावून गेली. त्याच सुमारास नोकरदार वर्ग कर्जाच्या खाईत बुडाले असल्याची वेगळी आकडेवारी समोर आली. दरम्यान, काही नोकरदार भलतेच नशीबवान ठरले; कारण त्यांना बोनस म्हणून मालक मंडळींनी चक्क कार भेट दिल्याची माहिती समोर आली. या वळणावर ‘एआय’ तंत्रज्ञान सामान्यजनांच्या नोकर्या खात असल्याचे तथ्य समोर आले.
यंदा काळात एसयूव्हीच्या विक्रीत वाढ होऊन छोट्या कार्सची मागणी घटली. भारतातील काही प्रमुख कार निर्मात्यांनी ऑक्टोबरच्या सणासुदीच्या महिन्यात स्पोर्टस युटिलिटी वाहनांच्या विक्रीत वाढ नोंदविली आहे. यानुसार ग्राहकांची पसंती मोठ्या आणि प्रीमियम कार्सकडे वळली आहे तर छोट्या कारच्या बाजारात मंदी आहे. भारतातील सर्वात मोठी कार निर्माता कंपनी असलेल्या मारुती सुझुकीने एसयूव्हीच्या १९.४ टक्के वाढ नोंदविली आहे. हा विक्रमी उच्चांक आहे. त्याच वेळी क्रमांक दोनची एसयूव्ही उत्पादक ‘महिंद्रा अँड महिंद्रा’ने या आर्थिक वर्षात सर्वाधिक मासिक विक्री केली आहे. त्यात २५ टक्के वाढ झाली आहे. ‘थार रॉक्स’सारखी नवीन मॉडेल्स बाजारात आणल्यामुळे ‘महिंद्रा’ने हे यश मिळविले आहे.‘ह्युंदाई मोटार इंडिया’नेदेखील या महिन्यात ३७,९०२ ‘एसयूव्ही’ची केली. ती आतापर्यंतची सर्वाधिक मासिक विक्री आहे. तथापि, गेल्या दोन वर्षांमधील जलद विक्रीवाढीनंतर नवीन कार्सची मागणी मंदावली आहे. त्यामुळे डिलर्सना विक्री कमी करण्यास भाग पाडले आहे. न विकलेल्या गाड्यांच्या वाढत्या संख्येमुळे शोरूम मालक चिंतेत आहेत. ऑक्टोबरच्या सुरुवातीपासून सुरू होणारा सणाचा हंगाम, डिलर्सना त्यांचा साठा साफ करण्यास मदत करीत आहे.
Employee's Diwali मारुती सुझुकीने सांगितले की, सणासुदीच्या हंगामामुळे त्यांची एकूण विक्री ऑक्टोबरमध्ये २ लाख ६ हजार ४३४ युनिट्सपर्यंत वाढली, निर्यातीत वाढ आणि टोयोटासोबतचे सहकार्य हे त्यामागील महत्त्वाचे घटक आहेत. मात्र छोट्या कार्सना मागणी नसल्यामुळे अनेक उत्पादकांच्या एकूण देशांतर्गत विक्रीवर परिणाम झाला आहे. मारुती सुझुकीच्या छोट्या कार्सच्या विक्रीमध्ये २० टक्के घट झाली. मोटार इंडिया’ने माफक ०.८ टक्के वाढ केली. टाटा मोटर्सच्या ‘एसयूव्ही’ची विक्री स्थिर राहिली.
दरम्यान, भारतातील नोकरदारांसंदर्भात एक धक्कादायक अहवाल समोर आला आहे. यामध्ये भारतीय नोकरदार वर्ग पूर्वीपेक्षा जास्त कर्जात बुडल्याचे चित्र आहे. गेल्या दोन वर्षांमध्ये कर्ज घेणार्यांची संख्या आणखी वाढली आहे. बहुतेक नोकरदार लोकांवर २५ लाख रुपयांपर्यंतचे कर्ज आहे. वर्षीच्या तुलनेत हा आकडाही वाढला आहे. मेट्रो शहरांमध्ये कर्ज नसलेल्या लोकांची संख्या खूपच कमी राहिली आहे. नोकरदार महिलांचे बहुतांश कर्ज हे गृहकर्जामुळे असल्याचे अहवालात सांगण्यात आले आहे. सर्वेक्षणानुसार केवळ १३.४ टक्के कामगार कर्जाशिवाय जगत आहेत. २०२२ मध्ये हा आकडा १९ टक्के होता. गेल्या दोन वर्षांमध्ये अनेक नोकरदारांनी कोणत्या ना प्रकारची कर्जे घेतल्याचे सर्वेक्षणातून समोर आले आहे. नोकरदार लोकांनी जास्तीत जास्त २५ लाख रुपयांपर्यंत कर्ज घेतले आहे. असे कर्ज घेणार्यांची संख्या आता ९१.२ टक्क्यांवर पोहोचली आहे. गेल्या वर्षीपर्यंत हा आकडा ८८ टक्के होता. या सर्वेक्षणात २२ ते ४५ वर्षे वयोगटातील १५२९ लोकांना प्रश्न विचारण्यात आले. या सर्वेक्षणात सहा मेट्रो १८ टू टियर शहरांमधील लोकांचा समावेश करण्यात आला होता. यापैकी ४० टक्के महिला होत्या. या सर्वांचा किमान पगार ३० हजार रुपये होता.
Employee's Diwali सर्वेक्षणानुसार, कर्जदार लोक क्रेडिट कार्डसारखी आर्थिक उत्पादने वापरतात. त्यांना डिजिटल व्यवहारांचे चांगले ज्ञान असते. ते ऑनलाईन शॉपिंगही करतात. सर्वेक्षणानुसार, सध्या कार्यरत असलेल्या २२ ते २७ वर्षे वयोगटातील तंत्रज्ञानाचे चांगले ज्ञान आहे. त्यांना नवीन आर्थिक साधनांबद्दलही जाणून घ्यायचे आहे. यानंतर २८ ते ३४ वयोगटातील लोक येतात. त्यांनी काही वर्षे काम केलेले असते. घर आणि कार खरेदी करण्यासोबतच ते आंतरराष्ट्रीय प्रवासही करत आहेत. तिसरा गट ३५ ते ४५ वर्षांचा आहे, जो आर्थिकदृष्ट्या अधिक मजबूत आहे. सर्वेक्षणानुसार, भारतीय कर्मचार्यांमध्ये खरेदीला प्रथम क्रमांकाचे प्राधान्य आहे. यानंतर आरोग्य, नातेसंबंध, प्रसिद्धी आणि प्रगतीवर पैसे खर्च करायचे आहेत. नोकरी करणारे लोक प्रवास आणि निवृत्तीचा इतक्या लवकर विचार करत नाहीत. स्वत:चा रोजगार करण्याची इच्छा तरुणांमध्येही वाढली आहे. त्यांना स्वतःचा स्टार्ट अप सुरू करायचा आहे. या बाबतीत महिला पुढे आहेत. पूर्व भारतात काम करणार्या शैक्षणिक कर्ज, दक्षिण भारतात कार कर्ज आणि उत्तर आणि पश्चिम भारतात गृह कर्ज अधिक प्राधान्याने घ्यायचे असते, असे पाहायला मिळते.
आता एक खासमखास बातमी. दिवाळीच्या दिवशी कंपन्या कर्मचार्यांना मिठाई, चॉकलेट्स आणि ड्रायफ्रूट्स देतात; परंतु अशा अनेक कंपन्या आहेत, ज्या आर्थिक कामगिरीच्या आधारे दिवाळीला कर्मचार्यांना बोनस म्हणून पैसेही देतात. पंचकुलातील फार्मा कंपनीने आपल्या सर्वोत्तम कामगिरी करणार्या कर्मचार्यांचे मनोबल वाढविण्यासाठी दिवाळी बोनस म्हणून कार भेट दिल्या आहेत. पंचकुला कंपनीने १५ कारचे वाटप केले. ‘एमआयटीएस हेल्थकेअर प्रायव्हेट लिमिटेड’चे मालक एम. के. भाटिया यांनी आपल्या दोन कर्मचार्यांना ग्रँड विटारा कार भेट दिली आहे तर अन्य १३ कर्मचार्यांना दिवाळी भेट म्हणून टाटा पंच देण्यात आल्या आहेत. भाटिया यांनी सांगितले की, जीवनातील वेगवेगळ्या जबाबदार्या सांभाळण्याचा संघर्ष मला पूर्णपणे समजतो. त्यात कार खरेदी करणे ही लोकांसाठी शेवटची प्राथमिकता असते. मीही अशाच कुटुंबातून आलो आहे, त्यामुळे मला या गोष्टींची जाणीव आहे. कर्मचारी त्यांच्या इतर गरजा पूर्ण करण्यासाठी बचत करतात. अशा परिस्थितीत माझ्या सर्वोत्तम कामगिरी करणार्या सरप्राईज गिफ्ट म्हणून गाडी द्यावी, असे मला वाटले. चेन्नईची एक कंपनीही दिवाळी बोनसनिमित्त चर्चेत आहे. ‘स्ट्रक्चरल स्टील डिझाईन अँड डिटेलिंग कंपनी’ने आपल्या कर्मचार्यांना मनोबल आणि उत्पादकता वाढवण्यासाठी दिवाळीनिमित्त २८ कार आणि २९ बाईक भेट दिल्या आहेत. कंपनीमध्ये १८० अत्यंत कुशल लोक आहेत, ज्यापैकी बरेच लोक अतिशय गरीब पृष्ठभूमीतून आले
Employee's Diwali आता एक वार्ता नोकरदार वर्गाचा ताण वाढवणारी. २०२३ पासून जगभरात टाळेबंदी सुरू असली, तरी कोणतीही कंपनी यासाठी ‘एआय’ जबाबदार आहे हे मान्य करायला तयार नाही; मात्र आता ‘एआय’च्या धोक्याबाबत सरकार सतर्क झाले आहे. ‘एआय’मुळे नोकर्या जात असल्याचा दावा अर्थ मंत्रालयाने केला आहे. त्याच्या परिणामाबाबत अर्थ मंत्रालय सावध झाले आहे. भविष्यात ‘एआय’वर बारीक लक्ष ठेवण्याची तयारी केली जात आहे. यापूर्वी, आर्थिक वर्ष २०२३-२४ च्या आर्थिक सर्वेक्षणात ‘एआय’मुळे अनेक लोकांच्या नोकर्या गमावण्याचा इशारा देण्यात आला होता. आता सप्टेंबरच्या मंथली इकॉनॉमिक रिव्ह्यूमध्ये ‘एआय’मुळे नोकर्यांना धोका आहे, असे म्हटले आहे. या विषयावर बारकाईने लक्ष ठेवण्याची गरज आहे. आज ‘एआय’ कंपन्यांमधील कर्मचार्यांची जागा आहे. आर्थिक पुनरावलोकनानुसार श्रमिक बाजार सध्या स्थिर आहे. बेरोजगारीचा दरही ३.२ टक्क्यांवर थांबला आहे. देशाच्या कार्यशक्तीमध्ये महिलांचा सहभाग वाढला आहे. अहवालात म्हटले आहे की, ‘ईपीएफओ’चा डेटादेखील नोकर्या वाढण्याचे संकेत देत आहे. सरकारी आणि खासगी क्षेत्राला एकत्र काम करावे लागेल; मात्र अनेक कंपन्यांमध्ये ‘आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स’ वेगाने आपले स्थान निर्माण करीत अनेक अहवाल समोर आले आहेत. या ट्रेंडवर आपण बारकाईने लक्ष ठेवले पाहिजे. जुलैच्या आर्थिक सर्वेक्षणात कृत्रिम बुद्धिमत्तेच्या आगमनामुळे कमी कौशल्य, अर्ध कुशल आणि उच्च कुशल कामगारांवर परिणाम होईल, असे म्हटले होते. ‘एआय’ सतत नोकर्यांसमोर अडथळे निर्माण करेल. याला तोंड देण्यासाठी आगामी काळात केंद्र सरकार, राज्य सरकारे आणि खासगी क्षेत्राला काम करावे लागेल.
(लेखक आर्थिक घडामोडींचे अभ्यासक आहेत.)