भावांतर योजना शेतकर्‍यांना भावली!

शेतकर्‍यांचा माल बाजारात आल्यानंतर शेतमालांचे भाव नंतर दरवाढ झाली, तरी शेतकर्‍यांना लाभ मिळत नाही. शेतकर्‍यांचा तोटा वाढत जातो. शेतकर्‍यांसमोरील ही अडचण दूर करण्यासाठी महायुती सरकारने 'Bhavantar' scheme ‘भावांतर’ योजनेची घोषणा केली आहे. बाजारात हमीभावापेक्षा कमी दर असला, तरी शेतकर्‍यांना फटका बसणार नाही. बाजारातील दर आणि हमीभाव यामधील फरकाची रक्कम सरकार थेट शेतकर्‍यांच्या खात्यावर टाकणार आहे. या घोषणेनंतर समाधान व्यक्त केले. शेतकर्‍यांना त्याच्या मालाला पहिल्यांदा भावाची हमी मिळणार असल्याचा विश्वास व्यक्त होत आहे.

 

 

 

'Bhavantar' scheme विधानसभा निवडणुकीचा प्रचार शिगेला पोहचला आहे. सात दिवस उरले असल्याने बडे नेते सभांच्या माध्यमातून वातावरण तापवित आहेत. या सभांमध्ये शेतकरी हा विषय केंद्रस्थानी आहे. भाजपाने आपल्या संकल्पपत्रात भावांतर योजनेचा उल्लेख केला आहे. सोबतच संपूर्ण कृषिपंपांना मोफत विजेची ग्वाही दिली आहे. उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी अमरावती जिल्ह्यातील सभेत भावांतर योजनेचा उल्लेख केला. मागच्या काळात कापूस, सोयाबीनचे भाव कोसळले. यातून शेतकर्‍यांना दिलासा देण्यासाठी भावांतर योजना आणली. हेक्टरी पाच हजार रुपयांची मदत शेतकर्‍यांना दिली. आम्ही एवढ्यावरच थांबलो नाही. येत्या काळात हमीभावापेक्षा कमी दर शेतकर्‍यांना मिळाल्यास यातील रक्कम थेट शेतकर्‍यांच्या खात्यावर जमा करू, असे वचनही फडणवीस यांनी दिले.

 

 

म'Bhavantar' scheme हायुती सरकारने कापूस आणि सोयाबिन उत्पादकांना मोठा दिलासा देत भावांतर योजना काही महिन्यांपूर्वी राज्यात लागू केली. त्यामुळे कापूस आणि सोयाबीन उत्पादक शेतकर्‍यांना हेक्टरी पाच हजार रुपये त्यांच्या बँक खात्यात थेट मिळाले. दोन हेक्टरच्या मर्यादेत दिलासा देण्यात आला. राज्याचा विचार करता जवळपास ६२ लाख शेतकर्‍यांना २,७०० कोटी रुपयांचा लाभ देण्यात आला.

दिवाळीच्या दिवसांत सोयाबीनची विक्री करून शेतकरी खरेदी करतो. रबी पेरणीची तजवीजही याच पिकातून केली जाते. या पिकाला चार-साडेचार हजार रुपयांचा भाव मिळावा, अशी अपेक्षा शेतकर्‍यांची होती. पण, भाजपाने सोयाबीनला प्रति क्विंटल सहा हजार रुपयांचा दर घोषित केल्याने शेतकर्‍यांच्या आशा पल्लवित झाल्या आहेत.