क्रिकेट सामन्यांसाठी पोलिस संरक्षण शुल्क कमी का केले?

२०११ पासून पूर्वलक्षी प्रभावाने महाराष्ट्र क्रिकेट सामन्यांदरम्यान आकारले जाणारे पोलिस संरक्षण शुल्क कमी करणे आणि माफ  करणे, यामागील औचित्य काय, यावर Bombay High Court मुंबई उच्च न्यायालयाने मंगळवारी प्रश्न उपस्थित करीत, यात काही तरी चुकत असल्याचे म्हटले आहे.

 

 

 

राज्यात असे सामने आयोजित करून व राज्याच्या तिजोरीला होणारा आर्थिक फायदा लक्षात घेऊन हा निर्णय घेतल्याचे महाराष्ट्र सरकारने म्हटले आहे. या तुलनेत इतर राज्यांमध्ये सुरक्षा शुल्क अतिशय कमी आकारले जाते, असा दावाही सरकारने केला. २०११ पासून पूर्वलक्षी प्रभावाने राज्यात होणाऱ्या क्रिकेट सामन्यांसाठी पोलिस संरक्षणासाठी आकारल्या जाणाऱ्या शुल्कात कपात करायच्या राज्य सरकारने घेतलेल्या निर्णयाला माहिती अधिकार कार्यकर्ते अनिल गलगली यांनी आव्हान देत न्यायालयात जनहित याचिका दाखल केली आहे.

 

 

Bombay High Court मुंबई आणि कानपूर किंवा लखनौ येथे होणाऱ्या सामन्यांची तुलना राज्य सरकार कशी करू शकते, यावर मुख्य न्यायाधीश डी. के. उपाध्याय आणि न्या. अमित बोरकर यांच्या पीठाने आश्चर्य व्यक्त केले. मुंबईत झालेल्या सामन्याच्या सुरक्षेचा खर्च लखनौमध्ये झालेल्या सामन्यासारखाच आहे का, हे औचित्य आहे का, काही तरी चुकत आहे, असे न्या. उपाध्याय यांनी म्हटले.