भारतात घुसखोरी करणाऱ्या बांग्लादेशींसाठी शिक्षा कोणती ?

Bangladeshi infiltration punishment भारतात बांग्लादेशींच्या बेकायदेशीर घुसखोरीबाबत ईडीने पश्चिम बंगाल आणि झारखंडमधील १७ ठिकाणी छापे टाकले आहेत. या कारवाईत बनावट आधार कार्ड, बनावट पासपोर्ट, मालमत्तेशी संबंधित कागदपत्रे, अवैध शस्त्रे यासह अनेक गोष्टी जप्त करण्यात आल्या आहेत. अशा स्थितीत घुसखोरी करणाऱ्या बांगलादेशींना किती शिक्षा होणार, कारवाई कोण करते आणि कायदा काय सांगतो ? हा प्रश्न आहे. बांगलादेशींच्या भारतात अवैध घुसखोरी प्रकरणी अंमलबजावणी संचालनालय (ED) झारखंड आणि पश्चिम बंगालमध्ये १७ ठिकाणी छापे टाकत आहे. त्याच्या कारवाईदरम्यान, ईडीने अनेक बनावट आधार कार्ड, बनावट पासपोर्ट, मालमत्तेशी संबंधित कागदपत्रे, बेकायदेशीर शस्त्रे, दागिने, प्रिंटिंग पेपर, प्रिंटिंग मशीन आणि आधार बनवण्याचे फॉर्म जप्त केले आहेत.

घुसखोरी करणाऱ्या या बांगलादेशींना शिक्षा कोणती ? कोण कारवाई करतो ? व कायदा काय सांगतो ? ते जाणून घेऊया.

 

 

 

 सीमेवरूनच कारवाई सुरू होते, गोळीबार करण्याचे अधिकार

भारताच्या सीमांच्या Bangladeshi infiltration punishment सुरक्षेची जबाबदारी सीमा सुरक्षा दलावर आहे. भारताच्या सात देशांच्या सीमा आहेत. यापैकी, भारताची बांग्लादेश सर्वाधिक ४,०९६.७ किलोमीटरची सीमा आहे.  भारतात बांग्लादेशींच्या बेकायदेशीर घुसखोरीबाबत ईडीने पश्चिम बंगालची आणि झारखंडमधील १७ ठिकाणी छापे टाकले आहेत. या कारवाईत बनावट आधार कार्ड, बनावट पासपोर्ट, मालमत्तेशी संबंधित कागदपत्रे, अवैध शस्त्रे यासह अनेक गोष्टी जप्त करण्यात आल्या आहेत. अशा स्थितीत घुसखोरी करणाऱ्या बांगलादेशींना किती शिक्षा होणार, कारवाई कोण करते आणि कायदा काय सांगतो ? हा प्रश्न आहे. बांग्लादेशींच्या भारतात अवैध घुसखोरी प्रकरणी अंमलबजावणी संचालनालय (ED) झारखंड आणि पश्चिम बंगालमध्ये १७ ठिकाणी छापे टाकत आहे. त्याच्या कारवाईदरम्यान, ईडीने अनेक बनावट आधार कार्ड, बनावट पासपोर्ट, मालमत्तेशी संबंधित कागदपत्रे, बेकायदेशीर शस्त्रे, दागिने, प्रिंटिंग पेपर, प्रिंटिंग मशीन आणि आधार बनवण्याचे फॉर्म जप्त केले आहेत.शात परिस्थिती चिघळल्यानंतर घुसखोरीची शक्यता वाढली आहे. सीमेवर तैनात असलेल्या सुरक्षा दलांकडून या घुसखोरांविरुद्ध कारवाई सुरू होते. ही सुरक्षा दले आधी घुसखोरीचा प्रयत्न करणाऱ्यांना परत जाण्याचा इशारा देतात. भारतीय सीमेवर घुसखोर आल्यास त्याला आत्मसमर्पण करण्यास सांगितले जाते. जर त्याने पळून जाण्याचा प्रयत्न केला तर सैनिकांनाही गोळीबार करण्याचा अधिकार आहे. जर कोणी शस्त्रे घेऊन सीमा ओलांडण्याचा प्रयत्न केला तर सैनिक त्याला आपल्या गोळ्यांचा शिकार बनवतात.

 

एवढे करूनही Bangladeshi infiltration punishment घुसखोर अवैधरित्या भारतात राहिल्यास त्यांच्यावर स्वतंत्र कारवाई करण्याची तरतूद आहे. पोलिसांपासून ते केंद्रीय यंत्रणा त्यांच्यावर कारवाई करतात. जर प्रकरण केवळ घुसखोरीचे असेल तर राज्य पातळीवरच कारवाई करणे शक्य आहे, परंतु इतर गुन्हेगारी प्रकरणे असतील तर केंद्रीय यंत्रणाही हस्तक्षेप करून तपास करतात. उदाहरणार्थ, झारखंड आणि बंगालच्या बाबतीतही मनी लाँड्रिंगचा मुद्दा ऐरणीवर येत आहे. अशा परिस्थितीत अंमलबजावणी संचालनालयही कारवाई करत आहे.

भारतात राहणाऱ्या Bangladeshi infiltration punishment व्यक्तीबाबत शंका असल्यास वेगवेगळ्या कागदपत्रांद्वारे राष्ट्रीयत्वाची पडताळणी केली जाते. ज्याच्यावर शंका असेल, त्याला त्याचे नागरिकत्व सिद्ध करावे लागेल. जर कोणी भारतात राहत असेल आणि त्याचे नागरिकत्व सिद्ध करू शकत नसेल, तर पोलिस किंवा इतर संबंधित एजन्सी त्याला ताब्यात घेतात. अशा कोणत्याही बेकायदेशीर घुसखोराची माहिती मिळाल्यावर त्याच्याविरुद्ध स्थानिक पोलीस ठाण्यात तक्रार दाखल केली जाते. साधारणपणे, राज्य सरकारे किंवा केंद्रशासित प्रदेश घुसखोरांविरुद्ध पासपोर्ट (भारतात प्रवेश) कायदा १९२० आणि परदेशी कायदा १९४६ च्या वेगवेगळ्या तरतुदींनुसार कारवाई करतात.

परदेशी कायदा १९४६ च्या कलम ३ मध्ये केंद्र सरकारला बेकायदेशीर परदेशी नागरिकांना देशातून हद्दपार करण्याचा अधिकार देण्यात आला आहे. याशिवाय, पासपोर्ट (भारतात प्रवेश) कायदा-१९२० च्या कलम ५ अन्वये, भारतीय राज्यघटनेच्या कलम २५८ (१) अन्वये देशातून बेकायदेशीरपणे राहणाऱ्या परदेशी लोकांना जबरदस्तीने बाहेर काढण्याचा अधिकारही सर्व राज्य सरकारांना देण्यात आला आहे.

याशिवाय, घटनेच्या अनुच्छेद २३९(१) अंतर्गत, सर्व केंद्रशासित प्रदेशांच्या प्रशासकांना या अधिकारांशी संबंधित केंद्र सरकारची कार्ये पार पाडण्याचे निर्देश दिले आहेत. बेकायदेशीर घुसखोरांची ओळख पटवून त्यांना भारतातून बाहेर काढण्याबाबत केंद्र सरकार वेळोवेळी सर्व राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांना सूचना जारी करते.

सहसा, अवैध Bangladeshi infiltration punishment घुसखोरांना बाहेर काढण्यासाठी कारवाई केली जाते, परंतु परदेशी कायदा १९४६ आणि पासपोर्ट (भारतात प्रवेश) कायदा-१९२० मध्ये घुसखोरांसाठी शिक्षेची तरतूद आहे. फॉरेनर्स ॲक्ट १९४६ अन्वये जर एखादी व्यक्ती बनावट पासपोर्टवर भारतात प्रवेश करताना किंवा राहताना आढळली तर त्याला दोन ते आठ वर्षांच्या तुरुंगवासाची शिक्षा होऊ शकते. याशिवाय त्याच्यावर १० हजार ते ५० हजार रुपयांपर्यंतचा दंडही ठोठावला जाऊ शकतो. या कायद्याचे उल्लंघन केल्यास पाच वर्षांपर्यंत कारावास आणि दंडाची तरतूद आहे. याशिवाय, इतर अनेक प्रकारची बंधनेही त्यांच्यावर लादली जातात.

पासपोर्ट (भारतात प्रवेश) कायदा-१९२० चे उल्लंघन केल्याबद्दल एखाद्या व्यक्तीला अटक केली असल्यास, त्याला शक्य तितक्या लवकर मॅजिस्ट्रेट किंवा पोलीस अधिकाऱ्यासमोर हजर केले पाहिजे. या कायद्याच्या कलम ३ अन्वये केंद्र सरकार वैध पासपोर्टशिवाय भारतात प्रवेश करण्याविरुद्ध कायदा करू शकते. या कायद्यांतर्गत एखादी व्यक्ती उल्लंघन करताना दोषी आढळल्यास त्याला पाच वर्षांपर्यंत कारावास आणि ६०,००० रुपयांपर्यंत दंडाची शिक्षा होऊ शकते. एवढेच नाही तर या दोन्ही शिक्षा एकाच वेळी दिल्या जाऊ शकतात.

याशिवाय, बनावट Bangladeshi infiltration punishment  पासपोर्ट किंवा आधार कार्ड बनवणे, बेकायदेशीर शस्त्रे बाळगणे आणि इतर बेकायदेशीर कृत्यांमध्ये गुंतलेल्या बेकायदेशीर घुसखोरांविरुद्ध भारतीय न्याय संहितेच्या विविध संबंधित कलमांखाली अटक आणि शिक्षेची तरतूद आहे.