- सर्वोच्च न्यायालयाचा शरद पवार गटाला झटका
नवी दिल्ली,
घड्याळ चिन्ह गोठवण्यात यावे, अशी याचिका दाखल करीत शरद पवार गटाने केलेली मागणी Supreme Court सर्वोच्च न्यायालयाने बुधवारी फेटाळली आहे. त्याऐवजी अजित पवार गटाने एक परिपत्रक काढून त्यात उमेदवार आणि कार्यकर्त्यांना शरद पवारांचे फोटो चित्रफिती वापरू नका, अशा सूचना देण्याबाबत न्यायालयाने सांगितले. तुम्ही स्वतंत्र पक्ष म्हणून लढा, असेही न्यायालयाने म्हटले आहे.
Supreme Court तुम्ही दोघांनी आपापल्या युद्धभूमीवर लक्ष केंद्रित करा. व्हिडीओ वगैरेचा कधी-कधी प्रभाव पडतो. दरवेळी मतदारांना प्रभावित करेल असे नाही. आपल्या देशातील जनता खूप हुशार आहे, त्यांना कोणी फसवू शकत नाही, असे न्यायासनाने म्हटले. पवारांना घड्याळाऐवजी दुसरे चिन्ह देण्यात यावे, अशी मागणी शरद पवार गटाने केली होती. गेल्या सुनावणीत घड्याळ चिन्ह न्यायप्रविष्ट असल्याची जाहिरात अजित पवारांनी वर्तमानपत्रात द्यावी, असा निर्देश न्यायालयाने दिला होता. सुनावणीवेळी अजित पवार गटाने न्यायालयाचा निर्देश पाळला असल्याचे प्रतिज्ञापत्र सादर केले. आम्ही बारामतीत फिरवत असलेल्या गाड्यांवर हा मुद्दा न्यायप्रविष्ट असल्याविषयीची दिली आहे, असे अजित पवार गटाच्या वकिलांकडून सांगण्यात आले.
यावेळी न्यायालयात अजित पवार आणि शरद पवार गटाच्या वकिलांमध्ये खडाजंगी झाल्याचे पाहायला मिळाले. घड्याळ चिन्ह गोठवण्याच्या मागणीवर अजित पवारांचे वकील म्हणाले की, कोणताही संभ्रम उरलेला नाही. हे कशाच्या आधारावर इथे अर्ज घेऊन आले? आम्ही न्यायप्रविष्ट प्रकरण असल्याचा मजकूर सर्वत्र प्रसिद्ध आहे, आज आम्ही पुरावे सादर केले आहे. यावर शरद पवार गटाचे वकील अभिषेक मनू सिंघवी यांनी जोरदार हल्ला चढवला. हे स्वतः विरोधाभासी भूमिका मांडत आहेत. यांना शरद पवारांचे ‘गूडविल’ वापरायचे आहे. अमोल मिटकरी यांनी एक्सवर नुकत्याच केलेल्या पोस्टमध्ये शरद पवारांचा उल्लेख आहे. ग्रामीण भागातील मतदार एक्स वगैरे खरेच पाहतात ग्रामीण भागात दिल्लीतील घडामोडींचाही परिणाम होतो, असे सिंघवी यांनी म्हटले.
न्यायालयाचा दोन्ही गटांना सल्ला
Supreme Court न्यायालयाने शरद पवार यांच्या वकिलांच्या मागणीवर टिप्पणी करताना म्हटले की, आमचा परिणाम होईल इतके मतदारांना कमी समजू नका. शरद पवार स्वतः अजित पवारांच्या विरोधात प्रचार करीत आहेत ना? महाराष्ट्रातील लोकांना दोघांमधील भांडण माहिती नसेल, असे वाटते का? तुम्ही जर प्रत्यक्ष एकमेकांच्या विरोधात कितीतरी जागा लढताहेत, तर मग लोकांना हे स्पष्ट माहीत आहे. याबाबत आधीच आदेश दिला आहे.