योग्य कारणाशिवाय ‘बुलडोझर’ कारवाई केली जाऊ शकत नाही

घर बांधणे हा मूलभूत अधिकार आहे. एखाद्या निर्दोष व्यक्तीला त्याच्या घरापासून वंचित ठेवणे पूर्णपणे घटनाबाह्य आहे, असे स्पष्ट करीत दिवसांची नोटीस दिल्याशिवाय कोणतीही मालमत्ता पाडता येणार नाही, असा आदेश बुधवारी Supreme Court सर्वोच्च न्यायालयाने दिला. बुलडोझर याचिकेवर न्यायालयाने बुधवारी नाराजी व्यक्त केली आहे. न्यायालयाने सर्व राज्यांना निर्देश देत कडक शब्दांत सुनावले. केवळ आरोपी आहे म्हणून घर पाडता येत नाही, खटला चालवल्याशिवाय कोणालाही दोषी ठरवता येत नाही, असे न्यायालयाने म्हटले आहे. देशातील सर्व राज्यांसाठी मालमत्ता पाडण्यासंदर्भातील ही मार्गदर्शक तत्त्वे मांडली असल्याचे स्पष्ट केले आहे.

 

 

 

Supreme Court : प्रशासन न्यायाधीश होऊ शकत नाही. बेकायदेशीरपणे घर पाडले असल्यास नुकसान भरपाई द्यावी. बेकायदेशीर कारवाई करणार्‍या अधिकार्‍यांवर पहिले कारवाई झाली पाहिजे. राज्य आणि त्याचे अधिकारी मनमानी आणि अतिरेकी उपाययोजना करू शकत नाहीत, असे न्यायालयाने म्हटले. राज्य किंवा एखाद्या व्यक्तीला दोषी घोषित करू शकत नाही आणि न्यायाधीश बनू शकत नाही आणि आरोपी व्यक्तीची मालमत्ता पाडण्याचा निर्णय घेऊ शकत नाही. मालमत्तेच्या मालकाला १५ दिवसांची पूर्वसूचना दिल्याशिवाय कोणतीही इमारत पाडू नये, असा निर्देश न्यायालयाने दिला.

 

 

असतो, असे सांगून सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे की, एका नागरिकासाठी घर बांधणे ही अनेक वर्षांची मेहनत, स्वप्ने आणि आकांक्षा यांचा कळस आहे. कुटुंबासाठी घर सुरक्षितता आणि भविष्याची सामूहिक आशा मूर्त रूप देते. रात्रभर महिला, मुले रस्त्यावर पाहणे हे आमच्यासाठी योग्य दृश्य नाही. जर राज्य किंवा प्रशासनाने आरोपीचे घर काढून टाकले गेले, तर अधिकार्‍यांवर कारवाई करणे हा एकमेव मार्ग असे देखील न्यायालयाने स्पष्ट केले.