मुंबईत ५४ टक्क्यांनी कमी होणार हिंदू

Hindu and Muslim communities : देशाची आर्थिक राजधानी मानली जाणारी मुंबई अलिकडच्या काही वर्षांत बदलत्या डेमोग्राफीची (लोकसंख्या शास्त्र) साक्षीदार ठरते आहे. टाटा इन्स्टिट्यूट ऑफ सोशल सायन्सेस (टीआयएसएस) च्या नुकत्याच प्रकाशित झालेल्या एका अहवालाने शहराच्या लोकसंख्येच्या रचनेवर खोलवर परिणाम करणारे बदल केले आहेत. हा अहवाल विशेषत: हिंदू आणि मुस्लिम समुदायांच्या लोकसंख्येतील बदल आणि येत्या काही वर्षांत त्याचे संभाव्य परिणाम यावर केंद्रित आहे.

 

 

 

टीआयएसएस च्या या अहवालानुसार, मुंबईतील हिंदूंची लोकसंख्या १९६१ मध्ये ८८ टक्के होती जी २०११ मध्ये ६६ टक्के झाली. तर दुसरीकडे मुसलमानांच्या लोकसंख्येमध्ये १९६१ मध्ये टक्क्यांनी वाढून २०११ मध्ये ती २१ टक्के इतकी झाली. हाच ट्रेंड कायम राहिल्यास मुंबईत २०५१ पर्यंत हिंदूंची लोकसंख्या ५४ टक्क्यांपेक्षाही कमी होईल, तर मुसलमानांची लोकसंख्या ३० टक्क्यांनी वाढेल असा अंदाज आहे.

 

 

Hindu and Muslim communities : बांगलादेश आणि म्यानमारमधील बेकायदेशीर घुसखोरांची संख्या, विशेषत: बांगलादेशी आणि रोहिंग्या समुदायातील लोकांची संख्या वाढत असल्याचे या अहवालातून स्पष्ट झाले आहे. या वाढीमुळे मुंबईच्या सामाजिक-आर्थिक-सांस्कृतिक संरचनेवर प्रतिकूल परिणाम होत आहे. हे घुसखोर प्रामुख्याने झोपडपट्टी भागात स्थायिक होत असल्याने शहरातील पायाभूत सुविधांवर दबाव वाढत असल्याचे टीआयएसएसच्या अभ्यासातून समोर आले आहे. बांगलादेशातून दररोज हजारो मुसलमान घुसखोर भारतात येत असून म्यानमारमधूनही मोठ्या प्रमाणात मुस्लिम नागरिक घुसखोरी आहेत. म्यानमारमध्ये २०२१ मध्ये झालेल्या लष्करी बंडानंतर भारतात घुसखोरी करणार्‍या रोहिंग्या मुस्लिमांच्या संख्येत अचानक वाढ झाली होती, जी अजूनही सुरूच आहे. या चार वर्षांत या सीमेवरून भारतात आलेल्या घुसखोरांच्या संख्येचा अंदाज लावल्यास ही संख्या पन्नास हजारांहून अधिक झाली आहे. यापैकी त्यांच्या कुटुंबासह त्यांची वाढती संख्या अवघ्या चार वर्षांत अंदाजे लाखांवर गेली आहे.

 

 

म्यानमारच्या सीमेवरून भारतात घुसलेल्या आणि देशात सर्वत्र पसरलेल्या रोहिंग्या आणि इतर घुसखोरांची संख्या एवढी मोठी आहे की यातून एका छोट्या शहराची वस्ती केली जाऊ शकते. एका ठिकाणाहून येणार्‍या लोकांचा हा आकडा केवळ चार वर्षांतील आहे, तर भारतात घुसखोरांची ही समस्या गेल्या ७०-७५ वर्षांनी सातत्याने सुरूच आहे.

टीआयएसएसच्या अहवालानुसार, अवैध घुसखोरांच्या वाढत्या संख्येमुळे मुंबईच्या आरोग्य, शिक्षण, वीज, पाणी आणि इतर सार्वजनिक सेवांवर अतिशय वाईट परिणाम होत आहे. गोवंडी, कुर्ला आणि मानखुर्द यांसारख्या झोपडपट्टी भागात या घुसखोरांच्या वाढत्या संख्येमुळे मूलभूत सुविधांवर प्रचंड ताण पडत आहे. त्यामुळे सार्वजनिक सेवांचा अभाव, गरिबी, बेरोजगारी या सारखे मुद्दे रहिवाशांसाठी मोठ्या समस्या बनत आहेत.

 

 

या अहवालानुसार काही राजकीय पक्ष आपली व्होट बँक मजबूत करण्यासाठी या अवैध घुसखोरांचा वापर करीत आहेत. बनावट ओळखपत्र, शिधापत्रिका आणि आधार कार्डद्वारे या स्थलांतरितांना (मुसलमान) निवडणुकीत मतदान करता येईल यादृष्टीने सक्षम करण्यात येत आहे. यामुळे मुंबईच्या सांस्कृतिक अस्मितेवर तर परिणाम होत आहेच, शिवाय शहराची सुरक्षा आणि स्थैर्यही धोक्यात आले आहे.

 

 

Hindu and Muslim communities : २०१४ मध्ये सीबीआयचे माजी संचालक जोगिंदर सिंह यांनी पुराव्यांसह हे सांगितले होते की सुमारे पाच कोटी बांगलादेशींनी देशात घुसखोरी केली आहे. त्यांच्या मते हे सर्व घुसखोर स्थानिक लोकांचे राजकीय, आर्थिक आणि सामाजिक अधिकार हिरावून घेत आहेत. आमचे हिरावून घेत आहेत. सरकार आपल्या पातळीवर त्यांना थांबवण्याचा प्रयत्न करते, पण जे आधीच बांगलादेशातून आसाममध्ये येऊन स्थायिक झाले आहेत, ते या घुसखोरांना गुपचूप आपल्याकडे आश्रय देतात आणि त्यांना संपूर्ण संरक्षण देतात. यामध्ये मदरशांची भूमिका सर्वात महत्त्वाची आहे. ही संपूर्ण यंत्रणा देशभरातील मदरसे आणि मशिदींसाठी काम करते, जी घुसखोरांची कागदपत्रेच करत नाही तर त्यांना देशाच्या विविध भागात पाठवण्याची व्यवस्थाही करते. त्यामुळेच त्यांची ओळख पटवून त्यांना पकडणे एवढे सोपे नाही.

 

 

संधी आणि संसाधनांच्या असमान वितरणामुळे स्थानिक नागरिक आणि घुसखोर यांच्यात तणाव व संघर्ष वाढत आहे. यातील अनेक महिला मानवी तस्करीच्या माध्यमातून आणल्या गेल्या असून त्या वेश्याव्यवसायात गुंतल्या आहेत, असे टीआयएसएसच्या अभ्यासातून समोर आले आहे. यातील ४० टक्के घुसखोर बांगलादेशातील आपल्या कुटुंबीयांना पैसे पाठवत आहेत. हे घुसखोर भारतात गुपचूपपणे स्थायिक होतात व नंतर स्थानिक लोकांचा रोजगार हडपतात आणि जेव्हा एखाद्या विशिष्ट भागात त्यांचे वर्चस्व, शक्ती वाढते तेव्हा ते स्थानिक लोकांना विशेषतः हिंदूंना स्थलांतर (पलायन) भाग पाडतात. तसेच सांप्रदायिक वाद, हिंसाचार दंगल व जाळपोळीत या घुसखोरांचा हात असतो, असे अनेकदा सिद्ध झाले आहे.

 

 

Hindu and Muslim communities : टीआयएसएसचा हा अहवाल प्रसिद्ध झाल्यानंतर राजकीय भाषणबाजी सुरू झाली आहे. टीआयएसएसच्या अहवालाचा राजकीय फायदा घेण्याचा प्रयत्न होत असल्याचा आरोप राष्ट्रवादी काँग्रेसचे नेते नसीम सिद्दीकी यांनी केला आहे तर भाजपाचे नेते किरीट सोमय्या यांनी हा अहवाल पूर्णपणे खरा आणि अचूक असल्याचे सांगितले. हे अवैध घुसखोर मुंबई शहराची सुरक्षा व स्थैर्याला गंभीर धोका निर्माण करीत आहेत, असे सोमय्या यांनी स्पष्टपणे सांगितले.

 

 

टीआयएसएसचा हा अहवाल अत्यंत महत्त्वाचा असल्याचे ज्येष्ठ पत्रकार आणि सामाजिक तज्ज्ञांचे स्पष्ट मत आहे. या माध्यमातून मुंबई शहरातील बेकायदा घुसखोरांची समस्या आणि भविष्यात त्याचे संभाव्य भीषण परिणाम याकडे लक्ष वेधण्यात आल्याचे त्यांचे म्हणणे आहे. हे सर्व मुस्लिम घुसखोर हवाई मार्गाने नव्हे तर उघडपणे सीमा ओलांडून बेकायदेशीरपणे भारतात घुसले आहेत. बांगलादेशातून भारतात घुसखोरी कशी केली जाते हे अलीकडेच एका बांगलादेशी यूट्यूबरने आपल्या एका अहवालाद्वारे स्पष्ट आहे.

टीआयएसएसच्या या अहवालामुळे मुंबईतील बदलत्या डेमोग्राफीची कारणे आणि त्यांच्या परिणामांवर झगझगीत प्रकाश पडला आहे. जर ही घुसखोरीची समस्या संपुष्टात आली नाही तर भविष्यात मुंबईच्या सामाजिक आणि सांस्कृतिक अस्मितेवर गंभीर परिणाम होऊ शकतो.

 

 

आसामनंतर उत्तराखंडमध्ये मुस्लिम लोकसंख्या सर्वाधिक वाढत आहे. देशाच्या लोकसंख्येचे आकडे हेच आहेत. नवीन लोकसंख्येची आकडेवारी येईपर्यंत उत्तराखंडची मुस्लिम लोकसंख्या सोळा टक्के असेल. विशेष म्हणजे उत्तर प्रदेश आणि मैदानी प्रदेशाला लागून असलेल्या जिल्ह्यांची लोकसंख्या ३५ टक्के होण्याची शक्यता आहे.

 

 

Hindu and Muslim communities : मिळालेल्या माहितीनुसार, पिठोरगड, चंपावत आणि पौडी या जिल्ह्यांमध्ये मुस्लिम लोकसंख्येमध्ये वाढ दिसून येत आहे. आगामी काळात उत्तराखंडमध्ये लोकसंख्येचा असमतोल ही एक मोठी बनणार आहे. त्यामुळे हिमाचलप्रमाणे उत्तराखंडमध्येही सशक्त जमीन कायदा करण्याची मागणी होत आहे. हिमाचलमध्ये राज्याच्या निर्मितीच्या वेळी मुस्लिम लोकसंख्या दोन टक्के होती आणि आजही ती दोन टक्क्यांच्या आसपास आहे. हिमाचलमध्ये, बाहेरच्या लोकांना जमीन घेण्यास आणि स्थायिक होण्यास काही निर्बंध आहेत, तर उत्तराखंडमध्ये बाहेरील लोकांना सुमारे तीन हजार चौरस फूट जमीन कोणतेही बंधन नाही. उत्तराखंडबद्दल एक अतिशय महत्त्वपूर्ण माहिती समोर येत आहे आणि ती म्हणजे येथील मुस्लिम लोकसंख्या जंगले, रेल्वे आणि नझुलच्या जमिनींवर बेकायदेशीरपणे कब्जा करीत आहे.

 

 

उत्तराखंडच्या चार मैदानी जिल्ह्यांमध्ये सर्वाधिक मुस्लिम लोकसंख्या वाढत आहे. उधमसिंहनगर, हरिद्वार जिल्ह्यात मुस्लिम लोकसंख्या सर्वांत वेगाने वाढली आहे. डेहराडून, नैनिताल जिल्ह्यातील हल्द्वानी, रामनगर, कालाढूंगी आणि पर्यटन नगरी नैनितालमध्ये लोकसंख्येचे असंतुलन वाढत आहे. हल्द्वानीच्या रेल्वेच्या जमिनीबाबत सर्वोच्च न्यायालयात पोहोचलेले प्रकरण हे त्याचेच उदाहरण आहे.

 

 

उत्तराखंडमध्ये हिमालय आणि शिवालिक येथून येणार्‍या नद्या आपल्यासोबत खडी, दगड, वाळू आणि खडी घेऊन येतात. राज्यात चौदा मोठ्या नद्या त्यांच्या उपनद्यांची संख्या सुमारे दोन डझन आहे. या नद्यांमध्ये कापणीसाठी किंवा खाणकामासाठी बाहेरून मुस्लिम मजूर मोठ्या संख्येने येऊन स्थायिक झाले आहेत किंवा राजकीय आश्रयाखाली स्थायिक झाले आहेत. बहुतांश मुस्लिम एकतर पश्चिम उत्तर प्रदेशातील आहेत किंवा बिहार, बंगाल, बांगलादेशी रोहिंग्या आहेत. हे कधीच बारकाईने पडताळले गेले नाहीत. या संदर्भात ही समोर आली आहे की, जे लोक त्यांचे आधार कार्ड किंवा ओळख पत्रे जेथून बनवतात तेथे ते सत्यापित करणारे मुस्लिम आहेत. आसाम येथून मोठ्या प्रमाणात डेहराडूनचे विकास नगर, कालसीचे नदीचे किनारे, यमुना, टोन्स, रिस्पना, उत्तराखंडच्या वन जमिनीवर मोठ्या प्रमाणात मुस्लिम स्थायिक होत असल्याचे पुरावे समोर आले आहेत. यादरम्यान अवैध मजार आहेत.

 

 

Hindu and Muslim communities : उत्तराखंडमधील शहरांमध्ये नियोजनबद्ध पद्धतीने मुसलमान लोक नारळाच्या बागा लावून आणि त्यामागे झोपड्या बांधून जमिनीवर कब्जा करीत आहेत. फळे आणि भाजीचे ‘ठेले’ लावणार्‍यांनी शहरातील फूटपाथवर कब्जा केला आहे. रात्रीच्या वेळीही त्यांचे सामान तिथेच बांधून ठेवलेले असते आणि जागा हडपणारी व्यक्ती जवळपास कुठेतरी झोपत असल्याचे निदर्शनास आहे. नाभिक, प्लंबर, मेकॅनिक आणि मोबाईल दुकानात काम करणार्‍या मुस्लिमांची संख्या झपाट्याने वाढत आहे. तसेच वाहनचालक, गाईड, क्लीनर आणि इतर लहान-सहान काम करणार्‍या मुसलमानांची संख्याही अचानक वाढत आहे.

 

 

उत्तराखंडमध्ये शहरांच्या मध्यवर्ती भागात मोबाईल रिपेअरिंग आणि अ‍ॅक्सेसरीजची दुकाने कुत्र्याच्या छत्रीप्रमाणे उगवली आहेत, मात्र ही महागडी दुकाने मुस्लिम समाजाकडून केली जात आहेत. इतक्या महागड्या दुकानांचे भाडे भरण्याइतपत त्यांची कमाई होते काय असा प्रश्न उपस्थित होत आहे.

 

 

उत्तराखंडमध्ये, बहुतेक फळबागांचे, बगिच्यांचे मालक हिंदू समाजाचे होते. परंतु आता बहुतांश बागांची मालकी मुसलमानांकडे गेली आहे. जिथे लिची आणि आंब्याच्या बागा आहेत, त्या मुस्लिमांनी आपसात वाटून घेतल्या आहेत. अवस्था तराईतील मोठ्या भात व गव्हाच्या शेतांची आहे. तेथील ‘बटाईदार’ (वाटेकरी) मुस्लिम भागीदार आहेत आणि आपल्या मुस्लिम मजुरांसह ते तेथेच ठाण मांडून बसतात. अशी अनेक असंघटित क्षेत्रे आहेत, जेथे मुस्लिम समाज आपली लोकसंख्या वाढवत आहे. याच क्रमाने मजार जिहाद, लव्ह जिहाद, सरकारी जमिनींवर बेकायदेशीरपणे कब्जा करणे (लँड जिहाद), विशेषत: शत्रू संपत्ती आणि नझुल मालमतेवर अवैध कब्जा अशी प्रकरणे समोर आली आहेत.

 

 

Hindu and Muslim communities : उत्तराखंडचे मुख्यमंत्री पुष्करसिंह धामी यांनी कुठल्याही प्रकारचे अतिक्रमण व ‘लँड जिहाद’ खपवून घेणार नसल्याचा इशारा दिला आहे. अतिक्रमण मुक्त मोहिमेत ३५० हून अधिक बेकायदा मजार पाडण्यात आले आहेत, तर १०० हेक्टरहून वनजमीन अतिक्रमणमुक्त करण्यात आली आहे. अशा स्थितीत ‘मझार जिहाद’ विरोधात केलेल्या कारवाईने त्यांनी केवळ आपली प्रबळ इच्छाशक्तीच दर्शविली नसून सरकार कोणत्याही प्रकारचे अतिक्रमण खपवून घेणार नाही हेही त्यांनी या कारवाईच्या माध्यमातून स्पष्ट केले आहे. मुख्यमंत्री धामी पुढे म्हणाले, ‘आम्ही उत्तराखंडमधील वनजमीन, नदीचे किनारे, जलस्रोत आणि वन जमिनीवर बांधलेल्या तलावांवरील हटवण्यासाठी ड्रोन सर्वेक्षण केले आहे. या कालावधीत २३ नद्यांच्या काठावर अतिक्रमण झाल्याचे निश्चित करण्यात आले आहे. एका अंदाजानुसार या नद्यांवर सुमारे दहा लाख अवैध कब्जा करणारे बसले आहेत. ही लोकसंख्या पूर आल्यास ‘डेंजर झोन’मध्ये आहे. सरकारने स्थलांतर आयोग सक्रिय केला आहे कारण डोंगरांवर राहणारे मूळ लोक आपली घरे सोडत आणि मुस्लिम तेथे स्थायिक होत आहेत.’ 

 

 

एक अत्यंत चिंताजनक अहवाल समोर आला आहे. भारत लवकरच मुस्लिमबहुल देश बनू शकतो, असे संशोधनातून समोर आले आहे. मुसलमानांची लोकसंख्या अशीच वाढत राहिल्यास भारत २०५० पर्यंत मुस्लिम लोकसंख्येच्या बाबतीत इंडोनेशियाला देखील मागे टाकेल, असे एका नव्या अभ्यासातून आले आहे.‘प्यू रीसर्च सेंटर’ने ‘द फ्यूचर ऑफ वर्ल्ड रीजन्स’ शीर्षकाअंतर्गत केलेल्या संशोधनातून भारतातील मुस्लिमांची लोकसंख्या झपाट्याने वाढणार असल्याचे समोर आले आहे. याउलट पाकिस्तान, बांगलादेश आणि अफगाणिस्तान यासारख्या मुस्लिम देशात राहणार्‍या हिंदूंची लोकसंख्या आणखी कमी होईल. हिंदूंचे इस्लाममध्ये धर्मांतर, स्थलांतर आणि घटता प्रजनन दर ही हिंदूंची लोकसंख्या कमी होण्याची सर्वांत कारणे ठरतील, असे या अहवालात नमूद करण्यात आले आहे.

 

 

Hindu and Muslim communities : या अहवालानुसार, वर्ष २०१० मध्ये पाकिस्तानात हिंदूंची संख्या १.६ टक्के होती ती २०५० पर्यंत मोठ्या प्रमाणात कमी होऊन केवळ १.३ टक्के एवढीच राहील. अशीच परिस्थिती बांगलादेशातही होणार आहे. २०१० मध्ये तेथे हिंदूंची लोकसंख्या ८.५ टक्के होती. ती आणखी कमी होऊन ७.२ टक्के होऊ शकते. तर, अफगाणिस्तानातील परिस्थिती अधिकच भीषण होणार आहे. प्यू रीसर्च सेंटरच्या संशोधनानुसार, २०१० मध्ये अफगाणिस्तानात ०.४ टक्के हिंदू होते, हे प्रमाण लवकरच कमी होऊन ०.३ टक्केच राहणार आहे. अर्थात २०५० पर्यंत ख्रिश्चन आणि इस्लाम नंतर हिंदू धर्म हा जगातील तिसरा मोठा धर्म बनेल, असा दावाही संशोधनात आला आहे. जगभरातील हिंदूंची लोकसंख्या १ अब्ज वरून १.४ अब्ज पर्यंत वाढू शकते. अशा प्रकारे ३१.४ टक्के ख्रिश्चन आणि २९.७ टक्के मुसलमान यांच्यानंतर १४.९ टक्के हिंदूंची एकूण संख्या असू शकते. पण हिंदू बहुल देश म्हणवणार्‍या भारतात इस्लाम धर्माच्या अनुयायांची संख्या जगात सर्वाधिक असेल, ही सर्वाधिक चिंतेची बाब आहे. राज्यघटनेने प्रत्येकाला त्यांच्या धर्माचा प्रचार आणि प्रसार करण्याचे पूर्ण स्वातंत्र्य दिले आहे परिणामी मुस्लिम आता अल्पसंख्यक ऐवजी लवकरच बहुसंख्यक बनणार आहेत.