हा परिणामही दखलपात्र असावा

 

American politics : नुकत्याच पार पडलेल्या अमेरिकेच्या निवडणुकीत रिपब्लिकन पक्षाने भरघोस यश संपादन केले. रिपब्लिकन पक्षाचा नुसता अध्यक्षच नव्हे तर लोकसभा आणि राज्यसभा या दोन्ही अंगांवरदेखील याच पक्षाची सरशी झाली. रिपब्लिकन पक्षाच्या या विजयामुळे अमेरिकेतील अल्पसंख्यआणि उदारमतवादी वर्तुळात घोर निराशा निर्माण निवडून आलेले अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांचे व्यक्तिगत चारित्र्य वादग्रस्त आहेच; खेरीज ते कट्टर राष्ट्रवाद, गोर्‍या लोकांचे वर्चस्व आणि अल्पसंख्यकविरोधी असल्याचा आरोप केला जातो. वरकरणी पाहिले तर अमेरिकेच्या निवडणुकीत दर आठ वर्षांनी आलटून-पालटून रिपब्लिकन आणि डेमोक्रेटिक असे पक्ष सत्तेत येत राहिले आहेत. सर्वसामान्यपणे रिपब्लिकन पक्ष श्रीमंत तसेच भांडवलशहांचा तर डेमोक्रेटिक उदारमतवादी आणि समाजवादाकडे झुकलेला मानला जातो. अमेरिकेमध्ये समाजवाद किंवा उदारमतवाद हा चक्क शिवीसारखा वापरला जाणारा शब्द आहे; कारण कोणताही पक्ष सत्तेत असला, तरी अमेरिकेतल्या भांडवलशाही अर्थव्यवस्थेला कोणीच धक्का लावू शकत नाही. ही निवडणूक अमेरिकेची अंतर्गत बाब असली, तरी शक्तिशाली देश असल्यामुळे त्यांच्या आर्थिक आणि परराष्ट्रविषयक धोरणाचे पडसाद जगभर उमटतात. एकंदरित अमेरिकेतील राजकारणाबद्दल खोलात जाऊन विचार करण्याची तसेच ते समजून घेण्याची गरज भासते.

 

 

 

American politics : अमेरिका हा निर्वासितांचा देश आहे. १५ व्या शतकात येथे युरोपमधून निर्वासित आले आणि पुढेही वेगवेगळ्या काळात वेगवेगळ्या देशांमधून कायमच लोक तेथे येत राहिले. अगदी सुरुवातीला इंग्रज, जर्मन आणि फ्रेंच लोक येथे आले. त्यानंतर २० व्या शतकाच्या आयर्लंडमध्ये भयंकर दुष्काळ पडल्यामुळे आयरिश लोकही अमेरिकेत आले. २० व्या शतकात इटली आणि दक्षिण अमेरिकेतील लोक इथे यायला सुरुवात झाली, पण त्याही आधी १८ व्या शतकात तिथल्या शेतीमध्ये काम करण्यासाठी इंग्रज व्यापार्‍यांनी आफ्रिकन लोकांना गुलाम बनवून मोठ्या संख्येने अमेरिकेत आणले. यातील कोणीही अमेरिकेचे मूळ निवासी नाहीत. अमेरिकेचा इतिहास रक्तलांच्छित युरोपियन लोकांनी इथे आपला जम बसवल्यानंतर अमेरिकेच्या मूळ निवासी लोकांचा (त्यांना रेड इंडियन्स म्हटले जाते) पूर्णपणे नरसंहार केला. आज अमेरिकेत मूळ निवासी एक टक्क्यापेक्षाही कमी आहेत. त्याशिवाय १८ व्या शतकाच्या उत्तरार्धात अमेरिकेत यादवी युद्ध झाले. त्या दरम्यानही खूप मोठ्या प्रमाणात नरसंहार झाला. अशा प्रकारे आंतरिक संघर्ष किंवा हिंसाचार अमेरिकेला नाही.

 

 

American politics : सुरुवातीच्या काळात अमेरिकेचे राजकारण, अर्थव्यवस्था आणि समाज यावर इंग्रजवंशीयांची घट्ट पकड होती. दुसरे महायुद्ध संपेपर्यंत ती कायम होती. १९६० मध्ये आयरिश वंशाचे आणि रोमन कॅथलिक पंथाचे जॉन केनडी अध्यक्ष झाले तेव्हा ही परंपरा मोडली. केनडी अध्यक्ष झाले तेव्हा रोमन कॅथलिक असल्यामुळे त्यांना विरोधही झाला होता. आज अमेरिकेचे मावळते जो बायडेन रोमन कॅथलिक असल्याचे अनेकांना माहितीही नाही. यावरून दिसून येते की, अमेरिकन समाजामध्ये सुरुवातीला वाळीत टाकलेले लोक हळूहळू मुख्य प्रवाहात येत राहतात. काहीशी तशीच अवस्था भारतीय वंशाच्या लोकांचीही आहे. भारतीय वंशाच्या कमला हॅरिस निवडणूक जरूर हरल्या; परंतु निवडणुकीत त्यांचे भारतीय वंशाचे असण्याचा मुद्दा प्रामुख्याने कोणीच काढला नाही. एका अमेरिकन लोकशाहीत नवनव्या समाजघटकांना सामावून घेण्याची क्षमता आहे, यात शंका नाही. २१ व्या शतकाच्या सुरुवातीला जागतिकीकरणाचे वारे वाहत असताना अमेरिका त्या प्रक्रियेचे नेतृत्व करण्यात सर्वात पुढे होती. परंतु, जागतिकीकरणाच्या प्रक्रियेत या देशाच्या अर्थव्यवस्थेत बदल झाल्याचा सगळ्यात जास्त आणि मोठा फटका गोर्‍या लोकांना बसला. कारखान्यातील नोकर्‍या चीनमध्ये गेल्या आणि उच्च नोकर्‍यांमध्ये भारतीय तसेच चिनी वंशाच्या लोकांनी कुरघोडी केली. यामुळे युरोपियन वंशाच्या सर्वसामान्य नागरिकांमध्ये मोठ्या प्रमाणात असंतोष पसरला. डोनाल्ड ट्रम्प निवडून येण्यामागे हाच समाजघटक महत्त्वाचा आहे.

 

 

याव्यतिरिक्त अमेरिकेत एकूण लोकसंख्येमध्ये गोर्‍या लोकांची लोकसंख्या जेमतेम ५० ते ५५ टक्के उरली आहे. एकेकाळी बहुसंख्य युरोपियन असणारा हा देश अशा प्रकारे बदलत आहे. काही दशकांमध्ये अमेरिकेत गोरे लोक अल्पसंख्य बनणार असे भाकीत वर्तविले जात आहे. आफ्रिकावंशीय, दक्षिण अमेरिकेतून आलेले निर्वासित आणि इतर आशियाई लोक मिळून अमेरिकेत बहुसंख्य होण्याच्या मार्गावर आहेत. लोकशाहीत संख्याबळ महत्त्वाचे असते. अशा प्रकारे लोकसंख्या कमी होऊन लवकरच आपण अल्पसंख्य होणार, या भीतीने अमेरिकेच्या युरोपियन वंशाच्या लोकांना ग्रासले आहे. दक्षिण आलेल्या अवैध नागरिकांना त्यांच्या देशात परत पाठवून देण्याची योजना ट्रम्प यांनी प्रस्तावित केली आहे. ते अशा २० ते ३० लाखांपेक्षा जास्त लोकांना मायदेशी पाठवू इच्छितात. ट्रम्प यांनी ही योजना अंमलात आणल्यास दूरगामी जागतिक परिणाम होतील. आज भारतासारख्या देशालाही अवैध नागरिकांची समस्या भेडसावत आहे. परंतु, एकदा अवैध नागरिकांना परत पाठवून योजना अंमलात आणली तर जगातील अनेक देश अमेरिकेचा कित्ता गिरवतील. अमेरिकेप्रमाणेच आज युरोपमधील अनेक देशांमध्ये लोकसंख्या बदलामुळे सत्ताबदल होण्याची भीती तिथल्या मूळ निवासी लोकांना वाटत आहे. याचे पडसाद हॉलंड, डेन्मार्क, नॉर्वे या देशांमध्ये यापूर्वीच दिसून आले आहेत. अमेरिकादेखील त्याच प्रक्रियेत सामील झाल्यास जगभर अवैध नागरिकांना आपल्या देशातून हाकलून देण्याची साथच येऊ शकते.

 

 

American politics : आज जागतिक स्तरावर अमेरिकेचे वर्चस्व केवळ त्यांच्या लष्करी सामर्थ्यावर अवलंबून आहे. आर्थिकदृष्ट्या चीन त्यांच्या पुढे निघून गेला आहे. भारतासारखा देशही आर्थिकदृष्ट्या जागतिक पटलावर महत्त्वाचा ठरत आहे. आणखी एका निवडणूक घोषणेप्रमाणे डोनाल्ड ट्रम्प आयात केलेल्या मालावर, विशेषत: चीनच्या मालावर ६० टक्के आयात कर लागू करण्याचे मनसुबे व्यक्त आहेत. तसे झाल्यास जागतिक व्यापारावर निश्चितच विपरीत परिणाम होईल. परंतु, स्वस्त चिनी मालाला चटावलेले अमेरिकन नागरिक हे मान्य करतील का, याबद्दल संशय आहे. ट्रम्प यांनी आपले निवडणूक घोषणापत्र अंमलात आणल्यास आंतरराष्ट्रीय व्यापारावर गंभीर परिणाम होतील. परंतु आज आर्थिक दृष्टीने पाहता जगातील अनेक देश अमेरिकेच्या प्रभावापासून दूर झाले आहेत. त्यामुळे यांची ही योजना कितपत यशस्वी होईल, याबद्दल शंकाच आहे.

 

 

आज जगात अनेक ठिकाणी युद्धे सुरू आहेत. मध्यपूर्वेत इराण पुरस्कृत दहशतवादी आणि इस्रायल यांच्यामध्ये संघर्ष सुरू आहे. रिपब्लिकन पक्षाच्या अमलाखाली अमेरिका इस्रायलच्या पाठीशी पूर्णपणे उभा राहण्याची अपेक्षा आहे. काही आंतरराष्ट्रीय तज्ज्ञांच्या मते या संघर्षाचा फायदा घेऊन अमेरिका इस्रायलच्या आड राहून आण्विक क्षमता नष्ट करण्याचाही प्रयत्न करू शकते. तसे झाल्यास इराणला मदत करण्यासाठी चीन वा रशिया येणार नाहीत, अशी अमेरिकेची खात्री आहे. याचे कारण आर्थिकदृष्ट्या अमेरिका कितीही कमकुवत वाटली, तरी युद्धाच्या तंत्रज्ञानात हा देश इतरांच्या कित्येक योजने पुढे आहे. शिवाय जगात युद्धे सुरू असल्यामुळे अमेरिकन शस्त्रांच्या निर्यातीला मोठा वाव मिळत अमेरिकन कंपन्या त्याचा पूर्णपणे फायदा घेत आहेत.

 

 

American politics : डोनाल्ड ट्रम्प यांनी सुरुवातीपासूनच रशियाबद्दल मवाळ भूमिका घेतली आहे. रशिया हा युरोपियन देश आहे आणि त्यामुळे युरोप विरुद्ध चीन अशा संघर्षात रशिया अमेरिकेच्या बाजूला असावा, असा ट्रम्प यांचा प्रयत्न आहे. त्यांच्या मते, युक्रेनमधील युद्ध सुरू होण्यास अमेरिकाच कारणीभूत आहे. नाटो देशाची सीमा वाढवल्यामुळे रशियाला धोका निर्माण होतो, हा तर्क काही प्रमाणात त्यांना मान्य आहे. त्यामुळे नजिकच्या काळात युक्रेनवर दबाव टाकून रशिया-युक्रेन युद्धात युद्धविराम होण्याची शक्यता बळावली आहे. एकूण भारताचे राष्ट्रीय हित ध्यानी घेता अमेरिका आणि रशियामध्ये जवळीक निर्माण होणे आपल्या फायद्याचेच ठरेल. मात्र, चीन या सर्व बदलांकडे बारकाईने पाहात आहे. ट्रम्प कारकीर्दीत चीन काय भूमिका घेतो, यावर जागतिक शांतता अवलंबून राहील.