इंधनाचा धडाका; कांदा-लसणाचा तडका

economic cycle : सरत्या आठवड्यातील अर्थविषयक घडामोडींमधून काही महत्त्वाची निरीक्षणे समोर आली. त्यांची घेणे महत्त्वाचे आहे. सर्वप्रथम म्हणजे भारत हा इंधनाचा सर्वात मोठा पुरवठादार बनला आहे. दुसरी महत्त्वाची बातमी म्हणजे भविष्य निर्वाह निधीच्या वेतन तरतुदीत बदलाची शक्यता आहे. त्याच वेळी ऋण काढून सण करण्याच्या वृत्तीत वाढ होत असल्याचे निदर्शनास आले आहे. अशीच आणखी एक लक्षवेधी बातमी म्हणजे कांदा-लसणाने अलिकडे सामान्यजनांचे टेन्शन वाढवले युक्रेन आणि रशियामध्ये युद्ध सुरू झाल्यापासून भारत युरोपसाठी खूप महत्त्वाचा पुरवठादार बनला आहे. युरोपच्या अर्थव्यवस्थेची सर्वात महत्त्वाची गरज भारतातून भागवली जात आहे. रशियावर निर्बंध लादल्यानंतर इंधनासाठी भारत युरोपची गरज बनत चालला आहे.

 

 

 

अहवालानुसार, भारत सध्या युरोपला इंधनाचा सर्वात मोठा पुरवठा करणारा देश बनला आहे. विशेष म्हणजे रशियाकडून स्वस्त तेल घेऊन आणि ते शुद्ध करण्यासाठी युरोपला पाठवून भारतही मोठी कमाई करत आहे. मासिक निरीक्षण अहवालातील माहितीनुसार २०२४ च्या पहिल्या तीन तिमाहींमध्ये भारतातून युरोपीय महासंघाला डिझेलसारख्या इंधनाची निर्यात ५८ टक्क्यांनी वाढली आहे. अशा स्थितीत रशियातून येणार्‍या कच्च्या तेलाचा मोठा वाटा असून ते शुद्ध करून युरोपला पाठविले जात असल्याचे मानले जाते. २०२२ मध्ये युरोपीयन महासंघ आणि जी ७ देशांनी रशियावर निर्बंध लादले आणि कच्च्या तेलाच्या आयातीवर किंमत मर्यादा आणि बंदी लादली. तथापि, रशियन कच्च्या तेलापासून बनवलेल्या परिष्कृत इंधनावर धोरणस्पष्टतेचा अभाव म्हणजे निर्बंध नसलेले देश मोठ्या प्रमाणात रशियन कच्चे तेल आयात करू शकतात आणि निर्बंध असलेल्या देशांना कायदेशीररीत्या विकण्यासाठी ते परिष्कृत रूपांतरित करू शकतात.

 

 

economic cycle : रशियाने युक्रेनवर केलेल्या हल्ल्यानंतर भारत रशियन कच्च्या तेलाचा दुसरा सर्वात मोठा खरेदीदार बनला आहे. युक्रेन युद्धापूर्वी रशियाकडून भारतात होणारी कच्च्या तेलाची आयात एकूण आयात केलेल्या तेलाच्या एक टक्क्यांहून कमी होती. युद्धानंतर खरेदी वाढून ती सुमारे ४० टक्के झाली आहे. शुद्धीकरणाच्या नियमांमधील त्रुटींचा फायदा घेत भारत आता महासंघाला तेल उत्पादनांचा सर्वात मोठा निर्यातदार बनला आहे, असे ‘सेंटर फॉर रिसर्च ऑन एनर्जी अँड क्लीन एअर’ (क्रेरा) ने आपल्या ताज्या अहवालात म्हटले आहे.

 

 

आता एक लक्षवेधी बातमी. संघटित क्षेत्रात काम करणार्‍या कर्मचार्‍यांची सामाजिक सुरक्षा मजबूत करण्यासाठी केंद्र सरकार कर्मचारी भविष्य निर्वाह निधी (ईपीएफ) अंतर्गत किमान वेतन मर्यादा सध्याच्या हजार रुपयांवरून २१ हजार रुपयांपर्यंत वाढवू शकते. याशिवाय ‘ईपीएफओ’मध्ये सामील होण्यासाठी कोणत्याही कंपनीसाठी २० कर्मचार्‍यांची संख्या १०-१५ पर्यंत कमी केली जाऊ शकते. त्यामुळे अधिकाधिक कंपन्यांना ‘ईपीएफओ’च्या कक्षेत आणता येईल. कर्मचारी भविष्य निर्वाह निधी अंतर्गत २०१४ मध्ये किमान वेतन मर्यादा शेवटची बदलण्यात आली होती. त्यानंतर किमान वेतन मर्यादा साडेसहा हजार १५ हजार रुपये करण्यात आली; मात्र गेल्या १० वर्षांमध्ये या मर्यादेत कोणताही बदल झालेला नाही. सध्याचे कामगार आणि रोजगार मंत्री मनसुख मांडविया सर्व प्रलंबित प्रकरणांचा आढावा घेत आहेत आणि सरकारचा विश्वास आहे की, कर्मचारी भविष्य निर्वाह निधीसाठी किमान वेतन मर्यादेसह ‘ईपीएफओ’मध्ये सामील होण्यासाठी कर्मचार्‍यांच्या संख्येच्या मर्यादेत सुधारणा करणे आवश्यक आहे.

 

 

किमान वेतन मर्यादा २१ हजार रुपयांपर्यंत वाढवून भविष्य निर्वाह निधीसाठी कर्मचार्‍यांच्या पगारातून अधिक पैसे कापले जातील आणि कर्मचारी निवृत्ती वेतन योजनेतील (ईपीएस) योगदानदेखील वाढेल. कर्मचारी भविष्य निर्वाह निधी अंतर्गत, कर्मचारी आणि नियोक्ता या दोघांनीही ‘ईपीएफओ’मध्ये मूळ वेतनाच्या १२ टक्के योगदान देणे आवश्यक आहे. कर्मचार्‍यांचा १२ टक्के वाटा ‘ईपीएफओ’ खात्यात केला असल्यास कर्मचार्‍यांच्या १२ टक्के वाट्यापैकी ८.३३ टक्के हिस्सा ‘ईपीएस’ (कर्मचारी पेन्शन योजना) मध्ये तर ३.६७ टक्के हिस्सा ‘ईपीएफ’ खात्यात जमा केला जातो. ‘ईपीए’अंतर्गत किमान पगार मर्यादेत वाढ केल्यामुळे कर्मचार्‍यांच्या पगारातून ‘ईपीएफ’ खात्यात केवळ जास्त रक्कम जमा होणार नाही, तर ‘ईपीएस’ योगदानही वाढेल. कर्मचारी संघटनांचे सदस्य असलेल्या ‘ईपीएफओ’च्या केंद्रीय मंडळाच्या बैठकीत किमान वेतन मर्यादा अनेक वेळा वाढविण्याची मागणी करण्यात आली आहे.

 

 

economic cycle : दरम्यान, बाजारात एक नवा ट्रेंड पाहायला मिळत आहे. सध्या लोक कर्ज घेऊन किंवा उधारीवर खरेदी करत आहेत. यामध्ये एक नवा विक्रम रचला गेला आहे. दिवाळी आणि छटपूजा हे असे दोन मोठे सण आहेत; ज्यात देशातील सर्वाधिक लोकसंख्या उत्तरप्रदेश आणि बिहार या दोन राज्यांमधील लोक मोठ्या प्रमाणात खरेदी करतात. त्यामुळे हे दोन्ही सण अर्थव्यवस्थेसाठीही शुभ मानले जातात; पण यात उधारीवर खरेदी करत नवा विक्रम रचला गेला आहे. यंदा दसर्‍याच्या निमित्ताने लोकांनी सणासुदीची खरेदी सुरू केली. या खरेदीमध्ये उधारीवर किंवा कर्जावर खरेदी करण्याचा नवा विक्रम करण्यात आला आहे. ३१ ऑक्टोबर आणि १ नोव्हेंबर रोजी साजरी करण्यात आली. त्याचबरोबर छटचा सणही ५ नोव्हेंबरपासून ८ नोव्हेंबरपर्यंत चालला. ‘गोक्विक नेटवर्क’च्या अहवालानुसार गेल्या वर्षीच्या तुलनेत यंदा क्रेडिट किंवा कर्जावरील ऑनलाईन खरेदी दुप्पट झाली आहे. गेल्या वर्षी ती ३.४९ टक्के होती. यंदा वाढून ती ६.९ टक्के झाली आहे. याचे दोन अर्थ आहेत. म्हणजे लोक आता कर्ज किंवा क्रेडिटने आपले छंद किंवा गरजा पूर्ण करत आहेत. दुसरे म्हणजे अर्थव्यवस्थेतील ग्राहकांच्या भावनेमध्येही सुधारणा दिसून येते.

 

 

economic cycle : दिवाळी आणि छटच्या पृष्ठभूमीवर यंदा प्री-पेड ऑर्डरमध्ये १३ टक्क्यांनी वाढ झाली. यंदा ‘कॅश ऑन डिलिव्हरी ऑर्डर’मध्ये आठ टक्क्यांची घट झाली. याचे एक कारण म्हणजे ई-कॉमर्स प्लॅटफॉर्म्सना त्यांच्या पेमेंट रिफंड सिस्टिममध्ये सुधारणा करावी लागेल. आज उधार आणि कर्जावर खरेदी करणेही सोपे झाले आहे. ई-कॉमर्स प्लॅटफॉर्मवर लोकांना ‘बाय नाऊ, पे लेटर’चा पर्याय मिळतो. त्याचबरोबर अनेक डिजिटल पेमेंट प्लॅटफॉर्म लवकर पगार, क्रेडिटलाईन असे इतर पर्यायही देतात. लोक आता क्रेडिट कार्ड आणि डेबिट कार्डवर ‘ईएमआय’चा पर्याय घेऊन खरेदी करण्यास प्राधान्य देतात. कर्ज घेऊन किंवा उधारीवर खरेदी करत आहेत; पण याचा अतिरेक होऊ नये, याकडेदेखील लक्ष द्यायला हवे. कारण यात नुकसान होण्याची शक्यता आहे.

 

 

economic cycle : या बातम्या चर्चेत असताना कांदा आणि लसणाने ऐन निवडणुकीमध्ये सत्ताधार्‍यांचे टेन्शन वाढवले. अलिकडेच मुंबईत कांदा आणि लसणाच्या तुटवड्याने मुंबईकरांच्या जेवणाची चव हरवली. कांदा आणि लसणाच्या पेस्टने रोजच्या रंगत येते. ते रुचकर आणि चविष्ट लागते; पण हे महत्त्वाचे दोन जिन्नसच हरवल्याने मुंबईकरांच्या जेवणाची चव हरवली. कांदा आणि लसणाच्या तुटवड्याने किमती वाढल्या. ऐन निवडणुकीच्या तोंडावर नागरिकांनी दरवाढीवर नाराजी व्यक्त केली. मुंबईतील बाजारात कांदा आणि लसणाचा तुटवडा निर्माण झाला. कांदा ८० रुपये किलोवर तर लसूण ४०० रुपये किलोवर गेला. किरकोळ बाजारात कांदा ६० ते ८० रुपये किलो दराने विकला गेला. कृषी उत्पन्न बाजार समित्यांमध्ये कांदा आणि लसणाची आवक कमी झाल्यामुळे तुटवडा जाणवत आहे. पुढील महिनाभर कांद्याचे आणि तीन-चार महिने लसणाचे वाढ चढेच राहणार आहेत. दिवाळीत नाशिक परिसरात कांद्याची खरेदी-विक्री आठवडाभर बंद होती. परिणामी बाजारात कांद्याचा तुटवडा निर्माण झाला. उन्हाळी कांदा जवळपास संपला आहे. किरकोळ प्रमाणात दोन ते पाच टक्के उन्हाळी कांदा शेतकर्‍यांकडे शिल्लक आहे. या सर्वाचा परिणाम म्हणून पुणे, मुंबईसह राजधानी दिल्लीत दर्जेदार कांद्याचे दर ८० रुपयांवर गेले. खरीप हंगामातील नुकताच काढलेला, पाण्याचे प्रमाण जास्त असलेला कांदा ६० रुपये किलो दराने विकला जात आहे. कांद्याचे भाव आणखी वाढत राहण्याची भीती व्यक्त होत आहे. या समस्येवर सरकारला लवकरात लवकर तोडगा काढावा लागणार आहे.