एअरसेल-मॅक्सिस प्रकरणी सत्र न्यायालयाच्या कारवाईला स्थगिती

अंमलबजावणी संचालनालय अर्थात् ईडीने नोंदवलेल्या Aircel-Maxis case एअरसेल-मॅक्सिस प्रकरणात काँग्रेसचे ज्येष्ठ नेते पी. चिदम्बरम् यांच्याविरुद्ध सुरू असलेल्या सत्र न्यायालयाच्या कारवाईला दिल्ली उच्च न्यायालयाने बुधवारी स्थगिती दिली. हायकोर्टाने ईडीला नोटीस बजावली आणि यांच्या याचिकेवर त्यांच्या आणि त्यांच्या मुलाच्या विरोधात तपास यंत्रणेने दाखल केलेल्या आरोपपत्राची दखल घेत सत्र न्यायालयाच्या आदेशाला आव्हान दिले आहे. न्या. मनोजकुमार ओहरी म्हणाले, नोटीस जारी करण्यात आली आहे. याचिकाकर्त्याविरुद्धची कारवाई पुढील सुनावणीपर्यंत स्थगित करण्यात येईल. या प्रकरणाची सुनावणी २२ जानेवारीला होणार आहे. सविस्तर आदेश नंतर देणार असल्याचे त्यांनी सांगितले.

 

 

 

चिदम्बरम् यांच्यातर्फे युक्तिवाद करताना ज्येष्ठ वकील एन. हरिहरन्, अ‍ॅड. अर्शदीपसिंग खुराणा आणि अक्षत गुप्ता यांनी सांगितले की, विशेष न्यायाधीशांनी गुन्ह्याच्या वेळी माजी लोकप्रतिनिधी असतानाही केंद्रीय मंत्र्याविरुद्ध खटला चालवण्यास परवानगी नसतानाही बेकायदेशीर सावकारीच्या आरोपपत्राची दखल घेतली. ईडीच्या वकिलाने सुरुवातीला याचिकेच्या मान्यतेवर आक्षेप घेतला आणि सांगितले की, चिदम्बरम् यांच्या कृतींशी संबंधित त्यांच्या अधिकृत कर्तव्यांशी काहीही संबंध नसल्यामुळे खटला चालवण्याची परवानगी आवश्यक नाही. अंतरिम दिलासा म्हणून चिदम्बरम् यांनी सत्र न्यायालयातील कारवाईला स्थगिती देण्याची मागणीही केली. सत्र न्यायालयाने २७ नोव्हेंबर २०२१ रोजी Aircel-Maxis case एअरसेल-मॅक्सिस प्रकरणात चिदम्बरम् आणि कार्ती यांच्याविरुद्ध सीबीआय आणि ईडीने दाखल केलेल्या आरोपपत्रांची दखल घेतली आणि त्यांना नंतरच्या तारखेला समन्स बजावले. यांच्या वकिलाने सांगितले की, फौजदारी प्रक्रिया संहिता (सीआरपीसी) च्या कलम १९७(१) अंतर्गत खटला चालवण्याची परवानगी घेणे बंधनकारक आहे आणि ईडीने चिदंबरम यांच्यावर खटला चालवण्यासाठी आजपर्यंत परवानगी घेतली नाही. वकिलाने सांगितले की, सध्या आरोपांच्या विचारासाठी सत्र न्यायालयासमोर कार्यवाही निश्चित करण्यात आली आहे.