रडणे ईव्हीएमवर

EVM machines : हरयाणा आणि जम्मू-काश्मीर मागोमाग झारखंड, महाराष्ट्र, उत्तरप्रदेश (पोटनिवडणूक) राज्य विधानसभा निवडणुकांचे निकाल लागले. लागलीच काँग्रेस आणि विरोधी पक्षांनी आपला ‘ईव्हीएम’ राग आळवायला सुरुवात केली. २०१४ पासून काँग्रेस प्रत्येक निवडणूक पराभवानंतर हे रडगाणे नित्यनेमाने गात असते. कारण काही झाले तरी आपली धोरणे चुकताहेत; किंबहुना स्वातंत्र्य प्राप्त झाल्यापासूनच चुकताहेत, हे मान्य करायचे नाही. गांधी-नेहरू घराण्याची एकाधिकारशाही सोडायची नाही. सगळ्याच राज्यकर्त्या कुटुंबात जन्माला येणारी तिसरी-चौथी पिढी ही कर्तृत्वहीन निपजते, हे त्रिकालाबाधित सत्य मान्य करून पक्षांतर्गत खरी लोकशाही या पक्षाला स्थापित करावयाची नाही. हिंदुहिताची धोरणे वारंवार पराभूत होऊनही आखायची आणि या हिंदुस्थानातील अस्सल हिंदू संस्कृती आपली म्हणायचीदेखील नाही. माणसाला रस्ते, वीज, पाणी, पैसा या पलीकडे सामूहिक आणि सांस्कृतिक सुरक्षा व या गोष्टीचा विकास हवा असतो, हे समजूनही घ्यायचे नाही. आपल्या पूर्वजांनी आपल्याला दिलेल्या खर्‍या वारस्याचे जतन करायचे असते, हेही लक्षात घ्यायचे नाही. गांधींनी सांगितलेल्या बेगडी तत्त्वज्ञानावरच गुजराण करायची तर फारच फार दोन एक पिढ्या करू शकतात, हेही ध्यानात घ्यायचे नाही. भाकरी फिरवावी लागते हे तोंडाने फक्त बोलत राहायचे; प्रत्यक्षात कृती मात्र करायची नाही. मग दोष देण्यासाठी लोकशाही व्यवस्थेत उरते फक्त ईव्हीएम...

 

 

 

भारतीय निवडणुकांत EVM machines ईव्हीएमचा वापर सुरू होऊन आता ४० वर्षे झाली. अनेकांनी अनेकदा या मशीन्सच्या कार्यपद्धती आणि सुरक्षिततेची हमी देऊन झाली आहे. सर्वोच्च न्यायालयानेदेखील या मशीन्सचा अभ्यास करून त्या सर्व दोषांपासून मुक्त असल्याचा निर्वाळा दिला आहे. निवडणूक आयोगाने तर काही वर्षांपूर्वी ते मशीन हॅक करून दाखवावे म्हणून खुले आव्हान दिले होते. तेव्हाही या पृथ्वीवरील कोणीही माईचा लाल हे मशीन हॅक करण्याचे आव्हान स्वीकारायला पुढे आला नव्हता, लक्षात ठेवले पाहिजे. भारतात अनेक वर्षे कागदी मतपत्रिकेच्या साहाय्याने निवडणुका घेतल्या गेल्या. परंतु प्रक्रिया अत्यंत खर्चीक, संथ, अपारदर्शक आणि पर्यावरणास प्रतिकूल होती. त्यामुळे भारतीय निवडणूक आयोगाने ‘ईव्हीएम’चा वापर निवडणुकांत करण्याचा निर्णय घेतला. सुरुवातीला मर्यादित प्रमाणात आणि प्रायोगिक स्तरावर या मशीन्सचा वापर केल्यानंतर लोकसभा निवडणूक-२००४ पासून लोकसभा आणि राज्य विधानसभा ईव्हीएम मशीन्सचा पूर्णपणे वापर सुरू झाला. २००४ च्या निवडणुकीत भाजपाचा पराभव करून काँग्रेसचे डॉ. मनमोहन सिंग पंतप्रधान झाले. त्यानंतर २००९ मध्येदेखील काँग्रेस लोकसभेच्या निवडणुकीत यशस्वी झाली. या दोन्ही वेळेस काँग्रेस वा विरोधी पक्षाला ईव्हीएम मशीन्स सुरक्षित वाटत होत्या. त्या हॅक होण्याची कोणतीही शक्यता हाच पक्ष फेटाळून लावत होता. देशात आयोगाचे गठन करण्यात आले तेव्हा काँग्रेस पक्षच सत्तेवर होता. निवडणूक आयुक्तांची संख्या एकवरून तीनवर नेली तेव्हादेखील काँग्रेस पक्षच सत्तेवर होता. ईव्हीएम मशीन्सचा सरसकट वापर या देशात सुरू झाला तेव्हाही काँग्रेस पक्षच सत्तेत होता, हे लक्षात घेतले पाहिजे. या ईव्हीएम मशीन्सचा जेव्हा २००४ मध्ये पहिल्यांदा लोकसभेच्या निवडणुकीत सरसकट वापर केला तेव्हा फक्त एकदा आणि एकदाच लालकृष्ण अडवाणी यांनी या मशीन्सवर संशय व्यक्त केला होता.

 

 

 

पण त्यानंतर कधीही भाजपाचा कोणताही नेता आपल्या पराभवाचे खापर EVM machines ईव्हीएम मशीन्सवर फोडताना पाहिलेला नाही. भारतातील बहुतेक राजकीय पक्षांनी विचारधारेशी बांधिलकी केव्हाच सोडून दिलेली आहे तसेच राजकीय पक्षांच्या नेत्यांना चारित्र्य या विषयाशी काहीही देणे-घेणे राहिलेले नाही. त्यातही राजकीय भूमिका निभावताना भारतासारख्या बहुधर्मीय देशात, प्रमुख धर्मांची काही माहिती, अभ्यास असावा, असेही यांना वाटत नाही. अनेक पक्षांच्या सल्लागारांना पक्षाला या ना त्या मार्गे सत्तेवर कसे येता येईल, एवढाच विचार करता येतो, असे समजण्यास जागा आहे. कारण निवडणूक आयोगासारख्या स्वतंत्र आणि निःपक्ष संस्थेविरुद्ध आपण ईव्हीएमच्या नावे जेव्हा गळे तेव्हा बदनाम करीत असतो, याचेही भान राहिलेले दिसत नाही. कोणतेही संघटनात्मक काम करायचे नाही. लोकांमध्ये मिसळून त्यांचे प्रश्न समजून घेऊन सनदशीर मार्गाने त्यांची सोडवणूक करण्यासाठी ही राजकीय मंडळी आणि त्यांचे संधिसाधू पक्ष प्रयत्न करताना दिसत नाहीत. म्हणजे विचारांवर निष्ठा नाही, विचारधारेशी बांधिलकी नाही, लोकांच्या प्रश्नांविषयी संवेदनशीलता नाही, समाजाप्रति उतराईची नाही; मग मिळेल ती संधी साधून सत्ता पदे मिरवणारे हे राजकीय पक्ष सातत्याने सोयीस्कर पवित्रा घेत राहतात आणि ईव्हीएम मशीन्सवर आपल्या पराभवाचे खापर फोडण्यात धन्यता मानताना दिसतात. पराभूत होणार्‍या राजकीय पक्षांनी सातत्याने घेतलेल्या आक्षेपांमुळे २०११ मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने ईव्हीएम मशीन्सच्या वापरात कागदी चिठ्ठीचादेखील वापर करून एक प्रकारे आपण देत मत आपल्या इच्छित उमेदवारालाच मिळत असल्याची खात्री देणारी दृश्य यंत्रणा देण्याचे निवडणूक आयोगाला निर्देश दिला. त्याप्रमाणे मतदान करताच मतदाराला मतदान निर्देशक कागदी पत्रिकेद्वारे मत निश्चिती देणारी यंत्रणा (व्हीव्हीपीएटी) ईव्हीएम मशीन्सला संलग्न करण्यात आली. आता प्रत्येक मतदार आपण केलेले मतदान या मशीन्समधील छोट्या खिडकीतून पडणार्‍या कागदी मतपत्रिकेवर पाहून खात्री करून शकतो. जर यात गफलत किंवा काही चूक होत असेल तर मतदाता लगेच आक्षेप घेऊ शकतो. तसेच प्रत्यक्ष मतदान सुरू होण्यापूर्वी एक अभिरूप मतदान सर्व मतदान केंद्रांवर विविध पक्षांच्या उमेदवारांच्या प्रतिनिधींसमोर घेण्यात येते. भारतीय निवडणूक आयोगाने या आधीदेखील ईव्हीएम मशीन्स या दोषरहित असल्याचा निर्वाळा अनेकदा दिला आहे. तरी जर दरवेळी होणारे पक्ष ईव्हीएम मशीन्सवर संशय घेत असतील तर याला पक्षीय अभिनिवेशातून येणारा बेजबाबदार रडीचा डावच म्हटले पाहिजे.

 

 

महाराष्ट्र, झारखंड विधानसभा निवडणूक निकाल लागताच महाराष्ट्रातील काही दरबारी राजकारण्यांनी पुन्हा EVM machines ईव्हीएमच्या नावाने रडगाणे सुरू केले. झारखंडचे निकाल केंद्रातील सत्ताधारी भाजपाच्या विरोधात तर महाराष्ट्रातील निकाल भाजपा महायुतीच्या बाजूने लागले आहेत. काँग्रेस आघाडीचे आमदार निवडून आले आहेत. मग जिथे काँग्रेस आघाडीचे उमेदवार निवडून आले तेथेदेखील ईव्हीएम मशीन्स हॅक केले होते, असे म्हणावे लागेल. एका नेत्याने तर पुन्हा मतपत्रिकेच्या माध्यमातून निवडणूक घेण्यात यावी, अशी मागणी केली आहे. आपल्या पक्षाची ध्येयधोरणे येथील सर्वसामान्य माणसाच्या इच्छा-आकांक्षाशी सुसंगत न बनवता, समाजमनाचा धांडोळा न घेता, पराभवाची खरी समजून न घेता, हे राजकीय पक्ष आणि त्यांचे नेते आज दोन दशके स्वतंत्र आणि निःपक्ष असलेल्या आपल्याच देशाच्या व्यवस्थेवर संशय घेत आहेत. निःपक्ष निवडणूक आयोग आणि निर्दोष ईव्हीएम मशीन्सला धोपटण्यापेक्षा या पक्षांनी खर्‍या अर्थाने भाकरी फिरवण्याची वेळ आलेली आहे, हेच सर्वसामान्य मतदार वारंवार सांगतो आहे. पण राजकीय पक्षांच्या बौद्धिक या काळात ‘लक्षात कोण घेतो?’