जनगणना आणि लोकसभा मतदारसंघांची फेररचना

Lok Sabha constituency : २०२९ मध्ये होणारी लोकसभा निवडणूक अनेक अर्थांनी आगळीवेगळी आणि देशाच्या राजकारणाचा चेहरामोहरा बदलणारी ठरणार आहे. २०२४ मध्ये झालेली लोकसभा निवडणूक ५४३ जागांसाठी झाली होती. पण २०२९ मध्ये होणारी लोकसभा निवडणूक ५४३ जागांसाठी होणार नाही, तर त्यापेक्षा जास्त जागांसाठी होणार आहे. या जास्त जागा किती राहतील, हे आताच सांगता येणार नसले, तरी वाढलेल्या जागा या १० ते २० टक्क्यांपर्यंत असू शकतात. २०२९ च्या लोकसभा निवडणुकीचे ठरणारे आणखी एक वैशिष्ट्य म्हणजे ती ‘एक देश एक निवडणूक’ या धोरणानुसार होण्याची शक्यता आहे. दुसरे वैशिष्ट्य म्हणजे या निवडणुकीत महिलांसाठी लोकसभेतील एकूण सदस्यसंख्येच्या एकतृतीयांश जागा राखीव राहू शकतात. त्यामुळे या निवडणुकीकडे सगळ्यांचे लक्ष लागणे स्वाभाविक म्हणावे लागेल.

 

 

 

Lok Sabha constituency : लोकसभा विधानसभेच्या मतदारसंघाची फेररचना ही सामान्यपणे जनगणनेवर अवलंबून असते. २०११ नंतर देशात आतापर्यंत जनगणना झालेली नाही. जनगणना दर १० वर्षांनी करायची असते. २०२१ मध्ये कोरोनाच्या प्रादुर्भावामुळे जनगणना होऊ शकली नाही. सरकारने पुढील वर्षी म्हणजे २०२५ मध्ये जनगणना करण्याचा निर्णय घेतला आहे. या जनगणनेच्या आधारावर लोकसभा मतदारसंघाची फेररचना होऊ शकते. याआधी वाजपेयी पंतप्रधान असताना २००२ मध्ये मतदारसंघांची फेररचना झाली होती. त्यावेळी २०२६ पर्यंत मतदारसंघांची फेररचना करता येणार नसल्याचा कायदाही करण्यात आला होता. २०२५ ला जनगणना सुरू झाली तर ती वर्षभर चालू शकते. २०२६ पर्यंत जनगणनेची प्रक्रिया पूर्ण झाल्यावर मतदारसंघांच्या फेररचनेचा मार्ग प्रशस्त होऊ शकतो. त्यामुळे केंद्र सरकारने पुढील वर्षी जनगणना निर्णय घेतला आहे. विरोधी पक्षांसोबत रालोआतील काही पक्षांनीही जातीय जनगणनेचीही मागणी केली आहे. जनगणनेसोबत जातीय जनगणना होईल की नाही, ते आताच सांगता येणार नाही. मात्र, जनगणना होईल, हे निश्चित आहे. जनगणना आयुक्त आणि रजिस्ट्रार जनरल यांचा कार्यकाळही सरकारने ऑगस्ट २०२६ पर्यंत वाढवला आहे, याचे हेच कारण आहे. याआधी देशात वेळा लोकसभा मतदारसंघांची फेररचना झाली होती. १९५२, १९६३, १९७३ आणि २००२ अशा ४ वेळा मतदारसंघांची फेररचना करण्यात आली होती. लोकसंख्येच्या प्रमाणात लोकसभेच्या जागा वाढत असतात. उत्तर भारतात लोकसंख्या वाढीचा वेग दक्षिण भारताच्या तुलनेत जास्त आहे. त्यामुळे जनगणनेत उत्तर भारताची लोकसंख्या दक्षिण भारताच्या तुलनेत जास्त राहण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे उत्तर लोकसभेच्या जेवढ्या जागा वाढतील, त्या तुलनेत दक्षिण भारतातील लोकसभेच्या जागा वाढण्याची शक्यता नाही.त्यामुळेच आंध्रप्रदेशचे मुख्यमंत्री चंद्राबाबू नायडू तसेच तामिळनाडूचे मुख्यमंत्री एम. के. स्टॅलिन यांनी चिंता व्यक्त केली; एवढेच नाही तर दक्षिण भारतातील लोकांनी अधिक अपत्ये जन्माला घालण्याची सूचनाही केली आहे. त्यामुळे जागावाढीचे एखादे सूत्र तयार करावे लागणार आहे. उत्तर लोकसभेच्या जागा जेवढ्या वाढतील, त्या प्रमाणात दक्षिण भारतातीलही लोकसभेच्या जागा वाढवाव्या लागणार आहेत.

 

 

Lok Sabha constituency : सुरुवातीला १० लाख लोकसंख्येमागे एक खासदार असे प्रमाण ठरवण्यात आले होते. मात्र, नंतर हे प्रमाण कायम राहिले नाही. देशातील काही लोकसभा मतदारसंघ हे दोन तीन लाखांचे तर काही मतदारसंघ हे २० लाखांचे झाले आहे. यात कुठेतरी आणण्याची गरज आहे. त्यामुळे उत्तर भारतातील मतदारसंघ २० लाखांचा असेल तर दक्षिण भारतातील मतदारसंघ १० लाखांपर्यंतचाच करावा लागेल. त्याशिवाय हे असंतुलन दूर होणार नाही. लोकसंख्येच्या आधारावर मतदारसंघांची फेररचना केली तर दक्षिण भारतातील पाच राज्यांत लोकसभेच्या जागा जेवढ्या वाढतील, त्याच्या दुप्पट जागा उत्तर भारतातील आठ राज्यांतून वाढू शकतात. दक्षिण भारतातील जागांची संख्या दीडपटीने वाढू शकते, तर उत्तर भारतातील राज्यात दुपटीने. १९७१ मध्ये जनगणना झाली, तेव्हा देशाची लोकसंख्या ५४ कोटी होती. आज ५३ वर्षांनंतर भारताची लोकसंख्या जवळपास तीनपट झालेली आहे. लोकसंख्येच्या बाबतीत भारताने नुकतेच चीनलाही मागे टाकले आहे. त्यावेळी १० लाख लोकसंख्यमागे एक खासदार याप्रमाणात ५४३ खासदार निर्धारित करण्यात आले २०११ मध्ये जनगणना झाली तेव्हा देशाची लोकसंख्या १२१ कोटी झाली होती. त्या जनगणनेला आधार मानून लोकसभा मतदारसंघांची फेररचना केली तर १२०० मतदारसंघ देशात तयार होतील. आपल्या नवीन संसद भवनाची क्षमताही लोकसभेच्या १२०० खासदारांना सामावून घेण्याची नाही. त्यामुळे हे व्यवहार्य नाही. देशात पहिल्या सार्वत्रिक निवडणुकांच्या वेळेला लोकसभा मतदारसंघाची संख्या ४८९ १९७१ च्या जनगणनेच्या आधारे १९७६ मध्ये मतदारसंघांची फेररचना झाली तेव्हा ही संख्या ५२२ झाली. नंतर ती ५४३ वर पोहोचली. २००१ च्या जनगणनेच्या आधारे मतदारसंघांची फेररचना झाली तेव्हा या संख्येत कोणताही बदल करण्यात आला नाही. विशेष म्हणजे २०२६ पर्यंत मतदारसंघांची फेररचना न करण्याचा म्हणजे लोकसभा मतदारसंघांची संख्या २०२६ पर्यंत आहे, ठेवण्याचा निर्णय घेण्यात आला. त्यामुळे यावेळी होणार्‍या मतदारसंघांतील फेररचनेत लोकसभा मतदारसंघांची संख्या वाढणार, ही दगडावरची रेघ आहे. मतदारसंघांच्या फेररचनेसाठी जो परिसीमन आयोग स्थापन केला जातो, त्याच्या अहवालाला कोणत्याच न्यायालयात आव्हान देता येत नाही. फक्त लोकसभा आणि राज्य विधानसभेत या आयोगाचा अहवाल मांडावा लागतो. नवीन संसद भवनात लोकसभेतील आसन क्षमता आहे. म्हणजे जुन्या संसद भवनातील लोकसभेच्या सदस्य संख्येच्या जवळपास दीडपट जास्त ही संख्या आहे. नवीन संसद भवनाचे आयुष्य किमान १०० वर्षांचे पकडले तरी जवळपास ३५० सदस्यांची भर त्यात पडू शकते. त्यामुळे पुढील वर्षी होणारी जनगणना आणि त्या आधारावर होणार्‍या लोकसभा मतदारसंघांच्या फेररचनेकडे सगळ्यांचे लक्ष राहणार आहे. २०२९ ची लोकसभा देशाच्या राजकारणाचा अनेक अर्थाने चेहरामोहरा बदलवणारी ठरणार आहे, यात शंका नाही.