लोकसंख्येतील चढ-उतार धोकादायक
13 Dec 2024 18:00:03
रोखठोक
- हितेश
Indian population : भारत, जगातील सर्वांत मोठी लोकशाही म्हणून, सांस्कृतिक विविधता, तरुण लोकसंख्या आणि संसाधने यांच्यातील विशिष्टतेसाठी ओळखला जातो. परंतु अलिकडच्या वर्षांत, घटता प्रजनन दर आणि घुसखोरांच्या वाढत्या संख्येने भारताच्या लोकशाही जडणघडणीसमोर नवीन आव्हाने उभी केली आहेत. या समस्यांचा परिणाम केवळ सामाजिक आणि सांस्कृतिक संरचनेवर होणार नाही, तर लोकशाहीच्या मूलभूत तत्त्वांवर आणि परिणाम होईल, यात शंका नाही. हा मुद्दा अनेकदा संघ, भाजपा आणि तथाकथित संकुचित विचारसरणीशी जोडला जातो. पण वस्तुस्थिती ही आहे की हा विषय देशाच्या अस्मितेशी आणि धोरणात्मक भवितव्याशी संबंधित आहे. केवळ सत्तेची ‘खुर्ची’ हेच एकमेव ध्येय असलेले दृष्टिहीन राजकीय पक्ष लोकसंख्येच्या असंतुलनावर चर्चा करण्यापासून दूर पळतात आणि कायदेशीर उपायांना करतात.
Indian population : प्रत्येक नागरिकाला आवाज उठवण्याचा समान अधिकार असला पाहिजे हे लोकशाहीचे मूळ तत्त्व आहे. परंतु जेव्हा एखाद्या देशाची मूळ लोकसंख्या कमी कमी होत असते आणि (विशिष्ट धर्माच्या) विदेशी घुसखोरांची वाढत जाते त्यावेळी असंतुलित निवडणूक रचना आणि प्रतिनिधित्व असंतुलित होऊ शकते. आता अशी असंतुलित परिस्थिती देशातील विविध राज्यांमध्ये निर्माण होऊ आहे, ही दाहक वस्तुस्थिती आहे. आसाम आणि पश्चिम बंगाल सारख्या भारताच्या सीमावर्ती राज्यांमध्ये ही समस्या बर्‍याच काळापासून दिसून येत आहे. बांगलादेश, म्यानमार, व पाकिस्तानी घुसखोरांच्या वाढत्या संख्येमुळे मतदार यादीत बदल झाले आहेत, ज्यामुळे स्थानिक समुदायांचे राजकीय प्रतिनिधित्व कमी झाले आहे. यामुळे त्यांचे अधिकार तर कमी झाले आहेतच, पण त्यामुळे विश्वासही कमी होत आहे. २००१ मध्ये संशोधक आर्विंग होरोविट्झने ‘लोकसंख्याशास्त्रीय बदल आणि त्यांच्या राजकीय परिणामांचा अभ्यास’ या विषयावर विशेष संशोधन केले होते. या अभ्यासात त्यांना असे आढळून आले की एका समुदायाची लोकसंख्या घटल्याने व दुसर्‍याची वाढल्याने राजकीय ध्रुवीकरण आणि बहुसंख्य-अल्पसंख्यक वाढतो. लक्षात ठेवा, लोकशाही केवळ निवडणुका आणि सरकारपुरती मर्यादित ही सामायिक सांस्कृतिक आणि सामाजिक ओळखीवर देखील आधारित आहे. घुसखोरांच्या वाढत्या संख्येमुळे स्थानिक नागरिकांची सांस्कृतिक ओळख, परंपरा आणि सामाजिक वस्त्राचे धागे उसवू शकतात.
सॅम्युअल हंटिंग्टन यांनी २००४ यांनी ‘संस्कृतींचा संघर्ष’ हा सिद्धांत मांडला. त्यांनी आपल्या ‘हू आर वुई?’ या पुस्तकात लिहिले आहे की जेव्हा एखाद्या देशातील सांस्कृतिक विविधतेचा समतोल तेव्हा सामाजिक-राजकीय अस्थिरता निर्माण होते. ईशान्य भारत आणि सीमावर्ती राज्यांमधील विदेशी घुसखोरांमुळे सांस्कृतिक दबाव वाढत आहे. स्थानिक भाषा, परंपरा आणि सामाजिक संरचना कमकुवत झाल्याचे दिसून आले आहे. यामुळे केवळ सामाजिक तणावच निर्माण होत नाही तर जातीय संघर्षही वाढतो. या सर्व परिस्थितीचा लोकशाहीच्या स्थिरतेवर देखील नकारात्मक परिणाम होतो. घुसखोरांच्या संख्येत झाल्यामुळे संसाधनांच्या समान वितरणाची समस्या देखील उत्पन्न होते, ज्यामुळे महागाई, काळाबाजार आणि समाजाच्या एका वर्गामध्ये नकारात्मक भावना निर्माण होतात. मर्यादित संसाधने, जसे आरोग्य, शिक्षण आणि रोजगारावर दबाव वाढतो. याबरोबरच दुहेरी धोका हा आहे की आपली मुळे आणि सांस्कृतिक ओळखीशी निगडित स्थानिक लोकांच्या घटत्या प्रजनन दरामुळे भविष्यात कार्यबळ आणि उत्पादकता होऊ शकते, ज्यामुळे या संघर्षांची तीव्रता वाढू शकते. या संदर्भात रॉबर्ट पुटनम यांनी २००७ मध्ये केलेले Diversity and Community Trust हे संशोधन अभ्यासण्यासारखे आहे. लोकसंख्येच्या असंतुलनाचा सामाजिक विश्वासावर आणि संसाधनांच्या न्याय्य अर्थात वितरणावर सखोल परिणाम होत असल्याचे या संशोधनातून दिसून आले.
Indian population : भारताच्या सीमावर्ती राज्यांवर नजर टाकली तर तेथील वाढत्या शिक्षण आणि आरोग्याच्या पायाभूत सुविधांवर ताण आला आहे. विदेशी घुसखोरांना अधिक संसाधने वाटप होत असल्याने अनेक भागात मूळ नागरिक यापासून वंचित राहिले आहेत. यामुळे केवळ सामाजिक असंतोषातच वाढ होत आहे असे नसून तर लोकशाही धोरणांमध्ये असमतोलही निर्माण होत आहे. बहुसंख्य समाजाचा घटता प्रजनन दर आणि विदेशी घुसखोरांची वाढती संख्या भारताची लोकशाही एका कठीण वळणावर उभी आहे, असे म्हटले पाहिजे. या आव्हानांना तोंड देण्यासाठी एका बहुआयामी दृष्टिकोनाची आवश्यकता आहे. यासाठी लोकसंख्येच्या डेटाचा प्रभावी वापर करून वैज्ञानिक आणि पारदर्शक डेटाच्या आधारे लोकसंख्या आणि संसाधन व्यवस्थापन धोरण तयार केले पाहिजे. सांस्कृतिक विविधतेचे पगलन करताना स्थानिक समुदायांची सांस्कृतिक ओळख जपण्यासाठी धर्मांतर घुसखोरीविरोधी धोरणे राबवली पाहिजेत. सीमावर्ती भागात होणारी अवैध घुसखोरी रोखण्यासाठी सुरक्षा उपाय अधिक मजबूत केले पाहिजेत. स्थानिक समुदायांचे सशक्तिकरण आणि भारतातील स्थानिक नागरिकांचे संरक्षण करण्यासाठी शिक्षण, रोजगार आणि आरोग्य सेवांमध्ये गुंतवणुकीला प्राधान्य दिले पाहिजे. भारताची लोकशाही व्यवस्था तिच्या विविधतेवर आणि सांस्कृतिक समृद्धीवर आधारित आहे. पण घटता प्रजनन दर आणि वाढत्या ही व्यवस्था कठीण काळातून मार्गक्रमण करीत आहे. या आव्हानांना तोंड देण्यासाठी एक सर्वांगीण आणि संतुलित दृष्टिकोन स्वीकारणे आवश्यक आहे. ही दूरदृष्टी आणि संवेदनशीलता राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचे सरसंघचालक डॉ. मोहनजी भागवत यांच्या ताज्या विधानात अंतर्भूत आहे. या विषयाचा या संदर्भात आणि संपूर्णपणे विचार केल्यास, एक राष्ट्र म्हणून आमची चिंता आणि निदान स्पष्ट होईल.
(पांचजन्यवरून साभार)