तारणमुक्त कृषी कर्जाची मर्यादा दोन लाख

'Collateral Free Agricultural Loan' :भारतीय रिझर्व्ह बँकेने शेतकर्‍यांसाठी तारणमुक्त कृषी कर्जाची मर्यादा १.६० लाखांवरून वाढवून दोन लाख रुपये केली आहे. याची अंमलबजावणी १ जानेवारी २०२५ पासून केली जाईल. शेतीतील वाढत्या खर्चाच्या पृष्ठभूमीवर लहान व मध्यम शेतकर्‍यांना मदत करण्याच्या हेतूने हा निर्णय घेण्यात आला.

 

 

 

प्रति कर्जदार दोन लाखांपर्यंत कृषी आणि संलग्न उद्योगांना आवश्यक तारण आणि मार्जिन गरज माफ करण्याचा निर्देश देशभरातील बँकांना देण्यात आला. शेतीतील वाढता खर्च आणि शेतकर्‍यांसाठी कर्ज सुलभता सुधारण्याची गरज लक्षात घेऊन हा निर्णय घेण्यात आला. या उपायामुळे ८६ टक्क्यांपेक्षा जास्त शेतकरी, जे लहान आणि सीमांत जमीनधारक आहेत, त्यांना लक्षणीय फायदा होईल, असे निवेदनात म्हटले आहे.

 

 

'Collateral Free Agricultural Loan' : बँकांना मार्गदर्शक तत्त्वांची अंमलबजावणी करण्याच्या आणि नवीन कर्ज तरतुदींबद्दल व्यापक जागरुकता सुनिश्चित करण्याच्या सूचना देण्यात आल्या आहेत. या निर्णयामुळे किसान क्रेडिट कार्ड कर्जांमध्ये सुलभ होईल आणि सरकारच्या सुधारित व्याज सवलत योजनेला पूरक ठरेल, जी ४ टक्के प्रभावी व्याजदराने ३ लाख रुपयांपर्यंत कर्ज देते.

 

 

या उपक्रमाकडे कृषी क्षेत्रातील आर्थिक समावेश वाढवण्यासाठी एक धोरणात्मक म्हणून पाहिले जाते. यामुळे शेतकर्‍यांना कृषी कार्यात गुंतवणूक करण्यासाठी आणि त्यांचे जीवनमान सुधारण्यासाठी अत्यंत आवश्यक आर्थिक लवचिकता मिळते. कृषी तज्ज्ञ या उपक्रमाकडे क्रेडिट समावेशकता वाढवण्याच्या आणि कृषी आर्थिक वाढीला पाठिंबा देण्यासाठी शेतीच्या निविष्ठा खर्चावरील महागाईच्या दबावाला तोंड देण्यासाठी एक महत्त्वपूर्ण पाऊल म्हणून पाहिले जाते.