कटकारस्थान ओळखणे गरजेचे

 

World politics : गेल्या काही महिन्यांपासून देशामध्ये विरोधी पक्षांनी काही ना काही कारणे देऊन आंदोलने आणि अराजकाची स्थिती निर्माण करण्याचा प्रयत्न ठेवला आहे. या आंदोलनांदरम्यान सरकारला लक्ष्य करण्यासाठी पाश्चिमात्य सरकारे, तेथील प्रसारमाध्यमे आणि गैरसरकारी संघटनांच्या हवाल्यावर सर्व भिस्त असते. आजही आपल्या देशातील अनेक लोकांसाठी पाश्चिमात्य देशांमधून आलेली बातमी म्हणजे जणू वेदवाक्यच...! जवळपास १०० वर्षांपूर्वी म्हणजेच ऑक्टोबर १९३१ मध्ये बंगालमधील प्रसिद्ध तत्त्ववेत्ते कृष्णचंद्र भट्टाचार्य यांनी ‘विचारांचे स्वराज्य’ नावाचा एक महत्त्वपूर्ण लेख होता. त्यात ते म्हणतात, ‘राजकारणाच्या क्षेत्रात भारतीयांना आत्ता कुठे आपण पाश्चिमात्य देशांच्या तत्त्वनिष्ठतेवर भोळसटपणाने विश्वास ठेवत असल्याची थोडीफार समज येत आहे. आपल्याला कळलेच नाही की, ही सर्व तत्त्वे आणि न्यायोचित भूमिका फक्त आपापसातील संबंधांपुरती मर्यादित होती. भारतीयांना ‘पॉवर’ आणि त्याच्याभोवती फिरणारे खरे जागतिक राजकारण याबाबत अत्यंत अंधुक जाणीव आहे. आज २१ व्या शतकातही या मनोवृत्तीमध्ये फार बदल झालेला नाही. आपल्या देशातील अनेक इंग्रजाळलेले लोक पाश्चिमात्य अहवाल, बातम्या यावरच डोळे झाकून विश्वास ठेवून स्वकीयांवरुद्ध मते बनवतात. या सर्व पाश्चिमात्य प्रयत्नांमागे जागतिक सत्तासंतुलन आपल्या बाजूला ठेवण्याची धडपड अशा मंडळींना दिसतच नाही. काही उदाहरणे देऊन हे सर्व वास्तव वाचकांपुढे मांडण्याचा प्रयत्न पुरावे बघून वाचकांनीच मत बनवावे हे उत्तम.

 

 

 

१९९० च्या दशकात शीतयुद्ध समाप्तीनंतर अमेरिकेच्या नेतृत्वाखाली पाश्चिमात्य देशांनी जगभर सत्ताबदलाचा एक मोठा प्रयोग आरंभला. शीतयुद्ध काळात सोव्हिएत रशियाच्या जवळच्या असणार्‍या सर्व देशांना या प्रयत्नात लक्ष्य केले गेले. अशा प्रकारे पूर्व आणि मध्य युरोपमधील अनेक देशांमध्ये सत्ताबदल घडवून पश्चिमधार्जिणी सरकारे स्थापन केली मध्यपूर्वेतही लिबिया, इजिप्त, इराक, अल्जेरिया इत्यादी देशांमध्ये अंंतर्गत अराजकाचा शस्त्र म्हणून उपयोग करून सत्ताबदल घडवून आणला गेला. या रणनीतीमध्ये सर्वप्रथम निवडणुकांच्या निकालांवर प्रश्नचिन्ह उभे केले जाते. त्याचबरोबर न्यायपालिका आणि इतर सरकारी संस्थादेखील पक्षपाती असल्याचा गवगवा केला जातो. त्यानंतर देशात रस्त्यारस्त्यावर हिंसाचार घडवून आणत सरकारला पायउतार होण्यास भाग पाडले जाते. अशा प्रकारचा प्रयोग अमेरिकेने आपल्या शेजारील बांगलादेशमध्ये यशस्वीपणे राबविला. तेथील विरोधी पक्षांनी निवडणुकांवर बहिष्कार घातला आणि नंतर सरकारवर निवडणुका निष्पक्ष घेतल्या नसल्याचा आरोप केला. तद्नंतर देशाच्या मोठ्या शहरांमध्ये दंगे घडवून सरकारला राज्य करणे कठीण करून टाकले. याआधी इराकमध्ये अण्वस्त्रे आहेत, अशा खोट्या बातम्या पसरवून अमेरिकेने तेथे आक्रमण केले आणि हुसेनचे सरकार उलथवून टाकले. आज सत्य बाहेर आल्यानंतर स्पष्ट झाले आहे की, इराककडे कधीच अण्वस्त्रे नव्हती. म्हणजेच अण्वस्त्रांचा बहाणा पुढे करून अमेरिकेने इराकवर आक्रमण केल्याचे उघड आहे. या सर्व प्रक्रियेमध्ये संपूर्ण पाश्चिमात्य प्रसारमाध्यमे, गैरसरकारी संघटना अशा सर्वांची अमेरिकेला साथ होती.

 

 

World politics : आज पाश्चिमात्य न्यायसंस्थांबद्दल अनेक भारतीयांना मोठा पुळका आला आहे. आजच्या पिढीला माहिती नसेल की, ब्रिटिश काळातही त्यांची न्यायव्यवस्था दोन्ही बाजूंचे पक्ष भारतीय असतील तरच निष्पक्ष होती. एखाद्या गुन्ह्यामध्ये इंग्रजांचा सहभाग असला, तरी भारतीयांना कधीही न्याय दिला गेला नाही. याच कारणामुळे हुतात्मा अनंत कान्हेरे यांनी नाशिकचा कलेक्टर जॅक्सन याचा वध केला होता. त्याचे झाले असे की, एका निष्पाप शेतकर्‍याने गोल्फचा चेंडू उचलला असता तिथे असणार्‍या इंग्रजांनी त्याची निर्घृण हत्या केली. मात्र याच जॅक्सनसाहेबांनी त्या इंग्रजांना शिक्षा करण्याऐवजी निर्दोष सोडले. इंग्रजांच्या या कृत्याचा सूड उगवण्यासाठी अनंत कान्हेरे यांनी जॅक्सनचा वध केला. या केवळ जुन्या गोष्टी आहेत असे नाही. अगदी १० वर्षांपूर्वी पाकिस्तानी वंशाची आफिया सिद्दिकी नावाची शास्त्रज्ञ अमेरिकेद्वारे कैद गेली होती. प्रथम तिला पाच वर्षे एकांतवासात ठेवले गेले. तीन-चार वर्षे वयाच्या मुलांना तिच्यापासून वेगळे केले गेले. अखेरीस २०१० च्या फेब्रुवारीमध्ये आफियावर अमेरिकन सैनिकावर गोळी झाडल्याचा आरोप करून ८६ वर्षे कारावासाची शिक्षा ठोठावली गेली. खरे तर पाच वर्षे एकांतवासात राहिल्यानंतरच आफियाची तब्येत इतकी खराब झाली होती की, तिला धड राहता येत नव्हते. अशा परिस्थितीतही तिने अमेरिकन सैनिकावर गोळी झाडल्याच्या कपोलकल्पित आरोपावरून अमेरिकन न्यायाधीशाने तिला ही शिक्षा दिली.

 

 

ही दोन उदाहरणे द्यायचे कारण म्हणजे एक लक्षात ठेवायला हवे की, पाश्चिमात्य न्यायव्यवस्था देशांतर्गत गुन्ह्यांबाबत निष्पक्ष असते; परंतु कोणत्याही तथाकथित गुन्ह्यामध्ये परकीय व्यक्ती वा दुसरा देश सहभागी असल्यास अमेरिकन न्यायसंस्था केवळ हिताचेच काम करते. आज अमेरिकन न्यायव्यवस्था, तेथील प्रसारमाध्यमे आणि काही गैरसरकारी संघटना अदानींच्या कंपन्यांना लक्ष्य करीत आहेत. अदानींच्या कंपनीने भारतामध्ये लाच देण्याचा कट रचल्याचा आरोप केला गेला आहे. प्रत्यक्षात लाच दिली गेली की नाही, ती कोणाला दिली गेली, किती दिली गेली हे सर्व गुलदस्त्यातच आहे. मात्र इथे वाचकांना आठवण द्यावीशी वाटते की, १९९३ मध्ये महाराष्ट्रात एन्रॉन कंपनी वीज केंद्र उभे करण्यासाठी आली असता कंपनीच्या सर्वेसर्वा रिबेका मार्क यांनी उघडपणे त्यांच्या कंपनीने भारतीय अधिकार्‍यांचे मन वळवण्यासाठी दोन कोटी डॉलर्स दिले असल्याचे मान्य केले होते. नंतर ही कंपनी दिवाळखोरीत निघाली ही बाब वेगळी, पण त्यावेळी त्यांच्यावर अमेरिकेत कोणताही खटला चालल्याचे नाही.

 

 

World politics : बांगलादेशमध्ये सत्ताबदलामागे अमेरिका असल्याचे स्पष्ट झाले आहे. त्यानंतर अदानींच्या कंपनीने वीज बिल थकले असल्याने बांगलादेशला वीज देणे बंद केले. त्यामुळे अमेरिकेने बांगलादेशमध्ये बसवलेले बाहुले सरकार अडचणीत आले. अर्थातच या गोष्टीचा अमेरिकेला राग आला आणि त्यातून अडाणींविरुद्ध अमेरिकेत खटले उभे राहिले. अमेरिकेच्या दृष्टीने यापेक्षाही धोक्याची घटना म्हणजे अडाणी आणि नावाच्या इस्रायली कंपनीने मिळून अत्याधुनिक ड्रोन तयार केले आहेत. हे ड्रोन हैदराबादमध्ये बनवले जात आहेत. त्यातून अमेरिकेला भविष्यकाळात आपला शस्त्रास्त्रांचा बाजार गमावण्याची भीती वाटत आहे. या सर्व कारणांमुळे अमेरिका अडाणींच्या कंपन्यांना लक्ष्य करत आहे. अमेरिका आपल्या हिताच्या दृष्टीने हे सर्व करत असल्याचे स्पष्ट असले, तरी काही भारतीय त्यांचीच री आपल्या देशातील उद्योगपतीच्या विरोधात जातात, हे अनाकलनीय आहे. अमेरिका वा फ्रान्सचे राष्ट्राध्यक्ष भारतभेटीवर आले असता त्यांनी आपापल्या देशातील ‘बोईंग’ वा ‘एअर बस’ या कंपन्यांना भारतात आपला माल विकणे सुकर होण्यासाठी इथल्या राज्यकर्त्यांशी प्रत्येक वेळी बोलणी केली आहेत. सर्व भारतीय प्रसारमाध्यमांमध्ये या गोष्टी अगदी चवीने लिहिल्याही जातात. पण भारतीय पंतप्रधानांनी उद्योगांना परदेशात भांडवल गुंतवणुकीसाठी मदत केल्यास मात्र या मंडळींची आग मस्तकाला जाते. हे सर्वच एक गौडबंगाल आहे.

 

 

World politics : आज जगामध्ये, विशेषत: मध्य पूर्वेमध्ये अत्यंत अस्थिर परिस्थिती आहे. एकीकडे गाझामध्ये इस्रायलचे हमासविरुद्ध युद्ध सुरू आहे तर दुसरीकडे इस्रायलने लेबनॉनमध्ये हल्ले करून इराणसमर्थित हिजबुल्लाहच्या विरोधात मोहीम सुरू केली आहे. हिजबुल्लाहला सीरियामार्गे इराणकडून पुरवली जात होती. परंतु, गेल्या काही दिवसांमध्ये सीरियातील इराणधार्जिणे सरकार कोसळल्यामुळे इस्रायलचा मार्ग सुकर झाला आहे. बांगलादेश, लीबिया आणि इराकमध्ये पाश्चिमात्य गुप्तचर संघटनांनी वापरलेले डावपेचच आज सीरियामध्येही वापरले गेले आहेत. सीरियातील उठावामागे तुर्कस्थान असल्याचे मानले जाते. त्यामुळे भविष्यकाळात सीरियाचे सरकार कोणत्या दिशेने जाईल, हे सांगणे कठीण आहे. मध्यपूर्वेत इस्लामी नेतृत्व करण्यासाठी इराण, तुर्कस्थान आणि सौदी अरेबिया या तिन्ही देशांमध्ये चढाओढ सुरू आहे. सीरियातील ताज्या घटनांवर त्याचेच प्रतिबिंब पडले आहे. त्यातच असद शियापंथी तर त्यांचे बहुतांश विरोधक सुन्नी पंथी आहेत. त्यामुळे नजिकच्या काळात सीरियामध्ये शिया-सुन्नी संघर्ष पाहायला मिळाला तर नवल नाही. जगात हे सर्व घडत असताना पाश्चिमात्य देश भारतातही माजवून प्रगतीमध्ये खीळ घालण्याचा प्रयत्न करीत आहेत. हे सर्व भारतीयांनी ओळखणे गरजेचे आहे. देशहितापुढे सरकारी पक्ष वा विरोधी पक्षामध्ये मतभेद असणे देशाला परवडणारे नाही.