अदानीला मिळालेल्या ऊर्जा कंत्राटाविरोधातील याचिका फेटाळली

नूतनीकरणीय आणि औष्णिक वीज पुरवठ्यासाठी महाराष्ट्र सरकारने Adani Group अदानी समूहाला दिलेल्या कंत्राटाच्या विरोधात दाखल याचिका मुंबई उच्च न्यायालयाने सोमवारी फेटाळली. ही याचिका निरर्थक आणि अविवेकी असल्याचे न्यायालयाने म्हटले. न्या. डी. के. उपाध्याय आणि न्या. अमित बोरकर यांच्या याचिकाकर्ते श्रीराज नागेश्वर ऐपूरवार यांना अस्पष्ट याचिका दाखल केल्याबद्दल ५० हजार रुपयांचा दंड ठोठावला.

 

 

 

Adani Group : ६,६०० मेगावॉट नूतनीकरणीय आणि औष्णिक विजेचा पुरवठा करण्यासाठी अदानी समूहाला देण्यात आलेले कंत्राट हे वाजवी दरात वीज पुरवठा मिळवण्याच्या याचिकाकर्त्याच्या मूलभूत अधिकाराचे उल्लंघन असल्याचा दावा ऐपूरवार यांनीकेला होता. तत्कालीन मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी कंत्राट देताना कारभार केल्याचा आरोप याचिकेत करण्यात आला. खंडपीठाने युक्तिवाद ऐकण्यास नकार दिला आणि म्हटले की, आमच्या मते निरर्थक आणि अविवेकी युक्तिवाद असलेल्या याचिकांमुळे कधी-कधी चांगली कारणे गमावण्यास कारणीभूत ठरतात. याचिकेत निराधार आणि अस्पष्ट आरोप करण्यात आले. एकनाथ शिंदे यांनी भ्रष्ट व्यवहार केल्याचा पुरावा देण्यात याचिकाकर्ता अपयशी ठरला. याचिकाकर्ता कंत्राटासाठीच्या निविदाप्रक्रियेत नव्हता, असे न्यायालयाने म्हटले आहे.