कांद्यावरील 20 टक्के निर्यात शुल्क तातडीने रद्द करावे

Ajit Pawar : केंद्र सरकारने कांदा निर्यातीवर लावलेले 20 टक्के शुल्क तातडीने रद्द करण्याची मागणी उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी केंद्रीय व्यापार व उद्योगमंत्री पीयूष गोयल यांना पत्र लिहून केली आहे.

 

 

 

 

श्रीलंका सरकारने कांद्यावरील आयातशुल्क 20 टक्क्यांनी कमी करून अधिकाधिक कांदा आयातीचे प्रयत्न सुरू केले असल्याने नाशिकसह राज्यातील शेतकèयांना त्यांचा लाल कांदा श्रीलंकेसह परदेशांमध्ये निर्यात करता यावा, कांद्याला खर्चावर आधारित चांगला दर मिळावा यासाठी केंद्र सरकारने कांद्यावरील 20 टक्के निर्यातशुल्क तातडीने रद्द करणे आवश्यक असल्याचे अजित पवार यांनी गोयल यांना लिहिलेल्या पत्रात म्हटले आहे.

 

 

राज्यातील आमदार नितीन पवार, दिलीपराव बनकर, हिरामण खोसकर, सरोजताई अहिरे आदी लोकप्रतिनिधींनी अजित पवार यांना पत्र लिहून याप्रश्नी लक्ष घालून तातडीने तोडगा काढण्याची मागणी केली होती. या मागणीची दखल घेत पवार यांनी गोयल यांना पत्र लिहिले.

 

 

पत्रात पवार म्हणतात की, राज्यात विशेषकरून नाशिक जिल्ह्यात कांदा उत्पादक शेतकèयांची संख्या मोठी आहे. या शेतकèयांकडून परदेशात मोठ्या प्रमाणावर कांदा निर्यात केला जाते. आजमितीस उन्हाळी कांदा संपलेला असून, नवीन लाल कांदा मोठ्या प्रमाणावर बाजारात विक्रीसाठी आला आहे. राज्यातील शेतकèयांनी नैसर्गिक संकटाशी लढत कांद्याचे उत्पादन घेतले आहे.

 

 

 

अवेळी पाऊस व बदलत्या हवामानानुसार त्यांच्या कांद्याचे मोठ्या प्रमाणावर नुकसान झाले आहे. उर्वरित चांगल्या कांद्यास खर्चावर आधारित चांगला भाव मिळणे गरजेचे असताना बाजारभावात दिवसेंदिवस घसरण होत आहे. सद्यस्थितीत राज्यातील लाल कांद्याला प्रति क्विंटल सरासरी 2400 रुपये अत्यल्प दर मिळत आहे. लाल कांदा टिकाऊ नसल्याने शेतकèयांना व व्यापाèयांना तत्काळ विक्री करावा लागत आहे. या पृष्ठभूमीवर शेतकèयांच्या कांद्याला चांगला भाव मिळण्यासाठी राज्यात उत्पादित लाल कांद्याची परदेशात जास्तीत जास्त निर्यात होणे आवश्यक आहे. त्यासाठी केंद्र सरकारने 20 टक्के निर्यात शुल्क हटविणे गरजेचे आहे.