राहुल गांधी ‘डीप स्टेट’च्या जाळ्यात

Rahul Gandhi 'Deep State' : जॉर्ज सोरोस आणि डीप स्टेट सारख्या आंतरराष्ट्रीय शक्तींशी असलेल्या संबंधांबाबत काँग्रेस पक्ष, विशेषत: अँटोनियो माइनो आणि राहुल गांधी भाजपाच्या निशाण्यावर आहेत. भाजपा, सरकार आणि पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना कोंडीत पकडण्यासाठी काँग्रेसने गेल्या काही वर्षांत जे मुद्दे उपस्थित केले आहेत, ते सर्व अमेरिकन डीप स्टेटच्या पैशावर विदेशी मीडियाने तयार केलेल्या नॅरेटिव्हने प्रेरित आहेत. यामध्ये ‘लोकशाही धोक्यात आहे’, स्पायवेअर पेगासस, अदानी, जात आधारित जनगणना, भूक निर्देशांक, धार्मिक स्वातंत्र्य आणि माध्यमांचे स्वातंत्र्य यासारख्या मुद्यांचा समावेश आहे. काँग्रेसच्या गदारोळामुळे यापूर्वी तसेच सध्याच्या चालू अधिवेशनातही संसदेचे कामकाज वारंवार विस्कळीत झाले आणि करदात्यांचा कोट्यवधी रुपयांचा पैसा वाया गेला. या आर्थिक नुकसानीला जबाबदार कोण? दुसरीकडे, राहुल वारंवार होणारे अमेरिका आणि ब्रिटनचे दौरेही ‘दाल में कुछ तो काला है’ असा विचार करायला भाग पाडतात.

 

 

 

जेव्हा जेव्हा विदेशी प्रसारमाध्यमे संशोधनाच्या नावाखाली कोणताही अहवाल, बातमी किंवा निर्देशांक प्रसिद्ध करतात तेव्हा प्रत्येक वेळी काँग्रेस त्याचा भाजपा, केंद्र सरकार किंवा पंतप्रधानांच्या विरोधात ‘टूल कीट’ म्हणून वापर करते, ही निश्चितच विचार गोष्ट आहे. विशेषतः, ओसीसीआरपीने सातत्याने यालाा पाठिंबा दिला आहे. काँग्रेस आणि ओसीसीआरपी यांच्यात जी ‘अंतर्गत युती’ आहे त्याला काय म्हणावे असा प्रश्न याठिकाणी उपस्थित होतो. यावरून असे दिसून येते की, पाश्चात्त्य शक्ती या काँग्रेसच्या छुप्या सहयोगी आहेत, ज्या देश अस्थिर करण्याच्या उद्देशाने पडद्यामागे खोटी नॅरेटिव्ह तयार करण्यात काँग्रेसला मदत आहेत. हे सर्व पाहता काँग्रेस आणि डीप स्टेट यांचा एकमेकांशी सखोल संबंध आहे, असा निष्कर्ष जर कुणी काढला तर त्याला चुकीचे कसे ठरवता येईल? वस्तुस्थिती जर तशीच असेल तर मात्र ही गोष्ट अतिशय चिंताजनक आहे. कारण बांगलादेशातील लोकशाही मार्गाने निवडून आलेल्या शेख हसीना सरकारला हटवण्यात अमेरिका आणि डीप स्टेटने भूमिका बजावली होती. त्यामुळे हा समन्वयित अजेंडा उघडा पाडण्याची वेळ आली आहे.

 

 

Rahul Gandhi 'Deep State' : ‘द कम्यून’ने काही उदाहरणांद्वारे काँग्रेस आणि डीप स्टेट यांच्यातील संबंधांचे गूढ उकलण्याचा प्रयत्न केला आहे. फ्रेंच तपास माध्यम समूह मीडियापार्टच्या मते, ओसीसीआरपीला सोरोस, रॉकफेलर फाऊंडेशनसारख्या अन्य शक्ती आणि अमेरिकेच्या विदेश विभागाच्या यूएसआयडी तर्फे निधी दिला जातो. ओसीसीआरपीला टक्के निधी अमेरिकेच्या विदेश विभागातर्फे दिला जातो.

 

 

जॉर्ज सोरोस यांच्याशी जवळचे संबंध असलेल्या फायनान्शिअल टाईम्स या वृत्तपत्राने १३ नोव्हेंबर २०२० रोजी 'Rockefeller: Gautom Adani and the concentration of Power in India (रॉकफेलर : गौतम अदानी आणि भारतातील सत्तेचे केंद्रीकरण) या शीर्षकाचा अहवाल प्रकाशित केला होता. ’जर पंतप्रधान नरेंद्र मोदींना करायचे असेल तर अदानींना लक्ष्य करावे लागेल,’ असे यात स्पष्ट शब्दांत नमूद केले होते. लक्षात घ्या, राहुल गांधी नेमके हेच करीत आहेत व सातत्याने करीत आहेत. मग जी-२० परिषदेदरम्यान अदानींच्या बहाण्याने पंतप्रधानांवर झालेला हल्ला असो किंवा हिंडेनबर्ग अहवाल असो किंवा अमेरिकेतील अदानीविरुद्धच्या तपासाच्या बातम्या असोत. म्हणजेच, जॉर्ज सोरोस आणि ज्यांना निधी पुरवला आहे अशी प्रसार माध्यमे खोटे नॅरेटिव्ह तयार करतात, ज्याचा राहुल गांधी पुरेपूर वापर करीत आहेत. फायनान्शिअल टाईम्सने आपल्या अहवालात २०१८ मध्ये ६ विमानतळांच्या खाजगीकरणाला सरकारने मंजुरी दिल्यावर प्रश्न उपस्थित केले होते. वास्तविक हे विमानतळ गौतम अदानी यांनी पारदर्शक प्रक्रियेद्वारे प्राप्त केले होते. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी गुजरातमधील या दोनच उद्योगपतींना प्रोत्साहन देत असल्याचा आरोप करीत काँग्रेसने मोठाच गदारोळ माजवला होता. भारताची वाटचाल पूर्व आशियाई मॉडेलच्या दिशेने आहे की रशियन मॉडेलच्या दिशेने?, असा प्रश्नही या अहवालात उपस्थित करण्यात आला होता.

 

 

Rahul Gandhi 'Deep State' : ओसीसीआरपीने संसदेचे अधिवेशन सुरू होण्याच्या तोंडावर २० ऑक्टोबर २०२२ आणि ८ नोव्हेंबर २०२३ रोजी तथाकथित पेगासस हेरगिरीवर प्रकाशित केला होता. यामध्ये मोदी सरकारवर विशेष निशाणा साधण्यात आला. त्याचा वापर काँग्रेसने संसदेत व्यत्यय आणण्यासाठी केला. या प्रकरणी राहुल गांधी यांनी जनतेची दिशाभूल करण्यापर्यंत मजल मारली. मार्च २०२३ मध्ये केंब्रिज विद्यापीठातील भाषणादरम्यान त्यांनी भारतावरही टीका केली होती. ओसीसीआरपीने जी-२० शिखर परिषदेच्या १० दिवस अगोदर ३१ ऑगस्ट २०२३ रोजी ऑफशोर फंडा’वर आपला अहवाल प्रसिद्ध केला. अगदी त्याच दिवशी सायंकाळी राहुल गांधी यांनी या अहवालाचा आधार घेत पत्रकार परिषद घेऊन थेट पंतप्रधान मोदींवर निशाणा साधला. यानंतर राहुल गांधी युरोपला निघून गेले. तेथे विविध ठिकाणी प्रवास करीत ते भारताला आणि पंतप्रधानांना शिव्याशाप देत राहिले. लक्षात घ्या, त्यावेळी भारत जी-२० परिषदेचे करीत होता. यानंतर ते जी-२० शिखर परिषद संपल्यानंतर दुसर्‍या दिवशी म्हणजे ११ सप्टेंबर रोजी परतले.

 

 

ओसीसीआरपीच्या अहवालापूर्वी २४ जानेवारीला हिंडेनबर्ग रीसर्चने अदानी समूहावर अनुचित व्यापार व्यवहाराचा आरोप केला होता, हे लक्षात घेतले पाहिजे. या वृत्ताला अमेरिका, ब्रिटन आणि भारतीय माध्यमांनी ताबडतोब प्रसिद्धी दिली. हा अहवाल जाहीर झाल्यानंतर अवघ्या एका अदानी समूहाचे अंदाजे १ लाख कोटी रुपयांचे नुकसान झाले आणि गौतम अदानी जगातील सर्वात श्रीमंत व्यक्तींच्या यादीत दुसर्‍या स्थानावरून २१ व्या क्रमांकावर घसरले. एफपीओद्वारे बाजारातून २०,००० कोटी रुपये उभारण्याचा निर्णयही अदानी समूहाला मागे घ्यावा लागला. एवढेच नाही तर इतर आघाड्यांवरही अदानी समूहाला आपली रणनीती बदलावी लागली.

 

 

Rahul Gandhi 'Deep State' : २०२३ पासून आतापर्यंत अदानींना लक्ष्य करीत सुमारे ५-७ लेख प्रकाशित केले आहेत. नेमके असे काय आहे की ओसीसीआरपी केवळ अदानींवरच आपले लक्ष केंद्रित करते? जगभरात हजारो उद्योगपती आहेत किंबहुना, अदानींना आर्थिक नुकसान पोहोचवणे म्हणजे एक राष्ट्र म्हणून भारताला आर्थिक दृष्ट्या जखमी करणे होय. अदानींच्या नावाने पंतप्रधान मोदी आणि शेअर बाजारावर हल्लाबोल करण्यात केवळ हिंडेनबर्ग रीसर्च आणि ओसीसीपीआरच नाही तर राहुल गांधी देखील यात सहभागी झाले होते. काँग्रेसचे डीप स्टेटशी असलेले प्रगाढ संबंध काँग्रेस नेते जयराम रमेश यांच्या ट्विटवरूनही समजू शकतात. वस्तुस्थिती ही आहे की काँग्रेसने अदानी आणि पेगासस मुद्यावर केंद्र सरकार, पंतप्रधान आणि भाजपावर जे हल्ले चढविले त्यासंबंधीची सर्व साधनसामुग्री युरोपस्थित शोध पत्रकारिता समूह ओसीसीआरपीने उपलब्ध करून दिली होती. ही बाब भारतविरोधी मोहिमेतील काँग्रेस आणि ओसीसीपी यांच्यातील संबंधांकडे निर्देश करीत नाही काय? ओसीसीआरपीने या वर्षी ८ ऑगस्ट आणि १७ ऑगस्ट रोजी अदानी समूहाला लक्ष्य करणार्‍या ज्या बातम्या प्रकाशित केल्या त्या अदानी समूहाच्या केनियामधील विमानतळांसाठीच्या कराराशी संबंधित होत्या.

 

 

आता राहुल गांधींच्या दौर्‍यांबद्दल बोलू. राहुल जेव्हाही परदेशात जातात तेव्हा ते काय बोलतात हे कोणापासून लपून राहिलेले नाही. पण ते कोणाला भेटतात आणि त्यांच्यासाठी कार्यक्रम कोण आयोजित करतात हे जाणून घेणे महत्त्वाचे आहे. राहुल गांधी जेव्हा इंग्लंड किंवा अमेरिकेत जातात, तेव्हा सोरोसची इकोसिस्टम त्यांच्या भेटीची योजना आखते, असेही म्हटले जाते. मात्र, राहुल यांनी कधीही हे आरोप फेटाळले नाहीत किंवा काँग्रेसने त्यावर कोणतीही प्रतिक्रिया दिलेली नाही.

 

 

Rahul Gandhi 'Deep State' : माध्यमांच्या वृत्तानुसार गेल्या वर्षी राहुल गांधी गुपचूप उझबेकिस्तानला गेले होते, तेव्हा United States Agency for International Development (यूएसएआयडी) च्या प्रशासक सामंथा पॉवर देखील तेथे उपस्थित होत्या. या वर्षी ८-१० सप्टेंबरला राहुल गांधी अमेरिकेला गेले तेव्हा दोन बाबी समोर आल्या. पहिली बाब म्हणजे राहुल गांधी यांची भारतविरोधी अमेरिकन खासदार इल्हान ओमर यांची भेट. त्यांच्या दौर्‍याच्या शेवटच्या दिवशी वॉशिंग्टनमधील रेबर्न हाऊसमध्ये ही बैठक झाली. अमेरिकन सिनेटमध्ये पंतप्रधान नरेंद्र मोदींच्या भाषणावर बहिष्कार टाकणारी आफ्रिकन वंशाची इल्हान ओमर काश्मीरच्या स्वातंत्र्याच्या आणि स्वतंत्र ’खलिस्तान देशा’च्या निर्मितीच्या मागणीला पाठिंबा देत आहे. अहवालानुसार, २०२२ मध्ये तिने पाकव्याप्त काश्मीरलाही भेट दिली होती. तिचा हा दौरा पाकिस्तानने प्रायोजित केला होता. २०१९ मध्ये मिनेसोटामधून निवडणूक जिंकून अमेरिकन संसदेत पोहोचलेल्या इल्हान उमर या त्या दोन महिला मुस्लिम खासदारांपैकी एक आहेत ज्या त्यांच्या इस्रायलविरोधी भूमिकेसाठी ओळखल्या जातात. दुसरी बाब म्हणजे, शिखांना भारतात पगडी आणि कडे घालण्याची नाही आणि त्यासाठी ते लढत आहेत, असे सांगून राहुल यांनी शीख समुदायाला भडकावण्याचा प्रयत्न केला. खलिस्तानी दहशतवादी गुरपतवंत सिंग पन्नू याने नंतर त्यांच्या वक्तव्याचे समर्थन केले होते.