कायदे महिलांच्या हितासाठी, पतीची पिळवणूक करण्यासाठी नाही

Supreme Court : महिलांच्या हितासाठी तयार करण्यात आलेल्या कायद्यांचा वापर पतीला धमकावण्यासाठी, त्याचा छळ करण्यासाठी किंवा खंडणीचे साधन म्हणून होऊ नये, असे सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे. यावेळी न्यायालयाने असेही स्पष्ट केले की, पोटगी म्हणजे विभक्त पती आणि पत्नीला अर्थिकदृष्ट्या एकाच आणण्याचे साधन नाही. पोटगीची तरतूद अवलंबून असलेल्या महिलेला योग्य पद्धतीने जगता यावे, यासाठी करण्यात आली आहे. काही दिवसांपूर्वी बंगळुरूतील तंत्रज्ञ अतुल सुभाष यांनी पत्नीने मानसिक आणि अर्थिक छळ केल्याचा आरोप करीत आत्महत्या केली होती. अतुल सुभाष यांच्या विभक्त पत्नीने त्यांच्याकडे सुरुवातीला मासिक दोन लाख रुपये आणि नंतर वार्षिक ३ रुपयांच्या पोटगीची मागणी केली होती. त्या पृष्ठभूमीवर सर्वोच्च न्यायालयाचे वरील निरीक्षण महत्त्वाची ठरते.

 

 

 

Supreme Court : पती त्याच्या विभक्त पत्नीला त्याच्या सध्याच्या अर्थिक स्थितीच्या आधारे अनिश्चित काळासाठी आधार देण्यास बांधील असू शकत नाही. हिंदू विवाह हा व्यावसायिक उपक‘म नसून, कुटुंबाचा पाया म्हणून त्याकडे पाहिले जाते. यावेळी न्यायालयाने महिला आणि त्यांच्या कुटुंबीयांनी पतीकडून अर्थिक मागण्या पूर्ण करण्यासाठी फौजदारी तक‘ारींचा गैरवापर केल्याची अनेक उदाहरणे दिली. संबंधित प्रकरणाच्या सुनावणीत न्या. बी. व्ही. नागरत्ना आणि न्या. पंकज मिठा यांच्या न्यायासनाने म्हटले की, महिलांनी हे लक्षात घेतले पाहिजे की, त्यांच्यासाठी बनवण्यात आलेले कायदे त्यांच्या कल्याणासाठी आहेत. ते पतीला धमकावणे, त्याच्यावर वर्चस्व गाजवणे किंवा त्याची पिळवणूक करण्यासाठी न्यायालयाने एका जोडप्याच्या घटस्फोट प्रकरणाचा निर्णय देताना, अंतिम तोडगा म्हणून पतीने विभक्त पत्नीला कायमस्वरूपी पोटगी म्हणून १२ कोटी रुपये देण्याचा आदेश दिला.