नक्षलग्रस्त भागात आता विकासाचे वारे

Industrial Development Vidarbha, Marathwada महायुती सरकारच्या काळात कायदा आणि सुव्यवस्थेत अधिक सुधारणा झाली. गुन्हे उघडकीस येण्याचे प्रमाण वाढले आहे. विकास आणि कल्याणकारी योजनांना कितीतरी अधिक पटीने वेग देतानाच विदर्भ व मराठवाड्यासारख्या औद्योगिकदृष्ट्या मागासभागांमध्ये उद्योग, रोजगार यासोबतच सिंचनाच्या सुविधा वाढवल्या. राज्याला प्रगत आणि समृद्ध करण्यासाठी आमचे सरकार अहोरात्र काम करेल, अशी ग्वाही उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी आज विधानपरिषदेत दिली.विधानपरिषदेत मांडण्यात आलेल्या नियम २५९ आणि २६० अन्वये झालेल्या चर्चेला उत्तर देताना उपमुख्यमंत्री बोलत होते.

 

 

 

 

 

 

 

उपमुख्यमंत्री शिंदे Industrial Development Vidarbha, Marathwada यावेळी म्हणाले, येत्या काळात सर्वसामान्यांचे जीवनमान उंचावण्यासाठी, त्यांच्या आयुष्यात आनंद समाधान निर्माण करण्यासाठी नव्या कल्याणासाठी योजनाही आम्ही सुरु करणार आहोत. हे कायद्याचे राज्य आहे इथे कायदा हातात घेणाऱ्यांची गुंडगिरी मुळीच खपवून घेतली जाणार नाही. आमच्या आया-बहिणींकडं वाकड्या नजरेने बघणाऱ्या गुन्हेगारांना कदापिही माफी नाही हेच आमच्या सरकारचं धोरण आहे,असे त्यांनी सांगितले.

मुंबई दादर येथील इंदूमिल मधील भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांचे भव्य स्मारक ६ डिसेंबर २०२५ पर्यंत पूर्ण करण्याचे नियोजन असल्याचेही उपमुख्यमंत्र्यांनी सांगितले.

राज्यातील औद्योगिक Industrial Development Vidarbha, Marathwada विकासाबाबत माहिती देतांना उपमुख्यमंत्री शिंदे म्हणाले, महाराष्ट्राला आम्ही उद्योगस्नेही राज्य बनवलं आहे. महाराष्ट्राला औद्योगिक क्षेत्रात पुन्हा क्रमांक एकवर आणले आहे. देशातील एकूण एफडीआयपैकी ५२ टक्के गुंतवणूक एकट्या महाराष्ट्रात आली आहे. राज्यात २०२२ ते २०२४ या दोन वर्षात राज्यात २ लाख ४४ हजार कोटींची परकीय गुंतवणूक झाली आहे. सामूहिक प्रोत्साहन योजनेअंतर्गत उच्च तंत्रज्ञानांवर आधारित २२१ विशाल, अतिविशाल प्रकल्प उभारतोय. ३ लाख ४८ हजार कोटी गुंतवणूक त्यात होणार आहे तर २ लाख १३ हजार रोजगार निर्मिती येत्या काही वर्षात होईल, असेही त्यांनी सांगितले.

 

विदर्भात जुलै Industrial Development Vidarbha, Marathwada २०२२ एकूण ४७ प्रकल्पांमध्ये रूपये १ लाख २३ हजार ९३१ कोटी गुंतवणूक आणि ६१ हजार ४५४ रोजगार निर्मिती होत आहे. तर मराठवाड्यात आजतागायत एकूण ३८ प्रकल्पांमधील रूपये ७४,६४६ कोटी गुंतवणूक केली असून त्यातून ४१,३२५ रोजगार निर्मिती होणार आहे.

 

मराठवाडा व विदर्भामध्ये महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळाने नविन औद्योगिक क्षेत्राकरीता मोठ्या प्रमाणात क्षेत्र अधिसूचित केले आहे. औद्योगिक समूह विकास मोहिमेअंतर्गत राज्यात ३०३ प्रकल्पांचा विकास करण्यात येत आहे. त्यापैकी ९५ प्रकल्प सुरु झाले आहेत. यामुळे २९ हजार सूक्ष्म व लघु उद्योगांना सहाय्य होणार असून जवळपास १ लाख रोजगार निर्मिती होणार आहे.

गडचिरोली सारख्या नक्षलग्रस्त भागाचा पालकमंत्री असल्यापासून या भागातला नक्षलवादाचा बिमोड करण्याचा प्रयत्न केला आणि त्यात मोठ्या प्रमाणात यश देखील आलं आहे, याचा मला अभिमान वाटतो. मार्च २०२५ पर्यत नक्षलवादाचे समुळ उच्चाटन करण्याचा निर्धार करण्यात आला आहे. गडचिरोलीसारख्या भागात विविध प्रकल्प आले, रोजगार आले त्यामुळे, या भागापर्यंत विकास पोहोचला, परिणामी येथील जनतेची मानसिकता बदलली ते मूळ प्रवाहात आले. त्याचाच परिणाम आपण लोकसभा, विधानसभेच्या निवडणुकीत पाहिला तेथे विक्रमी मतदान झाले, असे उपमुख्यमंत्र्यांनी सांगितले. अमरावती आणि नागपूर विभागातील वस्त्रोद्योग क्षेत्राच्या विकासासाठी २५०० कोटींचा निधी मंजूर करण्यात आला. राज्यातील सव्वा लाख युवकांना रोजगार मिळाला असून त्यापैकी २३ हजार ५६४ युवक विदर्भातील आहेत, असेही त्यांनी सांगितले.

औषध खरेदीबाबतच्या तक्रारींची आम्ही गंभीर दखल घेतली असून याबाबत कोणतेही गैरप्रकार खपवून घेतले जाणार नाही, गरीबांच्या जिवाशी खेळण्याचा कोणालाही अधिकार नाही. दोषींवर कठोर कारवाई केली जाईल, अशी ग्वाही उपमुख्यमंत्री श्री. शिंदे यांनी यावेळी दिली.

राज्यातील प्रादेशिक Industrial Development Vidarbha, Marathwada समतोल राखत सिंचन क्षेत्र आपल्याला वाढवण्यात येत असल्याचे सांगत उपमुख्यमंत्री श्री. शिंदे म्हणाले की, सिंचनाचा अनुशेष भरून काढायचा. दुष्काळावर मात करायची आहे. राज्यात जून २०२४ अखेरीस १४ लाख ४० हजार हेक्टर सिंचन क्षमता निर्माण झाली आहे. सध्या ८१ सिंचन प्रकल्पांचे काम सुरु आहे. विदर्भासाठी वैनगंगा-नळगंगा नदीजोड प्रकल्प संजीवनी ठरणार आहे. नागपूर, वर्धा, अमरावती, अकोला, यवतमाळ व बुलढाणा या ६ जिल्ह्यातील ३ लाख ७१ हजार हेक्टर क्षेत्र सिंचनाखाली येणार आहे. विदर्भातील ६ जिल्ह्यांमध्ये ७ लाख ८५ हजार हेक्टर अनुशेष होता. जून २०२३ अखेर ७ लाख १२ हजार हेक्टर अनुशेष दूर झालाय. पुढच्या दोन वर्षांत अकोला आणि बुलढाण्याचा अनुशेषही दूर होईल. आम्ही नेटानं अनुशेष दूर करतोय, असेही त्यांनी सांगितले.

 

तसेच, राज्यातील सोयाबीन, कापूस उत्पादक शेतकऱ्यांना दिलासा देण्यासाठी राज्य शासनाने महत्वपूर्ण निर्णय घेतले आहे. सोयाबीन खरेदीसाठी नाफेड आणि एनसीसीएफची ५८६ केंद्र सुरू केले आहेत. आत्तापर्यंत १ लाख ८९ हजार ४५० मेट्रिक टन सोयाबीनची खरेदी केली आहे. ही गेल्या पंधरा वर्षातली सर्वाधिक विक्रमी खरेदी आहे. राज्यात दि. १२ जानेवारी पर्यंत खरेदी सुरू ठेवणार आहोत आणि गरज पडली तर केंद्र सरकारकडे जाऊन अजून त्याच्यामध्ये वाढ करण्यात येईल, अशी ग्वाहीही उपमुख्यमंत्र्यांनी यावेळी दिली.

 

राज्यात हमीभावाने Industrial Development Vidarbha, Marathwada कापूस खरेदी साठी कॉटन कार्पोरेशन ऑफ इंडियाने राज्यात १२२ खरेदी केंद्र मंजूर केली आहेत. त्यामध्ये अमरावती व नागपूर विभागात ६२ केंद्रांचा समावेश आहे. कापूस खरेदी साठी राज्यात अजून ३० खरेदी केंद्र सुरू करावीत अशी केंद्राकडे मागणी केली आहे. आतापर्यंत ३८ लाख १० हजार क्विंटल कापसाची खरेदी झाली असल्याचे शिंदे यांनी यावेळी सांगितले.

००००