नवी दिल्ली,
PM Kisan Yojana : पीएम किसान सन्मान निधी योजना ही शेतकऱ्यांशी संबंधित एक लोकप्रिय योजना आहे. देशातील जमीनधारक शेतकऱ्यांना आर्थिक मदत देण्यासाठी ही योजना सुरू करण्यात आली होती. पंतप्रधान किसान सन्मान निधी योजनेचा सध्या करोडो शेतकरी लाभ घेत आहेत. या योजनेत शेतकरी कुटुंबांना दरवर्षी 6,000 रुपयांची आर्थिक मदत दिली जाते. ही मदत प्रत्येकी 2000 रुपयांच्या तीन समान हप्त्यांमध्ये दिली जाते. या योजनेंतर्गत आतापर्यंत शेतकऱ्यांच्या बँक खात्यात 2,000 रुपयांचे 18 हप्ते वर्ग करण्यात आले आहेत. पीएम मोदींनी ऑक्टोबरमध्ये योजनेचा 18 वा हप्ता जारी केला होता. आता या योजनेचा 19 वा हप्ता फेब्रुवारीमध्ये येऊ शकतो. ग्रामीण शेतीयोग्य जमीन असलेले शेतकरी तसेच शहरी शेतीयोग्य जमीन असलेले शेतकरी या योजनेचा लाभ घेऊ शकतात. पीएम किसान सन्मान निधी योजनेत नोंदणी करण्यासाठी काय करावे चला जाणून घेऊया.
हेही वाचा : पंतप्रधान नरेंद्र मोदी दोन दिवसीय कुवेत दौऱ्यावर...भेटीमुळे भारत आणि गल्फ कोऑपरेशन कौन्सिल्ला चालना !
अशा प्रकारे पीएम किसान योजनेत नोंदणी करा
पायरी 2. यानंतर तुम्हाला ‘नवीन शेतकरी नोंदणी’ टॅबवर क्लिक करावे लागेल.
पायरी 3. यानंतर तुम्हाला तुमचा आधार क्रमांक टाकावा लागेल.
पायरी 4. यानंतर कॅप्चा कोड भरा आणि तुमचे राज्य निवडा.
पायरी 5. आता तुम्हाला एक फॉर्म दिसेल. येथे तुम्हाला विचारलेली माहिती टाकावी लागेल.
पायरी 6. येथे तुम्हाला तुमचे बँक खाते आणि शेतीशी संबंधित माहिती प्रविष्ट करावी लागेल.
पायरी 7. यानंतर सबमिट वर क्लिक करा. यासह तुमचा अर्ज नोंदणीकृत होईल.
तुम्हाला या योजनेत ऑफलाइन नोंदणी करायची असेल, तर तुम्हाला किसान कॉमन सर्व्हिस सेंटरवर जावे लागेल. येथे तुम्ही योजनेत सहज नोंदणी करू शकता.
या शेतकऱ्यांना लाभ मिळत नाही
पीएम किसान योजनेच्या अटी व शर्तींनुसार खालील शेतकऱ्यांना योजनेचा लाभ मिळणार नाही.
(a) सर्व संस्थागत जमीनधारक शेतकरी या योजनेसाठी पात्र नाहीत.
(ब) शेतकरी कुटुंबे ज्यामध्ये एक किंवा अधिक सदस्य खालील श्रेणीतील आहेत:-
i. आधी संवैधानिक पदे आहेत
ii केंद्र/राज्य सरकारच्या मंत्रालये/कार्यालये/विभागांचे सर्व सेवानिवृत्त किंवा सेवानिवृत्त अधिकारी आणि कर्मचारी आणि त्यांची क्षेत्रीय एकके, केंद्र किंवा राज्य सार्वजनिक उपक्रम आणि सरकारच्या अंतर्गत संलग्न कार्यालये/स्वायत्त संस्था तसेच स्थानिकांचे नियमित कर्मचारी (मल्टी टास्किंग स्टाफ) संस्था (lV वर्ग/गट डी कर्मचारी वगळता)
iii माजी आणि विद्यमान मंत्री/राज्यमंत्री, लोकसभा/राज्यसभा/राज्य विधानसभा/राज्य विधान परिषदांचे माजी किंवा विद्यमान सदस्य, महानगरपालिकांचे माजी आणि विद्यमान महापौर आणि जिल्हा पंचायतींचे माजी आणि विद्यमान अध्यक्ष.
lv डॉक्टर, अभियंते, वकील, चार्टर्ड अकाउंटंट आणि वास्तुविशारद व्यावसायिक संस्थांमध्ये नोंदणीकृत आहेत.