खाद्यतेलांचा दणका; रोजगारवाढीचा डंका

    दिनांक :22-Dec-2024
Total Views |
अर्थचक्र
- महेश देशपांडे
Economic cycle : वेगवान आर्थिक घडामोडींमुळे सरता आठवडा चर्चेत राहिला. सणासुदीनंतरही खाद्यतेलाचा तडका कायम या काळात दिसून आले. गेल्या काही काळात म्युच्युअल फंडांमध्ये घसरण तर एसआयपीमध्ये वाढ दिसून आली. दरम्यान, नवीन वर्षात रोजगाराच्या संधी वाढणार असल्याचे निरीक्षण काही तज्ज्ञांनी नोंदवले. सणासुदीच्या काळात खाद्यतेलाच्या किमती वाढल्यानंतर नोव्हेंबरमध्येही ग्राहकांना दिलासा मिळालेला नाही. किरकोळ बाजारात सोयाबीन तेलाचा भाव १६०-१७० रुपये प्रतिलिटरवर पोहोचला आहे. सणासुदीच्या काळात खाद्यतेलाच्या मोठी वाढ झाली होती. या काळात ऑक्टोबरमध्ये पामतेलाच्या किमतीत ३७ टक्क्यांनी वाढ झाली. त्याचप्रमाणे मोहरीचे तेल २९ टक्के, सोयाबीन तेल २३ टक्के, सूर्यफूल तेल २३ टक्के आणि शेंगदाणा तेल चार टक्क्यांनी महागले आहे. सणांनंतर खाद्यतेलाच्या किमती कमी होतील, असे मानले जात होते; परंतु नोव्हेंबरमध्ये दरात कोणताही दिलासा मिळाला नाही. सूत्रांचा हवाला देत एका अहवालात खाद्यतेलाच्या किमतीत वाढ होण्याच्या कारणांवर कोणतेही नियंत्रण नसल्याचे म्हटले आहे. आंतरराष्ट्रीय स्तरावर खाद्यतेलाच्या किमती वाढत आहेत. तसेच, आग्नेय आशियातील पाम तेलाचा हंगाम कमजोर राहिला आहे. सरकारने अद्याप आयात शुल्क कमी करण्याचा निर्णय घेतलेला नाही.
 
 
Economic cycle
 
देशांतर्गत शेतकर्‍यांच्या फायद्यासाठी सरकारने खाद्यतेलाच्या आयातीवर शुल्क वाढविले होते. देशात पिकांना प्रोत्साहन देण्यासाठी सरकारने १४ सप्टेंबर रोजी कच्च्या आणि शुद्ध खाद्यतेलावरील आयात शुल्कात वाढ केली होती. क्रूड पाम, सोयाबीन आणि सोयाबीन तेलावरील शुल्क ५.५ टक्क्यांवरून २७.५ टक्क्यांपर्यंत वाढविण्यात आले आहे, तर रिफाइंड तेलावरील शुल्क १३.७ टक्क्यांवरून ३५.७ टक्के करण्यात आले आहे. ऑक्टोबरमध्ये सरकारने खाद्यतेलाच्या वाढत्या किमतीवर चिंता व्यक्त केली यानंतर विविध मंत्रालयांमध्ये वाढत्या आयात शुल्काच्या परिणामांवर चर्चा करण्यात आली आणि ग्राहकांना दिलासा देण्यासाठी उपाययोजनांवर विचार करण्यात आला. ऑक्टोबरमध्ये सोयाबीन आणि भुईमूग ही नवीन पिके बाजारात आल्याने तेलाच्या दरात घसरण होईल, असे मानले जात होते; मात्र तसे झाले नाही. भारत आपल्या खाद्यतेलाच्या गरजेच्या ५८ टक्के आयात करतो. पुरवठा स्थिर आणि देशांतर्गत बाजाराला जागतिक प्रभावापासून वाचविण्यासाठी सरकार तेलबियांच्या लागवडीला प्रोत्साहन देत आहे. अन्न किंमत निर्देशांक नोव्हेंबरमध्ये सरासरी १२७.५ अंकांवर होता. तो एका वर्षापूर्वीच्या तुलनेत ५.७ टक्के अधिक आहे. ऑक्टोबरच्या तुलनेत एफएओ व्हेजिटेबल ऑईल प्राईस इंडेक्स नोव्हेंबरमध्ये ७.५ टक्क्यांनी वाढला. गेल्या वर्षीच्या तुलनेत यात ३२ टक्क्यांनी वाढ झाली आहे. आग्नेय मुसळधार पावसामुळे पामतेलाच्या किमती वाढल्या. प्रचंड मागणीमुळे सोयाबीन तेलाच्या किमतीत वाढ झाली आहे, तर तुरळक पुरवठा असल्याने इतर तेलांच्या किमतीत वाढ झाली आहे.
 
 
 
Economic cycle : भारतीय शेअर बाजारात नोव्हेंबरमध्ये मोठ्या घडामोडी पाहायला मिळाल्या. तेजी आणि घसरणीचे सत्रदेखील दिसृन आले. याचा परिणाम म्युच्युअल फंडमधील गुंतवणुकीवर झाला आहे. नोव्हेंबर महिन्यात म्युच्युअल फंडमधील इनफ्लो टक्क्यांनी घटला. म्युच्युअल फंडच्या सर्व योजनांमध्ये नोव्हेंबर महिन्यात २.३९ लाख कोटी रुपयांची गुंतवणूक आली. इक्विटी म्युच्युअल फंडमध्ये १४ टक्के घसरण झाली आहे. इक्विटी म्युच्युअल फंडमध्ये नोव्हेंबरमध्ये ३५ हजार ९४३ कोटी रुपयांची गुंतवणूक आली तर ऑक्टोबर २०२४ मध्ये ४१८८६ रुपयांची गुंतवणूक आली होती. एम्फी (असोसिएशन ऑफ म्युच्युअल फंड ऑफ इंडिया) आकडेवारीनुसार नोव्हेंबर २०२४ मध्ये एसआयपीद्वारे येणार्‍या गुंतवणुकीत मोठी वाढ किंवा घट झाली नाही. नोव्हेंबरमध्ये ‘एसआयपी’मधून म्युच्युअल फंडमध्ये २५३२० कोटी रुपयांची गुंतवणूक झाली तर ऑक्टोबरमध्ये एसआयपी गुंतवणुकीची रक्कम २५३५३ कोटी रुपये इतकी होती. नोव्हेंबरमध्ये ४९.४६ लाख नव्या एसआयपीची नोंदणी झाली तर ऑक्टोबरमध्ये ही संख्या ६३.७० लाख होती. एसआयपीच्या खात्यांची संख्या कोटींवर आहे. ऑक्टोबरमध्ये ती संख्या १०.१२ कोटींवर होती. ‘एम्फी’चे सीईओ वेंकट चलासानी यांनी सांगितले की, एसआयपीच्या माध्यमातून देशात दरमहा २५ हजार कोटी रुपयांची गुंतवणूक येत आहे. छोट्या कालावधीत चढ उतार असला, तरी गुंतवणूकदारांचे दीर्घकालीन गुंतवणुकीसाठीचे भविष्यचित्र आणि आर्थिक ध्येय पाहायला मिळत आहे.
 
 
म्युच्युअल फंडमध्ये दीर्घकालीन गुंतवणुकीबाबतचा गुंतवणूकदारांचा विश्वास दिसून ‘मोतीलाल ओसवाल असेट मॅनेजमेंट कंपनी’चे एक्झिक्युटिव्ह डायरेक्टर अखिल चतुर्वेदी यांनी ‘एम्फी’च्या आकडेवारीवर भाष्य केले आहे. नोव्हेंबर महिन्यात स्थूल अर्थशास्त्रीय कारणे, राजकीय घटना आणि अमेरिकेत अध्यक्षपदाच्या निवडणुकीचा परिणाम यामुळे शेअर बाजारात थोडी तेजी आणि थोडी घसरण पाहायला मिळाली. यामुळे गुंतवणूकदारांनी मोठ्या रकमेची गुंतवणूक करण्याऐवजी वाट पाहण्याचा निर्णय घेतल्याचे दिसले. आता सकारात्मक अर्थवार्ता. नवीन वर्ष भारतीय तरुणांसाठी नवीन भेटवस्तू घेऊन येत आहे. येत्या काही महिन्यांमध्ये अनेक कंपन्यांमध्ये बम्पर भरती होणार आहे. अशा स्थितीत रोजगारासाठी भटकणार्‍या तरुणांचा शोधही लवकरच संपणार आहे.
 
 
‘मॅनपॉवर ग्रुप’च्या ‘एम्प्लॉयमेंट आऊटलूक सर्व्हे’मध्ये थोडी चांगली माहिती समोर आली आहे. सर्वेक्षणात सहभागी झालेल्या कॉर्पोरेट जगतातील ४० टक्के नेत्यांनी पुढील महिन्यांमध्ये म्हणजे जानेवारी ते मार्च या कालावधीत आपण कंपन्यांमध्ये कर्मचार्‍यांची संख्या वाढविणार असल्याचे म्हटले आहे. या कालावधीत भारतातील रोजगाराची परिस्थिती जागतिक स्तरावर सर्वात मजबूत असेल अशी अपेक्षा आहे. एकंदरीत जानेवारी ते मार्च या काळात तरुणांना भरपूर संधी मिळणार आहेत.
 
 
Economic cycle : या सर्वेक्षणात देशातील विविध क्षेत्रातील तीन हजारांहून अधिक कंपन्यांचा समावेश आला होता. अलिकडेच जाहीर झालेल्या सर्वेक्षण अहवालानुसार ५३ टक्के कंपन्या कर्मचार्‍यांची संख्या वाढविण्याची योजना आखत आहेत तर १३ टक्के लोकांनी २०२५ च्या पहिल्या तिमाहीमध्ये कर्मचार्‍यांची संख्या कमी होण्याची भीती व्यक्त केली आहे. ३१ टक्के कंपन्या कोणत्याही बदलाची अपेक्षा करत नाहीत. देशातील महागाईदेखील या वर्षी संभाव्यतः कमी होण्याची अपेक्षा आहे. ग्राहक अधिक खर्च करतील आणि देशाचा आर्थिक विकास होईल. एवढेच नाही, तर पुढील वर्षी मान्सूनच्या अनुकूल परिस्थितीमुळे कृषी उत्पादनातही सुधारणा अपेक्षित आहे. ‘मॅनपॉवर ग्रुप’चे भारत आणि पश्चिम आशियाचे व्यवस्थापकीय संचालक संदीप गुलाटी म्हणाले की, भारत ही जगातील सर्वात वेगाने वाढणार्‍या मोठ्या अर्थव्यवस्थांपैकी एक शक्ती आहे आणि २०२५ च्या पहिल्या रोजगाराच्या दृष्टिकोनातून जागतिक आघाडीचे स्थान हे कंपन्या दाखवत असलेल्या आत्मविश्वासाचा पुरावा आहे. भारतात जास्तीत जास्त ४० टक्के रोजगार निर्माण होण्याचा अंदाज आहे. यानंतर अमेरिका ३४ टक्के तर मेक्सिको ३२ टक्क्यांसह अनुक्रमे दुसर्‍या आणि तिसर्‍या स्थानी आहे. अर्जेंटिनाची जागतिक सरासरी २५ टक्के एवढी आहे. या सर्वेक्षणात कामाच्या ठिकाणी लैंगिक समानता आली. सुमारे ३० टक्के कंपन्यांचे म्हणणे आहे की, त्यांनी आपल्या संस्थेमध्ये लैंगिक समानतेचे उद्दिष्ट आधीच गाठले आहे, तर एक वर्षापूर्वी ही संख्या २१ टक्के होती.
(लेखक आर्थिक घडामोडींचे अभ्यासक आहेत.)