२०२४... महिलांच्या परिप्रेक्ष्यातून

women Status :सरते २०२४ हे वर्ष महिलांसाठी परिवर्तनकारी घटनांचे साक्षीदार ठरले आहे. समाजाचा निम्मा भाग व्यापणार्‍या, आपले स्वतंत्र स्थान निर्माण करणार्‍या, स्वत:ला सिद्ध करणार्‍या महिला वर्गाने हे संपूर्ण वर्ष मिश्र भावभावनांमध्ये घालवले, असेही म्हणता येईल. एकीकडे महिलांवरील वाढत्या आणि दिवसागणती रासवट, निर्घृण जाणार्‍या पुरुषी अत्याचाराच्या घटनांनी समाजात खळबळ उडवून दिली तर दुसरीकडे महिलांनी गाजवलेल्या यशोगाथांनी काळाच्या भाळी काही सुवर्णक्षरेही रेखली. तेव्हा वर्षाला निरोप देताना अशा ठळक घटनांची आणि त्यायोगे बदललेल्या काही निर्णय आणि ध्येयधोरणांची चर्चा करणे क्रमप्राप्त ठरते.

 

 

 

सरते वर्ष महिलांचे अधिकार, महिला सक्षमीकरण, सामाजिक-आर्थिक प्रगती आणि जागतिक तसेच स्थानिक पातळीवरील स्थितीचा आढावा घेणारे ठरले. समाजातील त्यांचे स्थान आणि मान उंचावण्याच्या हेतूने महिला आरक्षण विधेयकावर चर्चा रंगली. या विधेयकाद्वारे लोकसभा आणि राज्य विधानसभांमध्ये महिलांना ३३ टक्के आरक्षण दिले गेले. स्वाभाविकच त्यानंतरच्या पहिल्याच लोकसभा निवडणुकीमध्ये संसदेत महिलांचा टक्का वाढणे अपेक्षित होते; प्रत्यक्षात २०१९ च्या तुलनेत तो कमी झाल्याचे दिसले. त्यामुळे राजकारणातील महिलांचा सहभाग आणि त्यांच्या भूमिकेची चर्चा ऐकायला मिळाली.

 

 

women Status : २०२४ मध्ये राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण २०२० च्या अंमलबजावणीसाठी खास योजनांची आखणी झाली. त्या अंतर्गत मुलींच्या शिक्षणासाठी विशेष अनुदान योजना आणि ग्रामीण भागातील शिक्षण सुधारणा कार्यक्रम हाती घेण्यात आले. मुख्य म्हणजे मुलींच्या शाळागळतीचे प्रमाण कमी करण्यासाठी यंदा विशेष प्रयत्न करण्यात आले. खेरीज तंत्रज्ञान, अभियांत्रिकी आणि गणित यासारख्या क्षेत्रात महिलांना प्रोत्साहन देण्यासाठी विशेष कार्यक्रम राबविलेले बघायला मिळाले. येत्या काळात या जागराचा परिणाम बघायला मिळण्याची आशा आहे. सरत्या वर्षामध्ये महिला आरोग्याच्या दृष्टीने ‘मातृत्व आरोग्य योजना’ अधिक व्यापक केली गेली. बालमृत्यू आणि मातामृत्यू दर कमी करण्यासाठी विशेष प्रयत्न केले गेले. महिला आरोग्य सेवांमध्ये सुधारणा, भागातील आरोग्य केंद्रांचा विकास आणि कुपोषणाविरुद्धच्या लढ्यासाठी नवी धोरणे आखली गेली. त्याचबरोबर महिलांच्या मानसिक आरोग्याच्या समस्यांना प्राधान्य देत प्रसूतीनंतरचे नैराश्य आणि तणावाचा सामना करण्यासाठी जनजागृती मोहीमही राबविण्यात आली. मात्र, यापुढेही या योजना आणि मोहिमा पूर्ण क्षमतेने राबविल्या जातात का, हे पाहावे लागणार आहे.

 

 

२०२४ मध्ये महिलांसाठी डिजिटल साक्षरता आणि उपयोग वाढविण्यावर भर दिला गेलेला दिसला. ‘डिजिटल इंडिया’ मोहिमेंतर्गत महिलांना ई-शिक्षण, ऑनलाईन व्यवसाय संधी आणि डिजिटल तंत्रज्ञान प्रशिक्षण कार्यक्रम उपलब्ध करून दिले गेले. त्यामध्ये महिला उद्योजकतेला चालना देण्यासाठी सरकारने नवीन योजना आणल्या. महिलांना आर्थिक स्वातंत्र्य आणि कौशल्यांचा विकास होण्याच्या रूपात याचा फायदा दिसण्याची शक्यता आहे.

 

 

women Status :  महिला आणि मुलींवरील अत्याचारांची खूप मोठी आहे. हाथरस, कोलकाता, बदलापूर, मणिपूर आदींपासून पुण्यातील बोपदेव घाटातील घटनांपर्यंतची सरत्या वर्षातील यादी समाजातील वाढती हिंसक प्रवृत्ती दाखवणारी ठरली. वेगवेगळ्या प्रकारे स्त्रिया अत्याचारी प्रवृत्तींच्या जाळ्यामध्ये अडकण्याचे प्रमाणही लक्षणीयरीत्या वाढलेले दिसले. अशा वेळी समाजाची मदत आणि सहानुभूती मिळत असली, तरी पीडित आणि बाधितांचे जगणे कष्टप्रदच होऊन जाते. हे घेता या वर्षी अत्याचार करणार्‍यांना कठोर शासन करण्याबरोबरच डिजिटल युगातील वाढत्या सायबर गुन्ह्यांमध्ये अडकणार्‍या, ऑनलाईन छळ सहन करणार्‍या महिलांची मोठी संख्या बघता त्यांच्या सुरक्षेसाठी सायबर क्राईम विरोधी कडक कायदे आणि उपाययोजना राबविण्यात आल्या. यामध्ये महिलांना सुरक्षित डिजिटल वातावरण प्रदान करण्यासाठी हेल्पलाईन्स आणि जागरूकता कार्यक्रम राबविण्यात आले. त्याचबरोबर निर्भया निधी नवीन प्रकल्पही राबविण्यात आले. सरत्या वर्षात महिला सुरक्षा हेल्पलाईन (११२) अधिक सक्षम झालेली दिसली तसेच त्वरित प्रतिसाद देण्यासाठी नवीन तंत्रज्ञानाचा अवलंब करण्यात आला. अर्थातच अनेक महिलांनी याचा लाभ घेतला. महिला आणि मुलींसाठी स्वसंरक्षण प्रशिक्षण शिबिरांचे आयोजन करून स्वावलंबी बनवण्यावरही सरकारचा भर दिसत आहे.

 

 

सरत्या वर्षामध्ये भारतातील काही राज्यांमध्ये महिलांसाठी पोलिस स्टेशन सुरू करण्यात आले. या पोलिस स्टेशनमध्ये महिलांना सुरक्षित वातावरणात तक्रार नोंदविता येते तसेच काही राज्यांमध्ये महिलांसाठी विशेष पथकांची स्थापनाही करण्यात आली आहे. त्याचप्रमाणे महिलांसाठी १०९१ ही २४ तास आपत्कालीन सेवा पुरवणारी हेल्पलाईन सुरू केली गेली. खेरीज महिलांसाठी विविध मोबाईल अ‍ॅप्सदेखील तयार करण्यात आली असून त्यामुळे तत्काळ मदत येत आहे. या सगळ्याच्या बरोबरीने महिला सुरक्षेसाठी विविध शैक्षणिक आणि जनजागृती मोहीमदेखील राबविण्यात आल्या. या सर्वांमुळे महिलांमध्ये आपल्या हक्कांविषयी जागरूकता वाढली असून अनुकूल वातावरण निर्माण करण्याचा प्रयत्न सुरू असल्याचे दिसत आहे. मात्र, अशा काही कायदेशीर आणि संस्थात्मक सुधारणा झाल्या असल्या, तरी महिलांच्या सुरक्षेसमोरील अनेक आव्हाने अद्यापही कायम आहेत. बरेचदा घटना पोलिसांना सांगायला महिलांना भीती वाटते. सामाजिक कलंक, पतीचा दबाव किंवा कुटुंबीयांचा विरोध यामुळे महिलांना तक्रारी दाखल करण्यास संकोच वाटतो. तो कमी करून महिलांना अधिकाधिक भयमुक्त वातावरण देणे, ही समाजाची आणि प्रशासनाची जबाबदारी आहे, हे आता यंत्रणेने मान्य केल्याचे दिसते.

 

 

women Status : अर्थातच हे साधायचे तर येत्या वर्षामध्ये कायदेशीर अंमलबजावणीत सुधारणा आहे. त्याचाच एक भाग म्हणून पोलिस आणि न्यायालयीन यंत्रणांना महिलांविरोधी गुन्ह्यांसाठी विशेष प्रशिक्षण देणे तसेच गुन्ह्यांच्या तत्काळ आणि प्रभावी अंमलबजावणीसाठी प्रोत्साहित करणे गरजेचे ठरेल. दुसरीकडे महिलांविषयी समाजाची मानसिकता बदलणेदेखील अत्यंत महत्त्वाचे आहे. यासाठी शालेय आणि शैक्षणिक संस्थांमध्ये लैंगिक समानता आणि महिलांच्या अधिकारांची जागरूकता वाढविणे आवश्यक आहे. नूतन वर्षामध्ये महिलांसाठी ठिकाणी अधिक सुरक्षा उपाय योजणे आवश्यक ठरेल. महिलांना तत्काळ मदत मिळवून देण्यासाठी फास्ट ट्रॅकिंग, व्हिडीओ सर्व्हिलन्स आणि आपत्कालीन अ‍ॅप्स यांचा वापर वाढविणे आवश्यक आहे. या सगळ्याबरोबर महिलांसाठी समुपदेशन, कायदेशीर मदत आणि आर्थिक मदतीसाठी विशेष पद्धती विकसित करणे आवश्यक आहे. अशा सर्व पातळ्यांवर काम झाल्यास पीडितांचे चांगल्या प्रकारे पुनर्वसन होऊ शकेल.

 

 

एकंदरच महिला सक्षमीकरणाच्या बाबतीत भारत जागतिक स्तरावर पुढाकार घेत असल्याचे आश्वासक चित्र २०२४ मध्ये बघायला मिळाले. यंदाच्या जी-२० परिषदेतील भारताच्या अध्यक्षपदावेळी महिलांच्या सामाजिक आणि आर्थिक प्रगतीच्या दृष्टीने जागतिक चर्चासत्रांचे आयोजन केले गेले. त्यामुळे नूतन वर्षामध्ये महिला सक्षमीकरणाच्या मोहिमेला नवे बळ मिळण्याची आशा वाटते. ग्रामीण भागातील महिलांच्या सक्षमीकरणासाठी महिला बचत माध्यमातून रोजगार उपलब्ध करून देण्यावर भर देण्यात येत आहे. या गटांना आर्थिक अनुदान, प्रशिक्षण आणि बाजारपेठेमध्ये प्रवेश मिळवून देण्यासाठी सरकार विशेष योजना राबवत आहे. शेती काम करणार्‍या महिलांनाही विशेष प्रोत्साहन दिले जात असून त्यांच्यासाठीही अनुदान आणि तंत्रज्ञान प्रशिक्षणाबरोबर जल व्यवस्थापन कार्यक्रम राबविण्यावर यंदा भर दिला गेला. ग्रामीण भागातील महिलांकडून जाणार्‍या लघुउद्योगांना उत्तम सरकारी मदत दिली गेली.

 

 

women Status : सरते वर्ष महाराष्ट्रातील विधानसभेच्या निवडणुकीने आणि त्यातील ‘गुलाबी’ रंगाने विशेष गाजवले. राज्याचा विचार केला तर निकषांमध्ये बसणार्‍या लाडक्या बहिणींच्या खात्यामध्ये जमा होणार्‍या ठरावीक रकमेने जादू केली. हा लाभ लक्षात घेऊन महिला मोठ्या संख्येने मतदानासाठी बाहेर पडल्या आणि महायुतीच्या झोळीत भरघोस मते टाकली. ही रक्कम वाढण्याची अपेक्षा आहे. मात्र हे सगळे करताना सरकारने एक सर्वसमावेशक दृष्टिकोन ठेवण्याची गरज आहे. यामध्ये कायदेशीर सुधारणा, सामाजिक बदल आणि तंत्रज्ञानाचा उपयोग याला महत्त्व दिले गेले तरच महिलांची सुरक्षा सुनिश्चित करण्याकडे महत्त्वाचे पाऊल पडेल. महिलांना सुरक्षित आणि समानतेची भावना देणारा समाज भारतात निर्माण करणे आवश्यक आहे. ही ठेवूनच सरत्या वर्षाला निरोप देत आत्मविश्वासाने नव्या वर्षात पाऊल ठेऊ या.