आता स्थानिक स्वराज्य संस्था निवडणुकांची लगबग

Sthanik Swarajya Sanstha elections : लोकसभा निवडणुकीनंतर महाराष्ट्र विधानसभेच्या निवडणुका पार पडल्या. आता कोरोनापासून रखडलेल्या स्थानिक स्वराज्य संस्था निवडणुकांचे वेध लागले आहेत. सध्या निवडणुकांचे प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयात आहे. याच महिन्यात त्यावर सुनावणी होऊन निकाल आला तर येत्या मार्च महिन्यात या निवडणुका होतील, अशी चर्चा आहे. त्यामुळेच इच्छुकांची लगबग सुरू झाली आहे. आपल्या देशात कुठे ना कुठे कोणत्या ना कोणत्या निवडणुका सुरूच असतात. हा प्रकार कुठे तरी थांबावा म्हणून ‘एक देश एक निवडणूक’ ही संकल्पना पुढे आली. त्या अंतर्गत लोकसभा व सर्व विधानसभांच्या निवडणुका एकाच वेळी घेण्याचा मानस आहे तर स्थानिक स्वराज संस्थांया निवडणुकादेखील एकाच टप्प्यात व्हाव्यात, असे अनेकांना वाटते. दोन्ही संकल्पनांवर काम सुरू आहे. त्या अहवाल माजी राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद यांच्या समितीने सादर केला आहे. केंद्र सरकार त्यावर गंभीरतेने विचार करीत असून, त्या संदर्भातले विधेयक लोकसभेत येण्याची शक्यता आहे. हे विधेयक पारित झाल्यास वारंवार होणार्‍या निवडणुकांच्या डोकेदुखीतून कर्मचार्‍यांची सुटका होणार आहे. प्रशासकीय यंत्रणा पाच वर्षांतून एकदाच निवडणुकीत गुंतणार आहे. प्रशासकीय कामाला त्यातून गती मिळणार हा निर्णय लाखमोलाचा ठरणार आहे. नागरिकांनादेखील मोठा दिलासा त्यातून मिळेल.

 

 

 

प्रत्येक पक्षाला आपले संघटन मजबूत करण्यासाठी Sthanik Swarajya Sanstha electionsस्थानिक स्वराज्य संस्थेच्या निवडणुका फारच उपयोगी ठरत असतात. कार्यकर्त्यांची दमदार फळी तयार होऊन नवे नेतृत्व या निवडणुकांमधून समोर येत असते. या निवडणुकांची गेल्या तीन वर्षांपासून सर्वपक्षीय कार्यकर्ते आतुरतेने वाट पाहत आहे. ओबीसी आरक्षण, संख्या व अन्य मुद्यांमुळे निवडणुकांचे प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयात पोहोचले आहे. त्यावर काही सुनावण्या झाल्या असून तारीख पे तारीख मिळत आहे. सदर प्रकरणावर याच महिन्यात पुन्हा सुनावणी होऊन निकाल येण्याची शक्यता आहे. राज्यात एकूण २८ हजार ८१३ ग्रामपंचायती आहेत. त्यातील बहुतांश ग्रामपंचायतींच्या निवडणुका मध्यंतरी झाल्या होत्या. पण, राज्यातल्या २९ महानगर २३२ नगर परिषदा, ३४ जिल्हा परिषदा, ३५५ पंचायत समित्यांच्या निवडणुका काही एक-दोन अपवाद वगळता थांबलेल्या आहेत. या निवडणुका आता लवकरच होतील, अशी चर्चा जोरात सुरू झाली आहे. भाजपा, शिवसेना, राष्ट्रवादी काँग्रेस या महायुतीच्या तीन पक्षांना विधानसभेत चांगले यश मिळाल्याने या पक्षाचे स्थानिक कार्यकर्ते उत्साहित आहेत. ते स्थानिक स्वराज्य संस्था तयारीला लागले असून निवडणुका लवकर झाल्यास विधानसभेसारखा फायदा होऊ शकतो, अशी भावना या कार्यकर्त्यांची असल्याने त्यांचा निवडणुकांसाठी पाठपुरावा सुरू झाला आहे.

 

 

Sthanik Swarajya Sanstha elections : राज्यात भाजपाच्या नेतृत्वात नवे सरकार स्थापन झाल्यावर स्थानिक स्वराज्य संस्था निवडणुकीच्या हालचालींना वेग येऊ शकतो. महायुतीच्या मावळत्या सरकारने जो निर्णय घेतला होता, त्याच निर्णयानुसार प्रभाग रचना राहते की याकडे आता लक्ष आहे. आरक्षणाचादेखील प्रश्न आहे. हे दोन्ही मुद्दे न्यायालयात चर्चेला आहेत. सर्व प्रश्न निकाली काढल्यावरच स्थानिक स्वराज्य संस्था निवडणुकांचा मार्ग मोकळा होणार आहे. जवळपास तीन वर्षांपासून थांबलेल्या या निवडणुका न्यायालयाचा आदेश होताच सरकारला घ्याव्या लागणार आहे. निर्णय झाल्यावर दहावी आणि बारावीच्या परीक्षा आटोपल्यावर या निवडणुका होऊ शकतात. बसणारे सरकार फार विलंब करणार नाही. कारण सध्या त्यांच्या बाजूने वातावरण आहे. त्याचा फायदा ते निश्चित घेण्याचा प्रयत्न करणार आहे. स्थानिक स्वराज्य संस्था थेट नागरिकांशी जुळलेल्या असतात. सर्वसामान्यांना ज्या प्राथमिक अडचणी येतात, त्या निकाली काढण्याचे कामच या संस्थेच्या कर्मचार्‍यांकडे व लोकप्रतिनिधींकडे असते. पण, तीन वर्षांपासून निवडणुकाच न झाल्यामुळे लोकप्रतिनिधी सर्व कारभार प्रशासकांच्या हाती आहे. जाब विचारणारा स्थानिक पातळीवरचा प्रतिनिधीच नसल्यामुळे कारभार सैरभैर झाला आहे. अधिकारी व कर्मचारी बिनधास्त आहेत. छोट्या छोट्या कामासाठी नागरिकांना हेलपाटे घ्यावे लागत आहे. ग्रामीण भागापेक्षा शहरी भागात मूलभूत सुविधांच्या अडचणी जास्त आहेत. एकदा लोकनियुक्त व्यवस्था उभी झाल्यास नागरिकांना आपल्या समस्या मांडण्याचे हक्काचे व्यासपीठ मिळणार निवडणुका आवश्यक आहेत.