पुन्हा पुन्हा ईव्हीएमवर निशाणा का?

EVM Machines : १३ रोजी पार पडलेल्या लोकसभा निवडणुकीच्या निकालांचा आनंद लुटणारे विरोधक २० नोव्हेंबर रोजी पार पडलेल्या विधानसभा निवडणुकीच्या अनपेक्षित निकालाने संभ्रमित झाले. निवडणूक आयोगाने वारंवार प्रणालीद्वारे होत असलेल्या मतदान प्रक्रियेतील पारदर्शकता आणि विश्वासार्हता वेळोवेळी सिद्ध केली असतानाही संशय घेणे, अभ्यासू आणि जाणकार मतदारांनादेखील रुचेल की नाही ही शंका आहे.

 

 

 

EVM Machines : कोट्यवधी मतदार शेकडो पक्ष अशा प्रचंड पसार्‍यात भारतातील निवडणुका होत असतात. त्यांचा ठरावीक असा कार्यकाळ नाही. त्यामुळे भारतात पूर्ण वर्षभर कोणत्या ना कोणत्या राज्यात निवडणुका होत असतात. लोकसभेच्या, विविध राज्यांमधल्या विधानसभेच्या आणि महानगर पालिकांच्याही निवडणुका आता इलेक्ट्रॉनिक व्होटिंग मशीनद्वारेच घेतल्या जाऊ लागल्या आहेत. या ईव्हीएम मशिन्सबाबत मतदारांमध्ये नेहमीच कुतूहल आणि विरोधकांमध्ये संशय राहिला आहे. निवडणूक आयोगाच्या मते निवडणुकीच्या किचकट आणि आव्हानात्मक प्रक्रियेत मतदार हा केंद्रस्थानी असतो आणि मतांचं पावित्र्य हा सगळ्यात संवेदनशील मुद्दा आहे. असे असतानाही महाराष्ट्र विधानसभा निवडणुकीच्या निकालानंतर महाविकास आघाडीतल्या अनेक नेत्यांनी ईव्हीएम मशिन्सवर संशय व्यक्त केला. लोकसभा निवडणुकीमध्ये महाराष्ट्रात आघाडीला मिळालेले यश आणि केवळ सहा महिन्यांमध्येच आघाडीचा दारुण पराभव, या घटनांमुळे आघाडीच्या ज्येष्ठ नेत्यांकडून प्रणालीवर संशय घेतला जात आहे.

 

 

 

EVM Machines : जून २०२४ च्या लोकसभेच्या निवडणुकीत ‘अब की बार ४०० पार’चा नारा देऊन मैदानात उतरलेल्या भाजपाला स्वबळावर सरकार स्थापन करता आले नाही. केंद्रात भाजपा आणि मित्रपक्षांचे सरकार स्थापन झाले असले, तरी महाराष्ट्रात युतीला १८ आणि आघाडीला ३० जागा अनपेक्षित होते. मतदानाची घसरलेली टक्केवारी असेल, भाजपाला संविधान बदलायचे आहे हा विरोधकांकडून झालेला अपप्रचार असेल किंवा इतरही काही कारणे असतील, भाजपाने पराभव मान्य केला. आजवर ज्या ज्या वेळी दिल्ली, पंजाब, केरळसारख्या राज्यांमध्ये दारुण पराभव झाला; भाजपाने आत्मचिंतनाद्वारे पराभवाची कारणे समजून घेण्याचा प्रयत्न केला. २०१७ मध्ये झालेल्या पाच राज्यांच्या विधानसभा भाजपाचा दारुण पराभव झाला होता.

 

 

आपण निवडणुका जिंकतो तेव्हा प्रणाली चांगली असते आणि हरतो तेव्हा त्यात काही तरी गडबड केलेली असते, हा अजब तर्क २०१४ पासून आजवर, म्हणजे गेली १० वर्षे ईव्हीएम मशिन्सविरोधी पक्षांनी उचलून धरला आहे आणि त्याद्वारे मतदानाला नेहमी विरोध दर्शवला आहे. तेच रडगाणे नुकत्याच पार पडलेल्या विधानसभेच्या निकालांवरून सुरू केले आहे. ईव्हीएम मशिन्सद्वारे घेतलेल्या मतदानाने आजवर तीन तीन निवडणुका जिंकणारे नेते, आज त्याच प्रणालीकडे संशयाने पाहू लागले आहेत. एकेकाळी एकाच वेळी झालेल्या पाच राज्यांच्या आणि झारखंडमध्ये भाजपाच्या झालेल्या पराभवाकडे त्यांनी जाणीवपूर्वक दुर्लक्ष केले आहे. खरे तर भारतात सध्या लोकशाही पद्धतीने आणि निष्पक्षपातीपणे निवडणुका पार पाडण्यासाठी असलेली ही प्रणाली आदर्श मानावी लागेल.

 

 

भारतामध्ये अखंडतेने मुक्त आणि निष्पक्ष निवडणुका पार पाडण्यासाठी भारतीय निवडणूक आयोगाला जागतिक स्तरावर ‘गोल्ड स्टँडर्ड’ म्हणून ओळखले जाते. आयोगाने निवडणुकीच्या कार्यक्षम, सुरळीत आणि व्यावसायिक वर्तनाचे नेहमीच उच्च दर्जाचे मानक स्थापित केले आहेत आणि निवडणूक प्रक्रिया आणि प्रणाली सुधारण्यासाठी नवीनतम प्रगत तंत्रज्ञान स्वीकारण्यात, अवलंबण्यात अंमलात आणण्यात आयोग आघाडीवर आहे. गेल्या २० वर्षांमध्ये आयोगाने ईव्हीएम मशिन्सचा वापर करून राज्य विधानसभेच्या १०७ आणि तीन लोकसभा निवडणुका यशस्वीपणे पार पाडल्या आहेत. सप्टेंबर २०१३ पासून मतदान प्रक्रियेतील पारदर्शकता आणि विश्वासार्हता वाढविण्यासाठी विविध राज्यांच्या विधानसभा आणि संसदीय मतदारसंघांमध्ये व्होटर व्हेरिफायेबल पेपर ऑडिट ट्रेल (व्हीव्हीपॅट) मशिन्सचाही वापर करण्यात आला

 

 

मार्च २०१७ मध्ये पाच राज्यांच्या विधानसभा निवडणुकांचे (उत्तरप्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, गोवा आणि मणिपूर) निकाल जाहीर झाल्यानंतर ईव्हीएमच्या कार्यप्रणालीवर काही शंका उपस्थित झाल्या होत्या. या पाच राज्यांच्या विधानसभा निवडणुकांचे निकाल जाहीर झाल्यानंतर काही तक्रारी आणि सूचना आयोगाला प्राप्त झाल्या. आयोगाने या तक्रारींची रीतसर तपासणी केली आणि दाव्यांना समर्थन देणारे पुरावे विश्वासार्ह सामग्रीची माहिती मागितली, परंतु तक्रारकर्त्यांनी कोणतेही पुरावे दिले नाहीत. १३ राजकीय पक्षांच्या गटाने १० एप्रिल २०१७ रोजी आयोगाची भेट घेतली आणि ईव्हीएमच्या वापराबाबत काही आक्षेप व्यक्त केले. काही राजकीय पक्षांनी एप्रिल २०१७ च्या पहिल्या आठवड्यात झालेल्या भिंड (पंजाब) आणि ढोलपूर (राजस्थान) पोटनिवडणुकीत ३१ मार्च २०१७ रोजी (वास्तविक मतदानात वापरल्या गेलेल्या संबंधित घटनांबद्दलदेखील प्रश्न उपस्थित केले. राजकीय पक्षांच्या चिंता समजून घेण्यासाठी आयोगाने सर्वपक्षीय बैठक बोलावली. त्याच दिवशी पुढील परिणामांसाठी एक प्रेस स्टेटमेंट जारी करण्यात आले.

 

 

आयोगाने राजकीय पक्षांसमोर सांगितले की, भविष्यातील सर्व निवडणुका अनिवार्यपणे ईव्हीएमद्वारे घेतल्या जातील. भविष्यातील सर्व निवडणुकांमध्ये सर्व मतदान केंद्रांवर सोबत मशिन्सचा वापर केल्याने आधारित व्यवस्थेत कमालीची पारदर्शकता आणि विश्वासार्हता येईल, असा आयोगाचा ठाम विश्वास आहे. प्रत्येक मतदाराला आपले मत योग्य उमेदवाराला गेले आहे की नाही हे व्हीव्हीपॅटमध्ये पाहणे शक्य होईल. आयोगाने या प्रणालीवर विश्वास व्यक्त केला आहे आणि ईव्हीएमची अखंडता, गैरछेडछाड आणि विश्वासार्हता यावर आयोगाचा ठाम विश्वास आहे. आयोगाने ईव्हीएमचे उत्पादन, वाहतूक, स्टोरेज, आणि मतमोजणी प्रक्रियेदरम्यान कोणत्याही प्रकारच्या छेडछाडीपासून संरक्षणाची नेहमी हमी दिली आहे. तरीही या प्रणालीची अखंडता आणि विश्वासार्हता आणखी कशी सुधारता येईल, याविषयी सर्व राजकीय पक्षांच्या सूचना प्राप्त करण्याची ग्वाही आयोगाने आजवर दिली. ईव्हीएमच्या कामकाजाबाबत कोणत्याही प्रकारे संशयाची छटाही जाणवू देणार नाही, हा विश्वासही आयोगाने दिला आहे.

 

 

EVM Machines : बॅलेट पेपरद्वारे मतदान विरोधकांचा आग्रह आश्चर्यजनक म्हणावा लागेल. बिहार आणि उत्तरप्रदेशसारख्या काही राज्यांमध्ये मतपेट्या पळवणे, निवडणूक अधिकार्‍यांना धमकावून मतदान केंद्रे ताब्यात घेणे, मतदारांनी प्रत्यक्षात मतदान केले नसतानाही बॅलेट पेपरवर हव्या त्या उमेदवाराच्या चिन्हावर शिक्के मारणे आणि काही परिस्थितीत तर मतपेट्या चक्क पळवून नेणे, असे प्रकार पूर्वी घडलेले आहेत. अशा परिस्थितीत मतदान प्रक्रियेत आणि विश्वासार्हता येण्याच्या दृष्टीने अस्तित्वात आणलेल्या ईव्हीएम प्रणालीचे स्वागतच व्हायला हवे. असे असूनही अलिकडच्या काळात ईव्हीएम मशीन हॅक होऊ शकते का, हा चर्चेचा विषय बनला. बीबीसीचे प्रतिनिधी सौतिक बिस्वास यांनी २०१९ च्या निवडणुकांवेळीही सखोल आढावा घेतला होता. त्यांच्या मते निवडणूक आयोग ही स्वतंत्र स्वायत्त संस्था आहे. मतदान करताना मतदार बटन दाबून आपले मत नोंदवतात. आणखी एका बटनाद्वारे मतदान अधिकारी मतदानाची प्रक्रिया पूर्ण करतात. मतदानाची वेळ संपल्यानंतर हे बटन दाबून प्रक्रिया थांबवली जाते.

 

 

याव्यतिरिक्त मतदान केंद्र ताब्यात घेतल्यास किंवा मतदान प्रक्रियेत बाधा आणल्यास हे बटन दाबून प्रक्रिया थांबवली जाते. मतदान यंत्राबरोबर कोणतीही छेडछाड होऊ नये यासाठी मतदान अधिकारी लाखेने करतात. निवडणूक आयोगातर्फे पुरवण्यात आलेल्या खास धाग्याने ते बांधले जाते. याला एक सीरियल नंबर दिला जातो. या मशिन्समुळे वेळ वाचतो, तीन ते पाच तासात गणना होऊन एकेका मतदारसंघातील यंत्रातील मतांचा निकाल लागू शकतो. कागदी मतपत्रिका असताना यासाठी ४० तास लागत असत. EVM Machines ईव्हीएम मशिन्समुळे अवैध मतांचा मुद्दा निकाली निघाला आहे. होणारा पैशाचा अपव्ययही टळला आहे. आयोगाच्या मते इतक्या पारदर्शक आणि सुटसुटीत प्रणालीवर संशय घेणे अनाकलनीय आहे. ईव्हीएमद्वारे घेतलेल्या मतदानाने आजवर तीन तीन निवडणुका जिंकणारे नेते आज या प्रणालीकडे संशयाने पाहू लागले आहेत. या दुटप्पीपणाचे कुठेतरी उत्तर द्यावेच लागेल.