'नझुल जमीन' म्हणजे काय? ज्यामुळे उत्तराखंडमध्ये हिंसाचार उसळला...

Nazul Land-Haldwani : उत्तराखंडमधील हल्दवानी जिल्ह्यात गुरुवारी (८ फेब्रुवारी) हिंसाचार उसळला, ज्यात ५ जणांचा मृत्यू झाला, तर अनेक जण जखमी झाले. वास्तविक, 'नझुल जमिनीवर' बेकायदेशीरपणे बांधलेली मशीद आणि मदरसा पाडण्यासाठी जिल्हा प्रशासन आले होते. यानंतर लोक संतापले आणि त्याचे रुपांतर हिंसाचारात झाले. हल्दवानी हिंसाचारानंतर इतर पहाडी जिल्ह्यांमध्येही तणावाचे वातावरण आहे. पोलीस सतर्क आहेत. शेवटी नझुल जमीन म्हणजे काय? अशा जमिनीचा मालक कोण? नझुल जमीन कशी वापरली जाते? आणि ज्या जमिनीवर विध्वंस झाला ती नझुल जमीन होती का? या स्पष्टीकरणात समजून घेऊया...

 

 

 

 

देशातील सर्व गावे, शहरे इत्यादी ठिकाणी असे फलक पाहायला मिळतील ज्यावर लिहिलेले असेल - 'ही नझुल जमीन आहे'. ब्रिटीश राजवटीत भारतात संस्थानं होती. काही संस्थान ब्रिटिश राजवटीचे समर्थक होते तर काहींनी त्यांच्या विरोधात बंड केले. ब्रिटिश सैन्य आणि बंडखोर संस्थानांमध्ये अनेक लढाया झाल्या. युद्धात पराभूत झालेल्या कोणत्याही राजा किंवा बंडखोराकडून इंग्रजांनी अनेकदा जमीन काढून घेतली.

 

1947 मध्ये भारत स्वतंत्र झाल्यावर ब्रिटीशांनी या जमिनी रिकामी केल्या, परंतु त्या वेळी राजे आणि राजघराण्यांकडे या जमिनींची पूर्वीची मालकी सिद्ध करण्यासाठी योग्य कागदपत्रे नव्हती. अशा परिस्थितीत सरकारने या जमिनी 'नझुल जमीन' म्हणून ओळखल्या. संपूर्ण देशात इंग्रजांविरुद्ध बंड झाले आणि बंडखोरांच्या जमिनी ताब्यात घेतल्या, त्यामुळेच देशभरात नझुल जमिनी आढळतात.

 

 

 

नझुल जमीन संबंधित राज्य सरकारांच्या मालकीची आहे, परंतु बहुतेकदा ती थेट राज्य मालमत्ता म्हणून प्रशासित केली जात नाही. राज्य सरकार सहसा अशी जमीन एखाद्याला ठराविक कालावधीसाठी भाडेतत्त्वावर देते. लीज कालावधी 15 ते 99 वर्षांच्या दरम्यान असू शकतो.

 

भाडेपट्ट्याचा कालावधी संपत असल्यास, स्थानिक प्रशासनाच्या महसूल विभागाकडे लेखी अर्ज सादर करून लीजचे नूतनीकरण करण्याची विनंती करता येईल. आणखी एक गोष्ट महत्त्वाची आहे. सरकार नझुल जमीन परत घेण्यास किंवा भाडेपट्ट्याचे नूतनीकरण करण्यास किंवा ती रद्द करण्यास मोकळे आहे.भारतातील जवळपास सर्वच मोठ्या शहरांमध्ये नझुल जमीन विविध संस्थांना देण्यात आली आहे.

 

 

नझुल जमिनीशी संबंधित वेगवेगळ्या राज्यांमध्ये वेगवेगळे नियम आणि कायदे आहेत. जरी, नझुल जमीन (हस्तांतरण) नियम, 1956 हा कायदा बहुतेक नझुल जमीन निर्णयासाठी वापरला जातो, तरीही सरकार सामान्यपणे शाळा, रुग्णालये, ग्रामपंचायत इमारती इत्यादींच्या बांधकामासारख्या सार्वजनिक कारणांसाठी नझुल जमीन वापरते. भारतातील अनेक शहरांमध्ये, नझुल जमीन म्हणून चिन्हांकित केलेल्या मोठ्या भूभागाचा वापर सामान्यतः भाडेतत्त्वावरील गृहनिर्माण संस्थांसाठी केला जातो.

 

 

हल्दवानी जिल्हा प्रशासनाच्या म्हणण्यानुसार, ज्या जमिनीवर मशीद आणि मदरसा बांधले आहेत ती नझुल जमीन म्हणून महानगरपालिकेकडे (सिटी कौन्सिल) नोंदणीकृत आहे. रस्ते जाममुक्त करण्यासाठी गेल्या १५-२० दिवसांपासून बेकायदा मालमत्ता पाडण्याची मोहीम सुरू असल्याचे प्रशासनाचे म्हणणे आहे. या अनुषंगाने मशीद व मदरसा चालकांना ३० जानेवारी रोजी नोटीस देऊन जमिनीच्या मालकीची कागदपत्रे उपलब्ध करून देण्यास किंवा तीन दिवसांत अतिक्रमण काढण्यास सांगितले होते.