न्याय वितरणात सर्व देशांचे सहकार्य आवश्यक

न्याय मिळवून देण्यासाठी कायदेशीर प्रणालींचा पुनर्विचार, पुनर्कल्पना आणि सुधारणा करण्याचे आवाहन करताना गुन्हेगार निधी पुरवण्यासाठी आणि क्षेत्रांमध्ये कार्य करण्यासाठी नवीनतम तंत्रज्ञानाचा वापर करत आहेत, असे प्रतिपादन PM Narendra Modi पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी शनिवारी केले. कॉमनवेल्थ लीगल एज्युकेशन असोसिएशन (सीएलईए), कॉमनवेल्थ टर्नी आणि सॉलिसिटर जनरल कॉन्फरन्स (सीएएसजीसी) येथे बोलताना मोदी म्हणाले की, देश आधीच हवाई वाहतूक नियंत्रण आणि सागरी वाहतूक क्षेत्रात एकमेकांसोबत काम करीत आहेत. जेव्हा आपण एकत्र काम करतो, तेव्हा अधिकार क्षेत्र हे न्याय देण्याचे एक साधन बनते. कधीकधी एका देशात न्याय सुनिश्चित करण्यासाठी, इतर देशांसोबत एकत्र काम करण्याची आवश्यकता असते.

 

 

 

प्रत्येकाला वेळेवर न्याय मिळावा आणि कोणीही मागे राहू नये यासाठी ही परिषद काम करेल, अशी आशा PM Narendra Modi पंतप्रधानांनी व्यक्त केली. क्रिप्टोकरन्सीची वाढ आणि सायबर धोके नवीन आव्हाने उभी करीत आहेत आणि न्याय वितरण प्रणाली अधिक लवचीक आणि सुलभ बनविण्याची गरज आहे. 21 व्या शतकातील आव्हानांचा सामना 20 व्या शतकातील पद्धतींनी करता येणार नाही, असे मोदी म्हणाले. प्राचीन भारतीय श्रद्धेचा दाखला देत पंतप्रधान म्हणाले की, न्याय हा स्वतंत्र स्वशासनाचा गाभा आहे आणि न्यायाशिवाय राष्ट्राचे अस्तित्व शक्य नाही. आफ्रिकन देशांचे प्रतिनिधी मोठ्या संख्येने उपस्थित राहिल्याचा संदर्भ देत ते म्हणाले की, आफ्रिकन संघासोबत भारताचे विशेष संबंध आहेत. आम्हाला अभिमान आहे की, आफ्रिकन युनियन भारताच्या अध्यक्षपदाच्या काळात जी-20 चा भाग बनला.