तुर्कीचा खलिफा भारतीय कॉरिडॉरला देणार आव्हान?

President Recep Tayyip Erdogan : मिडल ईस्ट इंडिया युरोप कॉरिडॉरमध्ये भारताचा समावेश न केल्याने संतापलेले तुर्कीचे राष्ट्राध्यक्ष रेसेप तय्यप एर्दोगन यांना मोठे यश मिळाले आहे. सोमवारी, इराक, तुर्की, कतार आणि यूएई यांनी बगदादमध्ये नवीन रस्ता कॉरिडॉर तयार करण्यासाठी प्राथमिक करारावर स्वाक्षरी केली. या नवीन रस्ते प्रकल्पाच्या उभारणीसाठी 17 अब्ज डॉलर्स इतका मोठा खर्च येणार आहे. या करारावर स्वाक्षरी करण्यासाठी तुर्कीचे राष्ट्राध्यक्ष तब्बल 13 वर्षांनी इराकला गेले. हा नवा कॉरिडॉर भारताकडून बांधण्यात येत असलेल्या सुएझ कालवा आणि मिडल इस्ट कॉरिडॉरला आव्हान देईल, असे मानले जात आहे. याआधी भारतीय कॉरिडॉरमध्ये समावेश न केल्याने संतप्त झालेल्या खलिफा एर्दोगन यांनी तुर्कस्तानशिवाय एकही कॉरिडॉर यशस्वी होणार नाही, अशी धमकी दिली होती. त्याचबरोबर कुवेतचा या प्रकल्पात समावेश न केल्याने ते संतापले आहेत.

 

 

या करारावर स्वाक्षरी झाल्यानंतर तुर्कियेचे स्वप्न आता पूर्ण होताना दिसत आहे. फक्त दोन आठवड्यांपूर्वी, इराकने कुवेतशी युरोपला जोडणारा दूरसंचार मार्ग तयार करण्यासाठी करार केला. त्यामुळे आखाती देश आणि युरोप यांच्यात थेट संपर्क निर्माण होईल. त्याच वेळी, लँड कॉरिडॉर या क्षेत्राला आवश्यक असलेली आर्थिक चालना देईल. एक वर्षापूर्वी अशी घोषणा करण्यात आली होती की क्रॉस बॉर्डर वाहतूक नेटवर्क तयार केले जाईल जे आखाती देशांना रस्ते आणि रेल्वेने तुर्कीशी जोडेल. या योजनेंतर्गत इराकच्या बसरा प्रांतापासून तुर्कीच्या सीमेच्या उत्तरेकडे १२०० किमी लांबीचा दुपदरी रेल्वे ट्रॅक आणि नवीन मोटरवे बांधण्यात येणार आहे.

 

त्याला द डेव्हलपमेंट रोड असे नाव देण्यात आले असून, चीनच्या अब्ज डॉलर्सच्या बीआरआय प्रकल्पासमोर मोठे आव्हान असणार आहे. BRI प्रकल्प चीनला जगातील 150 देशांशी जोडतो. भारत मिडल ईस्ट कॉरिडॉरवर गेल्या वर्षी नवी दिल्लीत जी -20 परिषदेदरम्यान स्वाक्षरी करण्यात आली होती. या Imec प्रकल्पाला अमेरिकेकडून पूर्ण पाठिंबा मिळत आहे ज्यामुळे व्यापार वाढवण्यासाठी आणि वाहतूक खर्च कमी करण्यासाठी भारत थेट युरोपशी जोडला जाईल. यूएई तुर्की आणि भारतीय कॉरिडॉर प्रकल्पांमध्ये सहभागी आहे. भारतीय कॉरिडॉर यूएई, सौदी अरेबिया, जॉर्डन आणि इस्रायल मार्गे युरोपला जोडेल.

 

गेल्या वर्षी मे महिन्यात इराकने आखाती देशांच्या परिवहन मंत्र्यांना बोलावले होते. या परिषदेदरम्यान केवळ कतार, यूएई आणि सौदी अरेबियाने या प्रकल्पात रस दाखवला. यानंतर तुर्कीने या प्रकल्पात यूएई आणि कतारचा समावेश केला. त्यात सौदी अरेबियाही सामील होईल, अशी अपेक्षा होती, पण त्याने धक्का दिला. सौदी अरेबियाला सध्या फक्त भारतीय कॉरिडॉरवर लक्ष केंद्रित करायचे आहे, असे मानले जाते. तुर्कस्तान, यूएई आणि कतार या प्रादेशिक शक्तींच्या सहभागाने हा प्रकल्प वेगाने प्रगती करेल, असा विश्वास इराकला आहे. योजनेनुसार, हाय-स्पीड गाड्या धावतील ज्या ताशी 300 किलोमीटर वेगाने माल आणि प्रवाशांची एका ठिकाणाहून दुसऱ्या ठिकाणी वाहतूक करतील.

 

 

इराकी कॉरिडॉरच्या बाजूने तेल आणि वायू पाइपलाइन बांधण्याचीही योजना आहे. या विकास रस्ते प्रकल्पातून दरवर्षी 4 अब्ज डॉलर्सचा महसूल मिळेल आणि 1 लाख लोकांना रोजगार मिळेल असा अंदाज आहे. इराकचा दावा आहे की भारतीय कॉरिडॉरच्या तुलनेत त्यात कमी लोडिंग आणि अनलोडिंग पॉईंट्स असतील, ज्यामुळे खर्च कमी होईल आणि वेळेची बचत होईल. या योजनेतील सर्वात खास बाब म्हणजे इस्त्रायलला यातून वगळण्यात आले आहे, त्यामुळे संपूर्ण आखाती प्रदेशात वातावरण तापले आहे. भारतीय योजनेत इस्रायल महत्त्वाची भूमिका बजावणार आहे. इस्रायलने यामध्ये तुर्कीचा समावेश केला आहे जो युरोपला जोडेल.

 

तथापि, तुर्की आणि इराकच्या या मास्टर प्लॅनचा मार्ग सोपा नाही. या भागात अनेक दहशतवादी आणि बंडखोर गट आहेत जे अनेकदा हिंसाचार करतात. सर्वात मोठा धोका तुर्कियेला आहे जो कुर्दिश संघटनेच्या पीकेकेच्या हल्ल्यांशी झगडत आहे. दरम्यान, कॉरिडॉर प्रकल्पात समाविष्ट न केल्याने कुवेत संतापले आहे. कुवेतच्या मुबारक बंदराजवळील इराकच्या फाव बंदरातून हा प्रकल्प सुरू करण्यात येणार आहे पण त्यात कुवेतचा समावेश नव्हता. यामुळे कुवेतमधील लोक प्रचंड संतप्त झाले आहेत. कुवेती संसदेच्या एक तृतीयांश खासदारांनी हे सरकारचे अपयश असल्याचे म्हटले आहे. त्यांनी गांभीर्याने पावले उचलण्यास सांगितले आहे.