शिक्षक भरती घोटाळा प्रकरण पोहोचले सर्वोच्च न्यायालयात

Teacher Recruitment Scam Case : पश्चिम बंगालमधील शिक्षक भरती घोटाळ्याप्रकरणी मोठी माहिती समोर आली आहे. वास्तविक, शिक्षक भरती घोटाळा प्रकरणाची पुढील सुनावणी 6 मे रोजी सर्वोच्च न्यायालयात होणार आहे. कोलकाता उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाला पश्चिम बंगाल सरकारच्या वतीने सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आले होते. 2016 मध्ये झालेल्या सुमारे 24,000 शिक्षक आणि शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांच्या नियुक्त्या रद्द करण्याच्या निर्णयाला पश्चिम बंगाल सरकारने आव्हान दिले आहे. सीबीआयचा तपास आता सर्वोच्च न्यायालयाच्या पुढील सुनावणीपर्यंत स्थगित करण्यात आला आहे. किंबहुना, सीबीआयच्या तपासावर सर्वोच्च न्यायालयाने पुढील सुनावणीपर्यंत अंतरिम स्थगिती दिली आहे.

 

 

 

 

 

शिक्षक भरती घोटाळ्याप्रकरणी पश्चिम बंगाल सरकारला अद्याप दिलासा मिळालेला नाही. तसेच सन 2016 मध्ये झालेल्या शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांच्या सुमारे 24 हजार नियुक्त्या रद्द करण्याच्या निर्णयाला न्यायालयाने स्थगिती दिलेली नाही. मात्र, पश्चिम बंगाल सरकारला दिलासा देत न्यायालयाने सीबीआयच्या पुढील तपासाला निश्चितच स्थगिती दिली आहे. याप्रकरणी पुढील सुनावणी ६ मे रोजी होणार आहे. आम्ही तुम्हाला सांगतो की, पश्चिम बंगाल सरकारच्या वतीने कलकत्ता उच्च न्यायालयाच्या आदेशाला, ज्यामध्ये न्यायालयाने २४ हजार नियुक्त्या रद्द करण्याचा निर्णय घेतला होता, त्याला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आले आहे.

 

 

पश्चिम बंगाल शिक्षक भरती घोटाळा प्रकरणाच्या सुनावणीदरम्यान कलकत्ता उच्च न्यायालयाने ही भरती बेकायदेशीर घोषित केली होती. तसेच 24 हजार उमेदवारांना बेकायदेशीर भरतीनंतर मिळालेले वेतन परत करण्याचे आदेश न्यायालयाने दिले होते. उच्च न्यायालयाने तोंडी युक्तिवादाच्या आधारे आणि रेकॉर्डवर कोणतेही शपथपत्र नसताना मनमानी पद्धतीने नियुक्त्या रद्द केल्याचा आरोप करणारी याचिका बंगाल सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केली आहे. तसेच बंगाल सरकारने उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाला स्थगिती देण्याची मागणी केली होती. बंगाल सरकारने आपल्या याचिकेत म्हटले आहे की, या निर्णयामुळे शाळांमध्ये मोठी पोकळी निर्माण होईल.