एअर स्ट्राईक आणि सर्जिकल स्ट्राईकमुळे पाकची झोप उडवणारे...कोण आहेत अजित डोवाल ?

 सलग तिसऱ्यांदाajit doval पंतप्रधान झाल्यानंतर नरेंद्र मोदींनी अजित डोवाल यांची राष्ट्रीय सुरक्षा सल्लागार म्हणून नियुक्ती केली आहे. अजित डोवाल हे मे 2014 पासून राष्ट्रीय सुरक्षा सल्लागार आहेत. एनएसए हे सरकारमधील सर्वात महत्त्वाचे पद आहे.अजित डोवाल पुन्हा एकदा राष्ट्रीय सुरक्षा सल्लागार (एनएसए ) बनले आहेत. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी त्यांची तिसऱ्यांदा एनएसए म्हणून नियुक्ती केली आहे. अजित डोवाल यांची एनएसए म्हणून नियुक्ती होण्याची ही सलग तिसरी वेळ आहे. 2014 मध्ये मोदी सरकार पहिल्यांदा सत्तेवर आल्यानंतर अजित डोवाल यांची 30 मे 2014 रोजी राष्ट्रीय सुरक्षा सल्लागार म्हणून नियुक्ती करण्यात आली. 2019 मध्ये मोदी सरकार परत आल्यानंतर 3 जून 2019 रोजी एनएसएची दुसऱ्यांदा नियुक्ती करण्यात आली. त्यानंतर मोदी सरकारने एनएसए अजित डोवाल यांना कॅबिनेट मंत्रीपदाचा दर्जाही दिला. यापूर्वी त्यांना राज्यमंत्रिपद मिळाले होते. आता केंद्रात सलग तिसऱ्यांदा एनडीएचे सरकार स्थापन झाल्याने पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी पुन्हा एकदा त्यांच्यावर विश्वास व्यक्त करत त्यांची राष्ट्रीय सुरक्षा सल्लागार म्हणून नियुक्ती केली आहे. एनएसए होण्यापूर्वी अजित डोवाल इंटेलिजन्स ब्युरोचे (आयबी ) प्रमुख होते. 1968 मध्ये ते आयपीएस म्हणून पोलिस सेवेत रुजू झाले. राष्ट्रीय सुरक्षेशी संबंधित प्रत्येक मोठा निर्णय अजित डोवाल यांच्या सल्ल्यानेच घेतला जातो.

 

 

 

अटलबिहारी ajit doval वाजपेयी यांच्या सरकारमध्ये 1998 मध्ये राष्ट्रीय सुरक्षा सल्लागार पदाची निर्मिती करण्यात आली होती. वाजपेयी सरकारमधील तत्कालीन प्रधान सचिव ब्रजेश मिश्रा यांची 19 नोव्हेंबर 1998 रोजी एनएसएम्हणून नियुक्ती करण्यात आली होती. पोखरण-2 ते काश्मीर प्रश्न आणि वाजपेयींच्या ऐतिहासिक बस प्रवासापासून ते अमेरिकेशी संबंध सुधारण्यापर्यंत ब्रजेश मिश्रा यांनी महत्त्वाची भूमिका बजावली. ब्रजेश मिश्रा हे दोन वर्षे संयुक्त राष्ट्रात भारताचे स्थायी प्रतिनिधीही होते. त्यांना वाजपेयींचे ट्रबलशूटर असेही म्हटले जात होते. ब्रजेश मिश्रा 23 मे 2004 पर्यंत एनएसए पदावर होते. मनमोहन सिंग 2004 मध्ये पंतप्रधान झाल्यावर त्यांनी प्रधान सचिव आणि एनएसए ही पदे वेगळी केली. पूर्वी प्रधान सचिव हे एनएसए देखील असायचे. मनमोहन सिंग सरकारमध्ये माजी परराष्ट्र सचिव जेएन दीक्षित यांना एनएसए करण्यात आले होते. अशाप्रकारे जेएन दीक्षित हे दुसरे राष्ट्रीय सुरक्षा सल्लागार बनले.जेएन दीक्षित यांची 26 मे 2004 रोजी एनएसए म्हणून नियुक्ती करण्यात आली होती. जानेवारी 2005 मध्ये त्यांचे निधन झाले. त्यांच्यानंतर काँग्रेस सरकारने आयपीएस आणि आयबीचे संचालक एमके नारायण यांची एनएसए म्हणून नियुक्ती केली. त्यांच्यानंतर 24 जानेवारी 2010 रोजी परराष्ट्र सेवेत असलेले शिव मेनन एनएसए झाले. 26 मे 2014 रोजी निवृत्तीनंतर अजित डोवाल 30 मे रोजी पाचवे राष्ट्रीय सुरक्षा सल्लागार बनले.

 

2019 पर्यंत ajit doval राष्ट्रीय सुरक्षा सल्लागाराला राज्यमंत्रिपदाचा दर्जा होता. मात्र केंद्रात मोदी सरकार आल्यानंतर त्यांना दुसऱ्यांदा कॅबिनेट मंत्रीपद देण्यात आले. एनएसएचे पद सर्वात शक्तिशाली मानले जाते. एनएसए केवळ राष्ट्रीय सुरक्षेवरच नव्हे तर परराष्ट्र धोरणाशी संबंधित बाबींवरही पंतप्रधानांना सल्ला देते. एनएसए राष्ट्रीय सुरक्षा परिषदेचे (एनएससी ) नेतृत्व करते. एनएसए दररोज पंतप्रधानांना अंतर्गत आणि बाह्य धोक्यांशी संबंधित बाबींची माहिती पुरवते. आणि पंतप्रधानांच्या वतीने धोरणात्मक आणि संवेदनशील मुद्द्यांचे निरीक्षण करा. एनएसए दररोज आयबी आणि रॉ  सारख्या एजन्सींकडून गुप्तचर माहिती गोळा करते आणि त्याची माहिती पंतप्रधानांना देते. एनएसए ला मदत करण्यासाठी उप एनएसएआहेत. सध्या निवृत्त आयपीएस दत्तात्रेय पडसलगीकर, माजी रॉ प्रमुख राजिंदर खन्ना आणि माजी आयएफएस अधिकारी पंकज सरन हे उप एनएसए आहेत. सर्जिकल स्ट्राईक करायचा असो की हवाई हल्ल्याचा बदला घ्यायचा, सगळे निर्णय एनएसएच्या सल्ल्यानेच घेतले जातात. उरी हल्ल्यानंतर 2016 मध्ये पाकिस्तानवर झालेल्या सर्जिकल स्ट्राइक आणि 2019 मध्ये पुलवामा हल्ल्यानंतर झालेल्या हवाई हल्ल्यात अजित डोवाल यांची भूमिका महत्त्वाची होती. इतकंच नाही तर 2017 मध्ये डोकलामवरून भारत आणि चीन यांच्यात तणाव वाढला तेव्हा डोवाल यांनी तो संपवण्यात महत्त्वाची भूमिका बजावली होती.

एप्रिल 2018 मध्ये मोदीajit doval सरकारने मोठा निर्णय घेतला. सरकारने संरक्षण नियोजन समिती स्थापन केली. या समितीची कमान एनएसए अजित डोवाल यांच्याकडे सोपवण्यात आली होती. एनएसए हे पद सरकारमध्ये सर्वात महत्त्वाचे आहे. एनएसए अजित डोवाल हे देखील सर्वात शक्तिशाली मानले जातात कारण संरक्षण नियोजन समितीमध्ये संरक्षण सचिव, परराष्ट्र सचिव, चीफ ऑफ डिफेन्स स्टाफ (सीडीएस ), तीन सैन्यांचे प्रमुख आणि वित्त सचिव यांचा समावेश होतो. ते सर्व एनएसए ला तक्रार करतात. या गटात नीती आयोगाचे उपाध्यक्ष, कॅबिनेट सचिव, सीडीएस, तिन्ही सेवांचे प्रमुख, RBI चे गव्हर्नर, परराष्ट्र सचिव, संरक्षण सचिव, वित्त सचिव, गृह सचिव, रॉ चे सचिव, आयबीचे संचालक अशा अनेक अधिकाऱ्यांचा समावेश आहे.

आण्विक कोड देखील प्रवेश

भारताचे अण्वस्त्र ajit doval धोरण असे सांगते की भारत कधीही प्रथम कोणत्याही देशावर अण्वस्त्र हल्ला करणार नाही. भारतावर कोणत्याही देशाने अण्वस्त्र हल्ला केल्यास स्वसंरक्षणार्थ हल्ला केला जाईल. पण अण्वस्त्र हल्ल्याचा आदेश देण्यापूर्वी अनेक गोष्टी लक्षात घेतल्या जातात. कोणतेही अण्वस्त्र प्रक्षेपित करण्यापूर्वी, एक गुप्त कोड आवश्यक आहे, जो एनएसए कडे देखील आहे. हा कोड टाकल्यानंतरच अण्वस्त्रे लाँच करता येतील. नवीन पंतप्रधान आल्यावर राष्ट्रीय सुरक्षा सल्लागार अण्वस्त्रांचे गुप्त संकेत त्यांच्याकडे सोपवतात. यासोबतच एनएसए स्वतः त्यांना अण्वस्त्रांशी संबंधित सर्व माहिती देते.

 

1968 बॅचचे आयपीएस ajit doval अधिकारी अजित डोवाल यांनी आपल्या कारकिर्दीला सुरुवात केली. त्यांनी केरळच्या कोट्टायम जिल्ह्यात एएसएपी  म्हणून काम केले. 1972 मध्ये ते आयबीमध्ये रुजू झाले. ईशान्येत शांतता प्रस्थापित करण्याचे श्रेयही डोवाल यांना जाते. डोवाल यांना 1988 मध्ये कीर्ती चक्राने सन्मानित करण्यात आले. त्याने अनेक वर्षे पाकिस्तानमध्ये गुप्तहेर एजंट म्हणूनही काम केले आहे. अनेक वर्षे आयबीच्या ऑपरेशन्स विंगमध्ये काम केल्यानंतर त्यांची आयबीच्या संचालकपदी नियुक्ती झाली. जानेवारी 2005 मध्ये आयबीच्या संचालक पदावरून निवृत्त झाले. निवृत्तीनंतरही ते सक्रिय राहिले. 2014 मध्ये त्यांची राष्ट्रीय सुरक्षा सल्लागार म्हणून नियुक्ती करण्यात आली होती. पंतप्रधान कार्यालयाने दिलेल्या माहितीनुसार, अजित डोवाल यांना दरमहा १,३७,५०० रुपये पगार दिला जातो. याशिवाय त्यांना पेन्शनही मिळते.