नुकसानग्रस्त शेतकऱ्यांना पीक विम्याचे कवच

 

 

PM kisan samman nidhi राज्यात जून महिन्यात सामान्यपेक्षा कमी पावसाने हजेरी लावली आहे.काही जिल्ह्यांत जुलैमध्ये योग्य सुरुवात झाली आहे. जळगाव जिल्ह्यात गेल्या दोन दिवसांत ढगफुटीसदृश पाऊस झाला आहे. याशिवाय मराठवाड्यातील नांदेड, धाराशिव, बीड, हिंगोली, नाशिक जिल्ह्यातसुद्धा अतिवृष्टी झाली आहे. PM kisan samman nidhi विदर्भातील अकोला, बुलढाणा, वाशीम यासह इतर जिल्ह्यांतील काही तालुक्यांत नदी-नाल्यांना पूर आला आहे. परंतु अद्याप काही तालुक्यांतील गावात शेतकऱ्यांना शेती पिकांसाठी तसेच पिण्याच्या पाण्याची समस्या सोडविण्यासाठी पावसाची प्रतीक्षा आहे. अनियमित पाऊस, कोरड्या दिवसांची वाढती संख्या यामुळे जून महिन्यात खरीप शेती पिके बहरली नाही. PM kisan samman nidhi राज्यात अनेक ठिकाणी जुलैच्या दुसऱ्या आठवड्यात मुसळधार पाऊस पडतोय्. अतिवृष्टीमुळे होणाऱ्या पिकांच्या नुकसान भरपाईसाठी केंद्र व राज्य सरकारने प्रधानमंत्री पीक विमा योजना सुरू केली आहे. राज्याची ५० टक्क्यांपेक्षा जास्त लोकसंख्येची उपजीविका कृषी क्षेत्रावर अवलंबून आहे. राज्याच्या अर्थव्यवस्थेत कृषी क्षेत्राचा मोठा वाटा आहे.

 

 

 

 

 

PM kisan samman nidhi अतिवृष्टीमुळे शेतात पाणी साचणे, पूर येणे अशा आपत्तींनी प्रभावित शेतकऱ्यांचे सर्वेक्षण करून नुकसान भरपाई किंवा दावा रक्कम दिली जाते. पीक काढण्याच्या दिवसापर्यंत जर पीक शेतातच असेल आणि त्या दरम्यान आपत्ती, वादळ, अवकाळी पाऊस आल्यास शेतकऱ्यांना दावा रक्कम मिळते. शेतकऱ्यांच्या दरवर्षी वाढत्या आत्महत्यांनी विदर्भ-मराठवाडा हादरला आहे. पंतप्रधान पीक विमा योजना ही केंद्र सरकारची आहे. PM kisan samman nidhi याचे निकषही केंद्राचे आहेत. मागच्या वर्षी शेतकऱ्यांचा राज्याचा आणि केंद्राचा हिस्सा मिळून ५८०० कोटी रुपये होतात. परंतु पीक विमा कंपन्यांकडून नुकसान भरपाई फक्त ७५० कोटी रुपये देण्यात आली आहे. २७ लाख ७२ हजार शेतकऱ्यांनी नुकसान झाल्याचे पीक विमा कंपनीला कळविले आहे. राज्य शासनाच्या नियमानुसार शेती पिकांचे पंचनामे ग्राह्य धरून पीक विमा कंपन्यांकडून नुकसान भरपाई दिली जावी, अशा सूचना शासनाने वारंवार दिल्या आहेत. PM kisan samman nidhi या अभियानाचा मुख्य उद्देश संकटग्रस्त शेतकऱ्यांना तणावातून बाहेर काढून त्यांच्या समस्यांचे निराकारण करणे व त्यांच्यात आत्मविश्वास निर्माण करून आत्महत्येचे प्रमाण कमी करणे हे आहे.

 

 

 

पंतप्रधान पीक विमा योजनेत सहभागासाठी अर्ज करण्यास १८ जूनपासून सुरुवात झाल्यानंतर १३ जुलैपर्यंत २६ दिवसांच्या कालावधीत राज्यभरातील शेतकऱ्यांकडून १ कोटी २७ लाख ५१ हजार २२५ अर्ज करण्यात आले आहेत. गेल्या वर्षी १ कोटी ७० लाख शेतकऱ्यांनी पीक विम्याचा लाभ घेतला होता. राज्य शासनाने लाडकी बहीण योजना सुरू केली. अर्ज करण्यासाठी प्रत्येक गावातील केंद्रांवर प्रचंड गर्दी दिसून येत आहे. PM kisan samman nidhi ऑनलाईन अर्ज भरताना संकेतस्थळांची गती मंदावली आहे तसेच पंतप्रधान शेतकरी सन्मान निधी योजनेसाठी स्वतंत्र मनुष्यबळ पुरविण्याच्या प्रस्तावावर सरकारने अद्याप निर्णय घेतला नाही. त्यामुळे महाराष्ट्र राज्य कृषी पर्यवेक्षक तसेच महाराष्ट्र कृषी सेवा राजपत्रित अधिकारी कल्याणकारी संघटना यांनी मुख्य सचिवाकडे यासंदर्भात मागणी केली होती. या मागणीसाठी १ जुलैपासून आंदोलन सुरू असल्याने शेतकऱ्यांना त्रास सहन करावा लागत आहे. पीएम किसान योजना २०१९ पासून महसूल विभागाकडे होती. PM kisan samman nidhi या विभागाच्या अखत्यारीत काही कामे कृषी आणि ग्रामविकास विभागाची यंत्रणा करीत होती; परंतु महसूल विभागाने योजनेच्या कामाला नकार दिला.

 

 

राज्य शासनाने योजनेची कामे कृषी विभागाकडे सोपविली. योजनेचे काम करण्यासाठी प्रत्येक तालुका कृषी अधिकारी व जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी कार्यालयात एक संगणक मदतनीस हवा आहे. शेतकऱ्यांना केवळ १ रुपयांत पीक विमा योजनेत सहभागाची सुविधा शासनाने उपलब्ध केल्यानंतर गतवर्षी २०२३-२४ मध्ये राज्यभरातील शेतकऱ्यांचे १ कोटी ७० लाख ६७ हजार ४४४ अर्ज पीक विमा कंपन्यांकडे सादर करण्यात आले होते. यंदा मात्र गतवर्षीच्या तुलनेत शेतकऱ्यांच्या अर्जाची संख्या ४३ लाख १६ हजारांनी कमीच आहे. पंतप्रधान शेतकरी सन्मान निधी (पीएम किसान) योजनेसाठी पुरेसे स्वतंत्र मनुष्यबळ पुरविण्याच्या प्रस्तावावर सरकारने अद्याप विचार केलेला नाही. PM kisan samman nidhi प्रधानमंत्री पीक विमा योजनेला मुदतवाढ मिळावी, अशी अपेक्षा शेतकऱ्यांकडून व्यक्त केली जात आहे. तसेच शेतकऱ्यांना तणावमुक्त शेती करण्यासाठी राज्य शासनाने या मागणीचा विचार केल्यास जास्तीत जास्त शेतकèयांना लाभ घेता येईल.