आंध्र प्रदेशला विकासासाठी 15 हजार कोटींची भेट

Andhra Pradesh for development अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी 23 जुलै 2024 रोजी संसदेत केंद्रीय अर्थसंकल्प सादर करताना मोठी घोषणा केली. अर्थमंत्र्यांनी आंध्र प्रदेशसाठी 15,000 कोटी रुपयांची घोषणा केली आहे. यातून राज्याचा विकास होणार आहे. लोकसभा निवडणुकीत पक्षांची आघाडी करून पुन्हा सरकार स्थापन केल्यानंतर मोदी सरकारचा सर्वात मोठा मित्र पक्ष चंद्राबाबू नायडू यांचा तेलुगू देसम पक्ष राज्यासाठी विशेष घोषणा करेल, अशी अपेक्षा होती, त्याची एक झलक यात सादर करण्यात आली. मंगळवारी संसदेत सर्वसाधारण अर्थसंकल्प दिसून आला. हेही वाचा : मध्यमवर्गीयांची चांदी....7.75 लाखांचे उत्पन्न करमुक्त

 

हेही वाचा : आर्थिक सर्वेक्षणात काय झाले...जाणून घ्या हायलाईट्स अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी सांगितले की, आगामी काळात आंध्र प्रदेशच्या विकासासाठी अतिरिक्त निधीसह १५,००० कोटी रुपये दिले जातील. आंध्र प्रदेश पुनर्रचना कायद्यांतर्गत आपल्या वचनबद्धतेची पूर्तता करण्यासाठी ते सर्वतोपरी प्रयत्न करत आहेत. राज्याची गरज ओळखून, सरकार अनेक बहुपक्षीय विकास एजन्सींमार्फत विशेष आर्थिक मदत पुरवेल. पोलावरम सिंचन प्रकल्प लवकरात लवकर पूर्ण करण्याला सरकारचे प्राधान्य असल्याचे अर्थमंत्र्यांनी आपल्या अर्थसंकल्पीय भाषणात सांगितले. ही आंध्र प्रदेश आणि तेथील शेतकऱ्यांची जीवनरेखा असल्याने 2024-25 या आर्थिक वर्षाच्या केंद्रीय अर्थसंकल्पात राज्यासाठी जाहीर केलेला निधी यासाठी वापरला जाईल. त्यामुळे देशाच्या अन्नसुरक्षेला मदत होईल. हेही वाचा : विशेष श्रेणी दर्जा म्हणजे काय ?

आंध्र प्रदेश पुनर्रचना कायद्यांतर्गत औद्योगिक विकासाला चालना देण्यासाठी आवश्यक पायाभूत सुविधांसाठी निधी दिला जाईल. विशाखापट्टणम-चेन्नई इंडस्ट्रियल कॉरिडॉर आणि हैदराबाद-बेंगलोर इंडस्ट्रियल कॉरिडॉरवर पाणी, वीज, रेल्वे आणि रस्ते या मूलभूत गरजांची काळजी घेतली जाईल, असे ते म्हणाले. याशिवाय आर्थिक विकासासाठी भांडवली गुंतवणुकीसाठी अतिरिक्त निधीही दिला जाईल. हेही वाचा : 163 वर्षांच्या इतिहासात अर्थसंकल्पात झाले हे 10 बदल