महिलांच्या नावावर मालमत्ता खरेदीवर मोठी घोषणा

Budget2024 मालमत्ता खरेदी करणे हे प्रत्येक व्यक्तीचे आयुष्यभराचे स्वप्न असते. सर्वसामान्यांचे हे स्वप्न साकार करण्यासाठी केंद्रातील मोदी सरकारने मोठी घोषणा केली आहे. आता महिलांच्या नावे मालमत्ता खरेदी करण्यासाठी नोंदणी करताना आकारण्यात येणाऱ्या मुद्रांक शुल्कात सवलत देण्याची घोषणा करण्यात आली आहे. त्यामुळे गरिबांना घर खरेदी करताना नोंदणीसाठीच्या मुद्रांक शुल्कात मोठा दिलासा मिळणार आहे. याशिवाय सरकारने घरांसाठी इतरही अनेक घोषणा केल्या आहेत. 2024 चा अर्थसंकल्प सादर करताना अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी सांगितले की, प्रधानमंत्री आवास योजनेअंतर्गत खेडे आणि शहरांमध्ये 3 कोटी घरे बांधली जातील. याशिवाय, अर्थमंत्र्यांनी पुढील पाच वर्षांत शहरी घरांसाठी 2.2 लाख कोटी रुपयांची केंद्रीय मदत प्रस्तावित केली आहे. पीएम सूर्य घर मोफत वीज योजनेला उल्लेखनीय प्रतिसाद मिळाला असून १.८ कोटी लोकांनी नोंदणी केली आहे, असेही अर्थमंत्र्यांनी सांगितले. हेही वाचा : आंध्र-बिहारला लॉटरी...रोजगार-कौशल्य विकासासाठी 2 लाख कोटींच्या 5 योजना

 

 

 

हेही वाचा : भारतीय इतिहासातील 5 अर्थमंत्री ज्यांनी अर्थसंकल्पाने बदलले अर्थव्यवस्थेचे चित्र  शहरांमध्ये काम करणाऱ्या कामगारांच्या भाड्याचा भार कमी करण्यासाठी अर्थमंत्र्यांनी मोठ्या घोषणा केल्या आहेत. अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी अर्थसंकल्पीय भाषणात सांगितले की, सरकार शहरांमध्ये रेंटल हाऊसिंग विकसित करेल. या गृहनिर्माण योजना मोठ्या कंपन्या आणि कारखान्यांच्या आसपास बांधल्या जाणार आहेत. त्यामुळे कारखान्यांमध्ये काम करणाऱ्या कामगारांना स्वस्त भाड्यात घरे मिळू शकणार आहेत. Budget2024 हे घर पीपीपी पद्धतीने बांधण्यात येणार आहे. मागील वर्षांप्रमाणेच यावेळीही अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन चालू आर्थिक वर्ष २०२४-२५ चा अर्थसंकल्प पेपरलेस स्वरूपात सादर करत आहेत. यादरम्यान अर्थमंत्र्यांनी किरमिजी रंगाची 'क्रीम' रंगाची सिल्क साडी परिधान केली आहे. अर्थसंकल्प सादर करण्यापूर्वी त्यांनी त्यांच्या कार्यालयाबाहेर पारंपारिक 'ब्रीफकेस' घेऊन आलेल्या अधिकाऱ्यांच्या टीमसोबत फोटो काढला. ब्रीफकेसऐवजी सोनेरी रंगाचे राष्ट्रीय चिन्ह असलेल्या लाल कव्हरमध्ये टॅब्लेट ठेवण्यात आला होता. राष्ट्रपती भवनात राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांची भेट घेतल्यानंतर ती थेट संसदेत पोहोचली. येथे त्यांनी अर्थसंकल्प सादर केला. हेही वाचा : विशेष श्रेणी दर्जा म्हणजे काय ?