ममतांच्या वक्तव्यावर भडकला शेजारी देश!

Mamata's statement पश्चिम बंगालच्या मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यांच्या वक्तव्यावर बांगलादेश सरकारने तिखट प्रतिक्रिया व्यक्त करत आपला विरोध व्यक्त केला आहे. खरं तर, ममता बॅनर्जी यांनी 21 जुलै रोजी टीएमसीच्या शहीद दिनाच्या मेळाव्यात सांगितले होते की त्या हिंसाचारग्रस्त बांगलादेशात अडकलेल्या लोकांसाठी त्यांच्या राज्याचे दरवाजे उघडे ठेवतील आणि त्यांना पश्चिम बंगालमध्ये आश्रय देतील. यासाठी ममतांनी संयुक्त राष्ट्राच्या ठरावाचा हवाला दिला होता. बांगलादेशने याप्रकरणी भारत सरकारला अधिकृत नोट पाठवली आहे. बांगलादेशचे परराष्ट्र मंत्री हसन महमूद म्हणाले की, पश्चिम बंगालच्या मुख्यमंत्र्यांच्या संदर्भात आम्ही हे स्पष्ट करू इच्छितो की त्यांच्या टिप्पण्यांमध्ये गोंधळाला भरपूर वाव आहे, म्हणून आम्ही भारत सरकारला एक नोट दिली आहे. हेही वाचा : पॅरिस ऑलिम्पिकमध्ये भारत चमकेल!

 

 

बांगलादेशातील वाढता हिंसाचार आणि निदर्शने पाहता, शेजारील देशातून येणाऱ्या संकटग्रस्त लोकांसाठी बंगाल आपले दरवाजे उघडे ठेवतील आणि त्यांना आश्रय देईल, असे ममता बॅनर्जी म्हणाल्या होत्या. Mamata's statement वेगवेगळ्या असहाय लोकांनी पश्चिम बंगालचे दरवाजे ठोठावल्यास आम्ही त्यांना नक्कीच आश्रय देऊ, असे ते म्हणाले होते. अशांत भागाला लागून असलेल्या भागात निर्वासितांना सामावून घेण्याचा संयुक्त राष्ट्रांचा प्रस्ताव असल्यामुळे बंगाल हे करेल, असे मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले होते. बांगलादेशातील विद्यार्थी सरकारी नोकऱ्यांमधील आरक्षण रद्द करण्याच्या मागणीसाठी हिंसक आंदोलन करत आहेत. हिंसक निदर्शनांमध्ये 100 हून अधिक लोक मारले गेले आहेत. हिंसाचार पसरवल्याप्रकरणी आतापर्यंत 2580 जणांना अटक करण्यात आली आहे. यातील अनेक नेते विरोधी पक्षांशी संबंधित आहेत. पंतप्रधान शेख हसीना यांनी कर्फ्यू लावणे, सैन्य तैनात करणे आणि पाहिल्यावर गोळ्या घालण्याच्या आदेशांचा बचाव केला, असे सांगून लोकांच्या जीवनाची आणि मालमत्तेची सुरक्षा सुनिश्चित करण्यासाठी कठोर पावले उचलली गेली. हेही वाचा : यंदाच्या निवडणुकीत ट्रम्प नाही तर 'ही' व्यक्ती रचणार इतिहास!

दरम्यान, पश्चिम बंगालचे राज्यपाल सीव्ही आनंद बोस यांनी ममता बॅनर्जींकडून त्यांच्या वक्तव्याचा अहवाल मागवला आहे. राजभवन म्हणाले की, परदेशाशी संबंधित कोणतीही बाब हाताळणे हा केंद्राचा विशेषाधिकार आहे. राज्यपाल कार्यालयाने सोमवारी एका निवेदनात म्हटले आहे की, परदेशातून येणाऱ्या लोकांना आश्रय देण्याची जबाबदारी घेतलेल्या मुख्यमंत्र्यांचे जाहीर विधान हे अत्यंत गंभीर स्वरूपाचे घटनात्मक उल्लंघन आहे. बांगलादेशमध्ये विशेषतः राजधानी ढाका आणि इतर ठिकाणी हिंसाचार वाढला आहे. Mamata's statement सरकारी नोकऱ्यांसाठीच्या कोटा पद्धतीत सुधारणा करण्याच्या मागणीसाठी विद्यार्थी आंदोलन करत आहेत. शेख हसीनाच्या सरकारला पाठिंबा देणाऱ्या विद्यार्थ्यांनी केलेल्या प्रतिवादानेही रस्त्यावर उतरले आणि आंदोलकांची पोलिसांशी झटापट झाली. एक महिन्याहून अधिक काळ निदर्शने सुरू आहेत, परंतु गेल्या आठवड्यात ढाका विद्यापीठात पोलिसांनी केलेल्या कारवाईनंतर ते वाढले. 

1971 मध्ये बांगलादेश स्वतंत्र झाला. या वर्षीच तेथे 80 टक्के कोटा प्रणाली लागू करण्यात आली. यामध्ये स्वातंत्र्यसैनिकांच्या मुलांना नोकऱ्यांमध्ये ३० टक्के, मागास जिल्ह्यांना ४० टक्के आणि महिलांना १० टक्के आरक्षण देण्यात आले आहे. सर्वसाधारण विद्यार्थ्यांसाठी फक्त २० टक्के जागा ठेवण्यात आल्या होत्या. बांगलादेशच्या सर्वोच्च न्यायालयाने रविवारी आपल्या निर्णयात म्हटले आहे की 93% सरकारी नोकऱ्या गुणवत्तेवर आधारित प्रणालीच्या आधारे वाटप केल्या पाहिजेत, 5% 1971 च्या बांगलादेश मुक्ती युद्धात सहभागी झालेल्यांच्या नातेवाईकांसाठी राखीव ठेवाव्यात आणि 2% इतर प्रवर्गासाठी जागा राखीव ठेवाव्यात.