अर्थचक्र
महेश देशपांडे
'Global Companies' : सरत्या आठवड्यामध्ये अर्थनगरीत वेगवेगळ्या रंगढंगाच्या लक्षवेधी बातम्या समोर आल्या. त्यातील देशासाठी महत्त्वाची बातमी म्हणजे चीनची अर्थव्यवस्था अडचणीत आल्याने अनेक मोठ्या कंपन्या भारतात येऊ घातल्या आहेत. दरम्यान, देशात कर्जाच्या तुलनेत ठेवींच्या प्रमाणात मोठी वाढ होत असल्याचे आढळून आले. एक धमाकेदार बातमी म्हणजे सहा राज्यांमध्ये मद्याची ‘होम डिलिव्हरी’ सुरू होण्याची शक्यता आहे. तर, आणखी एक दखलपात्र रोजगारवृत्त म्हणजे फायनान्शिअल प्लॅनिंग सेक्टरमध्ये पुढील काळात 18 लाख नोकर्या उपलब्ध असणार आहेत. चीनला जगातील सर्वात मोठी दुसरी अर्थव्यवस्था बनवण्यात मोठा वाटा असलेल्या ‘ग्लोबल कंपन्या’ आता चीनमधील अस्वस्थ सामाजिक परिस्थितीमुळे भारताकडे वळल्या आहेत. चीनची अर्थव्यवस्था सुस्तावली असून युरोप आणि अमेरिकेसोबत चीनचा तणाव वाढत आहे. त्यामुळे प्रगत राष्ट्रे चीनवरील अवलंबित्व कमी करू इच्छितात. ‘ग्लोबल कंपन्या’ आपली मॅन्युफॅक्चरिंग युनिट्स चीनहून भारतात हलवत आहेत. चीनऐवजी इतर देशांमध्ये नवे कारखाने सुरू करत आहेत. भारत ही या कंपन्यांची पहिली पसंती आहे. जपानची वित्तीय कंपनी ‘नोमुरा’नुसार चीनमध्ये मॅन्युफॅक्चरिंग बेस असलेल्या 130 जागतिक कंपन्यांपैकी सर्वाधिक 28 कंपन्या आपली उत्पादन युनिट भारतात हलवू इच्छितात. ‘ग्लोबल कंपन्यां’च्या पसंतीमध्ये व्हिएतनाम दुसर्या तर मेक्सिको तिसर्या क्रमांकावर आहे. 2019 मध्ये चीनमधून ग्लोबल कंपन्यांचे स्थलांतर सुरू झाले. 'Global Companies' ‘ग्लोबल कंपन्या’ भारतात आल्यास निर्यात 2030 पर्यंत वाढून 835 डॉलर्स (सुमारे 70 लाख कोटी रुपये) पर्यंत वाढू शकते. ही वार्षिक 10 टक्के वाढ आहे. 2023 मध्ये भारताने 431 अब्ज डॉलर्सची (सुमारे 36 लाख कोटी रुपये) निर्यात केली होती.
'Global Companies' : गेल्या वर्षी ‘अमेरिकी चेंबर ऑफ कॉमर्स’ने चीनमध्ये चालवण्यात येणार्या अमेरिकन कंपन्यांची पाहणी केली. त्यात 40 टक्के कंपन्या अमेरिका-चीनमधील तणावामुळे इतर देशांमध्ये स्थलांतरित होऊ इच्छितात, असे आढळले होते. त्यांच्यासाठी भारत हा चांगला पर्याय आहे. याचे कारण भारत हा मागणी, खप आणि लोकसंख्येत चीनसारखा आहे. कपाशी, लोखंड, केमिकल्ससारखा कच्चा मालही भारतात मोठ्या प्रमाणात उपलब्ध आहे. जगातील सर्वात मोठी रिटेल कंपनी वॉलमार्ट भारतात विस्तार करणार असून 2027 पर्यंत भारतीय पुरवठादारांबरोबर आपली खरेदी 10 अब्ज डॉलर्सपर्यंत नेण्याचे उद्दिष्ट ठेवू पाहात आहे. 2020 मध्ये ती तीन अब्ज डॉलर्स होती. उत्तर अमेरिका व युरोपीय देशांच्या रिटेलर्सनी काही दिवसांपूर्वी उत्तरप्रदेशमध्ये कारखाना सुरू करण्याची शक्यता तपासली होती. उत्तरप्रदेशमध्ये कोट्यवधी अकुशल कामगार आहेत. जर्मन रिटेलर ‘टेकपॉइंट’चे कार्यकारी संचालक उली सेरस म्हणाले की, पुरवठ्यासाठी केवळ चीनवर अवलंबून राहणे योग्य नाही. भारताकडे वळावे लागेल. डोनाल्ड ट्रम्प यांनी आपल्या अध्यक्षीय काळात चीनच्या निर्यातीवरील दर वाढविला होता. नंतरचे अध्यक्ष जो बायडेन यांनी त्यात वाढ केली. आता कुणीही अध्यक्ष झाले, तरी ही स्थिती कायम असेल.
रोखीच्या तुटवड्याला तोंड देण्यासाठी बँकांच्या ठेवींवर व्याजदर वाढविण्याच्या धोरणाचे परिणाम दिसू लागले आहेत. गेल्या सहा महिन्यांमध्ये ठेवी आणि कर्ज घेण्याच्या ट्रेंडमध्ये मोठा बदल झाला आहे. या सहा महिन्यांमध्ये घेतल्या गेलेल्या एकूण कर्जाच्या तुलनेत बँकांमधील ठेवी सुमारे दीडपटीने वाढल्या आहेत. गेल्या 15 दिवसांमध्ये बँक ठेवींमधील रक्कम बँकांनी वितरित केलेल्या एकूण कर्जापेक्षा अडीच पट अधिक होती. ‘केअरएज रेटिंग्स’च्या मते बँकांमध्ये एकूण 3.9 लाख कोटी रुपये जमा झाले. त्या तुलनेत फक्त 1.7 लाख कोटी रुपयांचे कर्ज उचलण्यात आले. गेल्या सहा महिन्यांपासून हा बदल दिसून येत आहे. गेल्या एका वर्षात बँकांकडून एकूण 24.9 लाख कोटी रुपयांची कर्जे घेण्यात आली. बँकांकडून घेतलेल्या कर्जांमध्ये वार्षिक 13.8 टक्क्यांची वाढ झाली. गेल्या वर्षी जूनच्या शेवटच्या पंधरवड्यात कर्ज (क्रेडिट) वाढ 16.2 टक्के होती. याचा अर्थ वार्षिक आधारावर 2.4 टक्क्यांची घट झाली आहे. वैयक्तिक कर्जासारख्या असुरक्षित कर्जांबाबत रिझर्व्ह बँकेचा कठोरपणा हे याचे सर्वात मोठे कारण आहे. हा ट्रेंड भविष्यातही कायम राहू शकतो. सध्या देशात क्रेडिट टू डिपॉझिट रेशो 80 टक्क्यांच्या उच्च पातळीवर आहे. कर्जाची मागणी पूर्ण करण्यासाठी बँकांना सतत नवीन ठेवींची आवश्यकता असते. हे पाहता सर्व सरकारी बँका 12-15 महिन्यांच्या ठेवींवर सात टक्के किंवा त्याहून अधिक व्याज देत आहेत. खासगी बँकाही त्याच मार्गावर आहेत. त्यामुळे लोकांचा मुदत ठेवींकडे कल वाढला आहे. रेपो दर दीर्घकाळ 6.5 टक्क्यांवर स्थिर असूनही ठेवी वाढत आहेत.
'Global Companies' : आता दारू घरपोच मिळणार आहे. मद्य उद्योगाला चालना देण्यासाठी दारूची ‘होम डिलिव्हरी’ सुरू करण्यात येणार आहे. झोमॅटो, स्विगी आणि बिग बास्केट या प्लॅटफॉर्म्सनीही यासाठीची तयारी सुरू केली आहे. दारूच्या होम डिलिव्हरीच्या पृष्ठभूमीवर देशातील सहा राज्यांनी प्रोजेक्टवर काम सुरू केले आहे. दरम्यान, हा निर्णय दारू उद्योगासाठी गेमचेंजर ठरण्याची शक्यता आहे. दिल्लीतील लोकांना लवकरच दारूची होम डिलिव्हरी मिळण्याची शक्यता आहे. ही व्यवस्था लवकरच संपूर्ण देशातील दारू उद्योगासाठी गेमचेंजर ठरू शकते. त्यासाठी सहाही राज्यांनी नियोजन सुरू केले आहे. दरम्यान, आर्थिक दृष्टिकोनातून विचार केल्यास विविध राज्यांच्या सरकारसाठी ही एक अनुकूल व्यवस्था आहे. कारण त्यांच्या उत्पन्नाचा मोठा हिस्सा दारूवरील करातून येतो. देशात दूरच्या ठिकाणी पेट्रोल, अन्न, रेशन, औषध, कपडे आणि शूजची होम डिलिव्हरी केली जात असेल, तर दारूचीही होम डिलिव्हरी होऊ शकते. कोविड संपल्यानंतर सुमारे तीन वर्षांनी लोकांच्या या गरजेला ठोस स्वरूप मिळणार आहे. दरम्यान, दिल्लीत लवकरच दारूची होम डिलिव्हरी केली जाणार आहे. प्रथम ते प्रायोगिक तत्त्वावर हे सुरू केले जाईल. दिल्लीव्यतिरिक्त कर्नाटक, हरयाणा, पंजाब, तामिळनाडू, गोवा आणि केरळ या राज्यांनीही यावर पायलट प्रोजेक्ट सुरू करण्याची योजना आखली आहे. कोविड काळात प्रथम केरळ आणि कर्नाटकमध्ये अशी कल्पना मांडण्यात आली होती; परंतु ती अंमलात आणता आली नाही.
'Global Companies' : देशातील बेरोजगारीबाबत सातत्याने प्रश्न उपस्थित केले जात आहेत. देशातील तरुणांना नोकर्या नाहीत, असे लोक म्हणतात; पण कधी कधी असे आकडे समोर येतात, ज्यामुळे लोक आश्चर्यचकित होतात. गेल्या वर्षी आर्थिक क्षेत्रात 18 लाख नोकर्या होत्या; परंतु चांगले उमेदवारच मिळाले नाहीत. ‘फायनान्शियल प्लॅनिंग स्टँर्ड्स बोर्डा’चे ‘सीईओ’ कृष्णा मिश्रा म्हणाले की, वित्तीय सेवा क्षेत्रात रोजगाराची कमतरता नाही; परंतु वेगळी समस्या आहे, नोकर्या आहेत; पण त्या घ्यायला कोणी तयार नाही. गेल्या वर्षी वित्तीय सेवांमध्ये 46.86 लाख नोकर्या निर्माण झाल्या. यापैकी केवळ 27.5 पदे भरता आली असून उर्वरित 18 लाख पदे रिक्त आहेत. तरुणांमधील कौशल्याचा अभाव हे यामागील सर्वात मोठे कारण असल्याचे सांगितले जाते. नोकर्या आहेत; पण देशात पात्र लोकांची बरीच कमतरता आहे. ते म्हणाले की, गुजरातमधील गांधीनगर येथे उभारण्यात येत असलेल्या ‘गिफ्ट सिटी’मध्ये वित्तीय सेवा क्षेत्रात पुढील पाच वर्षांमध्ये सुमारे 1.5 लाख लोकांना रोजगार असेल. बँका, विमा कंपन्या, ब्रोकरेज हाऊस आणि म्युच्युअल फंड कंपन्यांमध्ये नोकर्या नेहमीच उपलब्ध असतात. ऑनलाईन नोकर्या शोधत असणार्यांना वित्तीय सेवा क्षेत्रात बहुतांश संधी उपलब्ध आहेत. नजिकच्या भविष्यकाळात एक लाख प्रमाणित आर्थिक नियोजकांची आवश्यकता असेल. भारतात अद्याप ‘पर्सनल फायनान्स’ गांभीर्याने घेतले गेलेले नाही. ती श्रीमंतांसाठी एक महत्त्वाची बाब मानली गेली आहे; पण भविष्यात प्रत्येकाला याची गरज भासणार आहे.
(लेखक आर्थिक घडामोडींचे अभ्यासक आहेत.)