- शिवाजी कराळे
Private Sector -Reservation : जगात सौदी अरेबियासह अनेक देशांमध्ये स्थानिकांना प्राधान्याने रोजगार देण्याचे कायदे आहेत. भारतात कायदा नसतानाही टक्केवारी काढली, तरी स्थानिकांना रोजगार देण्याचे प्रमाण जास्त आहे; परंतु एखाद्या गोष्टीवर कायदा आणला, तशी सक्ती केली, तर टिकत नाही. ‘अमेरिकन फर्स्ट’ काय किंवा अन्य देशातील कायदे काय, याचा उद्देश स्थानिकांना अधिक रोजगार मिळावा असा असतो. भारतीय राज्यघटनेत सरकारी नोकर्यांमध्ये ठरावीक प्रमाणात आरक्षणाची तरतूद आहे; परंतु खाजगी क्षेत्रातील नोकरीबाबत असा कायदा करता येत नाही. त्याचे कारण मूलभूत अधिकारात रोजगार, अभिव्यक्ती, संचार, घर करून राहणे आदी अधिकार येतात. त्याचे उल्लंघन झाले की, असे कायदे रद्द होतात. हरयाणा सरकारने स्थानिकांना 75 टक्के आरक्षणाचा कायदा केला होता. अगोदर उच्च न्यायालयाने आणि नंतर सर्वोच्च न्यायालयाने तो रद्द केला. 2020 मध्ये करण्यात आलेल्या ‘हरयाणा राज्य स्थानिक उमेदवारांसाठीच्या रोजगार कायद्या’मुळे राज्यघटनेच्या अनुच्छेद 14 आणि 19 चे उल्लंघन होत आहे, हा युक्तिवाद न्यायालयाने मान्य केला. हरयाणातील नागरिकांना खाजगी क्षेत्रातील नोकर्यांमध्ये 75 टक्के आरक्षण देणार्या कायद्याच्या अंमलबजावणीविरोधात न्यायालयाने अनेक याचिका दाखल करून घेतल्या होत्या. या कायद्यात 30 हजार रुपयांपर्यंतचे मासिक वेतन किंवा रोजंदारी असलेल्या खाजगी नोकर्यांमध्ये आरक्षणाची तरतूद केली होती. आपल्या 83 पानी निकालपत्रात न्यायालयाने स्पष्ट केले की, हरयाणा सरकारने केलेला स्थानिकांना 75 टक्के आरक्षण देणारा कायदा घटनाबाह्य आहे. या कायद्यामुळे राज्यघटनेच्या तिसर्या भागाचे उल्लंघन होत आहे.
एकदा राज्यघटनेने मर्यादा घालून दिल्यानंतर राज्य सरकारने खाजगी नियोक्त्याला स्थानिकांनाच रोजगार देण्यास सांगण्याचे कारण दिसत नाही. कारण सर्वांनीच आपल्या नागरिकांना मोठ्या प्रमाणात असे संरक्षण देण्याचा निर्णय घेतल्यास देशामध्ये कृत्रिम भिंती उभ्या राहतील, असे निरीक्षणही न्यायालयाने नोंदवले. सरकारचा हस्तक्षेप जितका कमी असेल, तितके चांगले या तत्त्वानुसार खाजगी व्यावसायिकाला नियुक्तीबाबत सूचना करणे सरकारचे काम नाही. एखादी व्यक्ती एखाद्या राज्याची नागरिक नाही, या कारणासाठी सरकार असा भेदभाव करू शकत नाही, असे मत न्यायालयाने नोंदवले होते. या पृष्ठभूमीवर अगोदर आंध्रप्रदेश आणि आता कर्नाटक मंत्रिमंडळाने उद्योग, कारखाने आणि इतर आस्थापनांमध्ये 50 टक्के व्यवस्थापन पदांवर आणि 70 टक्के गैरव्यवस्थापकीय पदांवर स्थानिक उमेदवारांची नियुक्ती करणे अनिवार्य करणारे विधेयक मंजूर केले; परंतु त्याला झालेल्या विरोधामुळे कर्नाटकच्या मुख्यमंत्र्यांना निर्णय रद्द करावा लागला.
Private Sector -Reservation : सध्या अनेक राज्यांमध्ये उद्योग आकर्षित करण्यासाठी स्पर्धा लागली आहे. उद्योजक एखाद्या राज्याची निवड का करतो याचा विचार केला तर त्या राज्यातील पायाभूत सुविधा, वीजदर, पाण्याची उपलब्धता, उद्योगांना मिळणार्या सवलती, कायदा आणि सुव्यवस्था आदी बाबींना तो जेवढे महत्त्व देतो, तेवढेच महत्त्व त्या राज्याच्या कामगार धोरणालाही देतो, असे दिसते. संबंधित राज्यांमध्ये कौशल्य विकासप्राप्त उमेदवार असतील, तर तो स्थानिकांना रोजगार देतो; परंतु स्थानिक कामगार असतील, तर ते संघटना बांधतात. काम करत नाहीत. दबाव आणतात. अशी अनेक कारणे आहेत. उद्योजक आपल्या नफ्याचा विचार करतो. त्यासाठी कुशल आणि कार्यक्षम कामगारांना प्राधान्य देतो. हा कामगार कुठला आहे, कोणत्या भाषेचा आहे, जातीचा आहे, प्रांताचा आहे हा विचार त्याच्या दृष्टीने गौण असतो. त्यातच भारतातील खाजगी क्षेत्रातील स्थानिक आरक्षणाची घटनात्मक वैधता ही एक जटिल आणि सूक्ष्म समस्या आहे. त्यात समानता, भेदभाव न करणे आणि सकारात्मक कृती या तत्त्वांचा समतोल राखणे समाविष्ट आहे.
कलम 14 च्या समानतेच्या अधिकारानुसार कायद्यासमोर समानता आणि भारताच्या हद्दीतील कायद्यांच्या समान संरक्षणाची हमी असते. कोणत्याही प्रकारचे आरक्षण हे वाजवी वर्गीकरणाच्या कसोटीवर उतरले पाहिजे आणि मनमानी नसावे. कलम 15 आणि 16 ही कलमे धर्म, वंश, जात, लिंग किंवा जन्मस्थान या कारणांवरून भेदभाव करण्यास मनाई करतात. तथापि, ते सामाजिक आणि शैक्षणिकदृष्ट्या मागासलेल्या वर्गांच्या बाजूने होकारार्थी कारवाई करण्यासदेखील परवानगी देतात. कलम 19(1)(जी) नुसार, कोणताही व्यवसाय करण्याचा किंवा व्यापार किंवा व्यवसाय चालवण्याचा अधिकार असतो. या अधिकारावरील निर्बंध वाजवी आणि सर्वसामान्यांच्या हिताचे असले पाहिजेत. कलम 21 च्या या व्यापक व्याख्येमध्ये उपजीविकेचा अधिकार समाविष्ट आहे. या अधिकाराचे उल्लंघन केल्यास रोजगारावर परिणाम करणार्या आरक्षण धोरणांना आव्हान दिले जाऊ शकते. कलम 38 आणि 39 मध्ये राज्याच्या धोरणाची मार्गदर्शक तत्त्वे असून ती सर्व नागरिकांसाठी उपजीविकेचे पुरेसे साधन सुनिश्चित करण्यासाठी निर्देशित करतात. न्यायालयांद्वारे अंमलात आणण्यायोग्य नसले, तरी ही तत्त्वे धोरण बनवण्यास मार्गदर्शन करतात. सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या अनेक निवाड्यांचा विचार केला, तर खाजगी क्षेत्रातील स्थानिकांना रोजगारात प्राधान्य हा कायदा टिकूच शकत नाही. साधारणपणे खाजगी क्षेत्रात कामावर घेताना चांगले काम करणार्या व्यक्तीला कामावर ठेवले जाते. एखादा माणूस अत्यंत गरजू आणि कामाचा माणूस असेल तर त्याला त्या निर्णयाचा फायदा नक्की होईल.
Private Sector -Reservation : स्थानिक असो वा बाहेरचा; त्यांच्यातून चांगले काम करणारे लोक शोधावे लागतात अन्यथा कामावर वाईट परिणाम होतो. अशा कायद्यामुळे काही लोकांना जबरदस्तीने कामावर घ्यावे लागत असेल तर उद्योग बंद पडतात. कुशल मनुष्यबळ उपलब्ध नसेल, तर उद्योजकांनी त्याची जबाबदारी घेऊन स्थानिकांना प्रशिक्षित करावे, अशी आंध्रप्रदेशच्या कायद्यात तरतूद आहे; पण स्थानिकांना प्रशिक्षण देण्याचा खर्च कुठून करायचा, हा प्रश्न अनुत्तरित राहिला. स्थानिक किंवा परप्रांतातील असा कोणताही फरक उद्योजक करत नसतो. आज कुशल कामगारांची कमतरता आहे. त्यांची संख्या वाढायला हवी तसेच काम करण्याची प्रवृत्ती वाढवण्यावर सरकारने भर दिला पाहिजे. देशातले तरुण खूप हुशार आहेत. त्यांना योग्य मार्ग दाखवणे गरजेचे आहे. ‘नॅशनल असोसिएशन ऑफ सॉफ्टवेअर अँड सर्व्हिस कंपनीज’ (नॅसकॉम) ने कर्नाटक सरकारच्या निर्णयावर झोड उठवल्याने मुख्यमंत्र्यांना हा कायदा स्थगित करावा लागला. काही उद्योग प्रतिनिधींनी असा युक्तिवाद केला की, या विधेयकामुळे विशेषत: विशेष कौशल्याची आवश्यकता असलेल्या क्षेत्रांमध्ये प्रतिभेची कमतरता निर्माण होऊ शकते. विधेयकाला कायदेशीर तपासणीला सामोरे जावे लागू शकते. उद्योगसंस्थांचे म्हणणे आहे की, अशा आदेशांमुळे व्यावसायिक कामांमध्ये व्यत्यय येऊ शकतो. विशेषत: उच्च पातळीवरील कौशल्ये स्थानिक पातळीवर सहज उपलब्ध नसतात. अशा धोरणांच्या घटनात्मक आणि आर्थिक परिणामांबाबत संभाव्य कायदेशीर आव्हानेदेखील असू शकतात.
स्थानिक लोकांना नोकर्यांमध्ये आरक्षण देण्याची पद्धत भारतात यशस्वी झाली नसली, तरी जगातील अनेक देशांमध्ये ती लागू केली जाते आणि त्याला कोणताही विरोध होत नाही, असेही आढळते. कर्नाटकमधील सिद्धरामय्या सरकारने खाजगी कंपन्यांमधील नोकर्यांबाबत मोठा निर्णय घेतला होता. सिद्धरामय्या सरकारच्या मंत्रिमंडळाने स्थानिक कन्नड भाषिकांना खाजगी कंपन्यांमधील नोकर्यांमध्ये आरक्षण लागू करणार्या विधेयकाला मंजुरी दिली होती; मात्र आता सरकारने आपला निर्णय मागे घेतला आहे. हे विधेयक मंजूर झाल्यानंतर काही तासांमध्येच वाद सुरू झाला. सरकारच्या या निर्णयावर अनेक उद्योगपतींनी जोरदार टीका केली. त्यानंतर कर्नाटक सरकारने स्थानिकांना आरक्षण अनिवार्य करणार्या विधेयकाला स्थगिती दिली. या विधेयकांतर्गत खाजगी उद्योग, कारखाने आणि इतर संस्थांमधील व्यवस्थापन पदांवर स्थानिक लोकांना 50 टक्के आणि बिगर व्यवस्थापन पदांवर 75 टक्के आरक्षण देण्याची तरतूद आहे. कर्नाटकपूर्वी आंध्रप्रदेश आणि हरयाणामध्ये स्थानिक लोकांना खाजगी क्षेत्रात आरक्षण देण्याचे प्रयत्न झाले. तसेच मध्यप्रदेशमध्येही सरकारने स्थानिकांना खाजगी क्षेत्रात आरक्षण देण्यासाठी प्रयत्न केले होते; पण या प्रयत्नांना यश मिळू शकले नाही.
Private Sector -Reservation : स्थानिक लोकांना खाजगी नोकर्यांमध्ये आरक्षण देण्याबाबतील सौदी अरेबिया आघाडीवर आहे. सौदी अरेबियामध्ये 1985 मध्ये येथे एक धोरण लागू करण्यात आले. याला ‘सौदी राष्ट्रीयीकरण योजना आणि निताकत’ असे म्हणतात. या योजनेची अंमलबजावणी तेथील कामगार मंत्रालयाने केली आहे. ओमान सरकारने 1988 मध्ये स्थानिक लोकांना खाजगी क्षेत्रात नोकर्या देण्यासाठी धोरण लागू केले. हे ‘ओमनायझेशन’ म्हणून ओळखले जाऊ लागले. या धोरणाचा उद्देश विदेशातील कामगारांची संख्या कमी करणे आणि त्यांच्या जागी ओमानी लोकांना नोकरीच्या संधी देणे, हा होता. ओमानमध्ये स्थानिक लोकांसाठी विविध क्षेत्रातील आरक्षणाची टक्केवारी ठरवण्यात आली. उदाहरणार्थ, स्थानिक लोकांना बँकिंग आणि वित्त क्षेत्रात 60 टक्के, औद्योगिक क्षेत्रात 35 टक्के, हॉटेल आणि रेस्टॉरंटमध्ये 30 टक्के, होलसेल आणि रिटेल क्षेत्रात 20 टक्के आणि कंत्राटी नोकर्यांमध्ये 15 टक्के संधी दिल्या जातात. स्थानिक लोकांना नोकर्यांमध्ये आरक्षणसंदर्भातील नियम संयुक्त अरब अमिराती म्हणजेच यूएईमध्ये लागू आहे. या धोरणाचे नाव ‘इमिरिटायझेशन’ असे आहे. या धोरणांतर्गत यूएई सरकारने विविध उद्योगांमध्ये नोकर्यांसाठी स्थानिक लोकांचा कोटा निश्चित केला आहे. स्थानिक लोकांना नोकर्या देण्यासाठी मलेशियामध्येही धोरण लागू करण्यात आले. या धोरणानुसार मलेशिया आणि स्थानिक लोकांना नोकरी, शिक्षण आणि व्यवसायात भरती करणे बंधनकारक असल्याचे सांगण्यात आले. येथील लोकांची सामाजिक-आर्थिक स्थिती सुधारणे, हा या धोरणाचा उद्देश असल्याचे म्हटले गेले.
(लेखक विधिज्ञ आणि कायद्याचे अभ्यासक आहेत)